गगन थापाको राजनीतिक प्रतिवेदन : राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवादको नयाँ व्याख्या

१९ असोज, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले पार्टीका आधारभूत सिद्धान्त राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवादलाई बदलिँदो समय तथा नयाँ पुस्ताका आकाङ्क्षासँग जोड्दै समकालीन व्याख्या गरेका छन्।

काठमाडौंमा जारी नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनमा सोमबार प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा थापाले पार्टीका ऐतिहासिक आदर्शलाई नारामा मात्र सीमित नराखी वर्तमान यथार्थसँग जोड्ने प्रयास गरिएको उल्लेख गरेका छन्।

प्रतिवेदनले ‘समुन्नत नेपाल’ को परिकल्पना गर्दै बीपी कोइरालाले अघि सारेको राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिलाई समेत नयाँ सन्दर्भमा व्याख्या गर्ने प्रयास गरेको छ।

राष्ट्रियता : राष्ट्रिय सामर्थ्य निर्माणमा जोड

सभापति थापाले समकालीन राष्ट्रियतालाई राष्ट्रिय सामर्थ्यसँग जोडेर व्याख्या गरेका छन्।

बाह्य शक्तिप्रति कठोर भाषण गर्दैमा मात्र राष्ट्रियता बलियो नहुने भन्दै प्रतिवेदनले आन्तरिक रूपमा क्षमता, विश्वास र संस्थागत निरन्तरता निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।

देशको राष्ट्रिय स्वाभिमान र सार्वभौमिकता बलियो बनाउन राज्यका संस्थाको क्षमता वृद्धि तथा नागरिकमा विश्वास निर्माण आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

लोकतन्त्र : निर्वाचन मात्र होइन, नागरिक स्वामित्व

प्रतिवेदनमा लोकतन्त्रलाई केवल सरकार बनाउने विधिका रूपमा मात्र बुझ्ने परम्परागत भाष्यलाई परिवर्तन गर्दै यसलाई ‘सार्वजनिक शक्तिमाथि नागरिकको स्वामित्व’ का रूपमा परिभाषित गरिएको छ।

‘नागरिक मतदाता मात्र होइन; अधिकारधारी, करदाता, सेवाग्राही, उत्पादक, श्रमिक, उद्यमी, आलोचक र सार्वजनिक निर्णयको सहलेखक पनि हो,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

निर्वाचन हुनु र प्रतिनिधित्व प्रभावकारी हुनु तथा कानुन हुनु र न्याय पहुँचयोग्य हुनु फरक विषय भएको उल्लेख गर्दै कांग्रेसले यी दुईबीचको दूरी घटाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।

लोकतन्त्रलाई निर्वाचनको दिनमा मात्र सीमित नराखी नागरिकको दैनिक जीवनमा काम गर्ने व्यवस्थाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ।

समाजवाद : नागरिकको क्षमता निर्माणमा जोड

थापाको प्रतिवेदनले राजनीतिक स्वतन्त्रतालाई वास्तविक स्वतन्त्रतामा बदल्न लोकतान्त्रिक समाजवादको व्यावहारिक अर्थ खोजेको छ।

नागरिक भोक, रोग, अशिक्षा, बेरोजगारी, ऋणको असुरक्षा वा चरम आर्थिक निर्भरतामा बाँधिएको अवस्थामा संविधानले दिएको स्वतन्त्रता पूर्णरूपमा उपभोग गर्न नसक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

कांग्रेसले लोकतान्त्रिक समाजवादलाई राज्यले सहायता बाँड्ने व्यवस्थामा मात्र सीमित नराखी शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सीप, काम, उद्यमको अवसर, सामाजिक सुरक्षा र कानुनी संरक्षणमार्फत नागरिकको क्षमता निर्माण गर्ने आधार का रूपमा व्याख्या गरेको छ।

असमानता घटाउन राज्यले नागरिकको जीवनको प्रारम्भिक अवस्थादेखि नै बजारका नियम र आर्थिक अवसरमा निष्पक्ष प्रवेश सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा प्रतिवेदनले जोड दिएको छ।

राष्ट्रिय मेलमिलापको नयाँ व्याख्या

प्रतिवेदनमा बीपी कोइरालाले प्रतिपादन गरेको राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिलाई ऐतिहासिक राजनीतिक समझदारीका रूपमा मात्र नभई विविध नेपालीलाई एउटै साझा राष्ट्रिय समुदायमा जोड्ने सामाजिक तथा सांस्कृतिक पद्धति का रूपमा पुनःव्याख्या गरिएको छ।

‘मेलमिलापको अर्थ मतभेद समाप्त गर्नु होइन। लोकतान्त्रिक समाजमा असहमति स्वाभाविक र आवश्यक हुन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

असहमतिलाई हिंसा, बहिष्करण वा राष्ट्रिय विखण्डनतर्फ जान नदिने साझा राजनीतिक तथा सामाजिक आधार निर्माण गर्नु नै राष्ट्रिय मेलमिलापको मूल उद्देश्य भएको कांग्रेसको व्याख्या छ।

पहाड, मधेस र हिमालका साथै विभिन्न जातजाति, भाषा र धर्म, सहर र गाउँ तथा देशभित्र र प्रवासमा रहेका नेपालीबीच साझा राष्ट्रिय स्वामित्वको अनुभूति गराउनु आजको राष्ट्रिय मेलमिलाप भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

कांग्रेसले राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवादका तीन ऐतिहासिक आदर्श तथा राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिबीच सन्तुलन कायम गरेर मात्रै ‘समुन्नत नेपाल’ निर्माण गर्न सकिने वैचारिक निष्कर्ष अघि सारेको छ।

प्रतिवेदनमा नागरिकको पहिचान, प्रतिनिधित्व, पहुँच र प्रगति सुनिश्चित गर्ने दिशामा पार्टीलाई अघि बढाउने संकल्पसमेत व्यक्त गरिएको छ।