छाला उद्योगको वातावरणीय मापदण्ड माग गरिएको रिटमा सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश

१४ असोज, काठमाडौं । नेपालमा सञ्चालित छाला प्रशोधन (ट्यानिङ) उद्योगका लागि एकीकृत वातावरणीय मापदण्ड तोक्न तथा मानव बस्तीबाट न्यूनतम दूरी निर्धारण गर्न माग गर्दै दायर गरिएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले विपक्षीहरूका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै विपक्षीहरूलाई लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो । साथै, विषयको गम्भीरता तथा जनस्वास्थ्य र वातावरणीय संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै अदालतले निवेदनलाई अग्राधिकार प्रदान गरेको छ ।

कानुनका विद्यार्थी विवेक चौधरीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, वातावरण विभागलगायत सरोकारवाला निकायलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

निवेदकले नेपालमा छाला उद्योगबाट निस्कने घातक रसायन, दूषित पानी, फोहोर तथा तीव्र दुर्गन्ध नियन्त्रणका लागि स्पष्ट क्षेत्रगत मापदण्ड नरहेको जिकिर गरेका छन् । उद्योग विभागले सूचनाको हकअन्तर्गत मागिएको जानकारीमा छाला उद्योगका लागि छुट्टै दूरी वा वातावरणीय मापदण्ड नरहेको स्वीकार गरेको तथ्यलाई समेत रिटको मुख्य आधार बनाइएको छ ।

रिटमा गिट्टी, इँटा, रोडा–ढुङ्गा तथा खानी उद्योगका लागि सरकारले बस्तीबाट निश्चित दूरी तोकेजस्तै अत्यधिक प्रदूषण फैलाउने छाला उद्योगका लागि पनि स्पष्ट नीति तथा मापदण्ड बनाउन माग गरिएको छ ।

निवेदकले १ हजार वा सोभन्दा बढी जनसङ्ख्या अथवा कम्तीमा २०० घरधुरी भएको घना बस्तीबाट छाला उद्योग कम्तीमा २ किलोमिटर टाढा राख्ने व्यवस्था गर्न परमादेशको माग गरेका छन् ।

विशेषगरी सुनसरीको दुहबी–६ लगायतका क्षेत्रमा सञ्चालित छाला उद्योगका कारण स्थानीय बासिन्दा लामो समयदेखि दुर्गन्ध तथा प्रदूषणबाट प्रभावित हुँदै आएको र पटक–पटक आवाज उठाउँदा पनि राज्यका निकायले प्रभावकारी कदम नचालेको रिटमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, प्रत्येक छाला उद्योगमा अनिवार्य रूपमा फोहोर पानी उपचार संयन्त्र जडान गर्नुपर्ने, स्लज तथा रासायनिक फोहोर सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, दुर्गन्ध तथा वायु उत्सर्जनको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने र उद्योगमा कार्यरत श्रमिकको व्यावसायिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा १६ अन्तर्गत सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा ३० अन्तर्गत स्वच्छ वातावरणको हक र धारा ३५ अन्तर्गत स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि न्यायिक हस्तक्षेप आवश्यक रहेको निवेदकको जिकिर छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड तथा वैज्ञानिक अध्ययनका आधारमा छाला उद्योगका लागि आवश्यक वातावरणीय नीति तथा मापदण्ड बनाउन समेत रिटमा माग गरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले निवेदनलाई अग्राधिकार दिएसँगै अब विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ लिएर मुद्दाको सुनुवाइ प्राथमिकताका साथ अघि बढ्नेछ ।