जलवायु एजेण्डा लिएर गण्डकी, राष्ट्रसंघ महासभामा प्रधानमन्त्री बालेनले उठाउनुपर्ने १५ मुद्दा

पोखरा । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाको ८१औँ अधिवेशनमा नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले सम्बोधन गर्ने तयारी भइरहेका बेला गण्डकी प्रदेशले हिमालय र जलवायु संकटसँग सम्बन्धित १५ वटा एजेण्डा अघि सारेको छ।

लामो समयको अन्योलपछि प्रधानमन्त्री शाह स्वयं महासभामा सहभागी हुने निर्णय भएपछि विभिन्न प्रदेशलाई आफ्ना समस्या र प्राथमिकताका विषय पठाउन आग्रह गरिएको थियो। सोहीअनुसार गण्डकी प्रदेश सरकारले हिमाली क्षेत्रको जलवायु जोखिम, अनुकूलन, क्षति तथा नोक्सानी र अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तसँग सम्बन्धित विषय समेटेर प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव पठाएको हो।

प्रदेशले हिमालयन जलवायु न्यायलाई जलवायु वित्तको आधार बनाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। पर्वतीय क्षेत्रका लागि छुट्टै जलवायु वित्तीय व्यवस्था गर्नुपर्ने, क्षति तथा नोक्सानीलाई वैज्ञानिक प्रमाणका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कूटनीतिको केन्द्रमा राख्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ।

त्यस्तै स्थानीय नेतृत्वमा हुने जलवायु अनुकूलन कार्यक्रमलाई बलियो बनाउने, अन्तर्राष्ट्रिय हिमालयन हिममण्डल तथा पर्वतीय जोखिम साझेदारी निर्माण गर्ने र हिमालय क्षेत्रमा पूर्वसूचना तथा जोखिम सूचना प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव गण्डकीको छ।

सीमापार जोखिममा सहकार्यको प्रस्ताव

गण्डकीले हिमालय क्षेत्रमा जलवायु जोखिमसँग सम्बन्धित तथ्यांक तथा सूचना छिमेकी मुलुकहरूसँग वास्तविक समयमै आदानप्रदान गर्ने संयन्त्र बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।

‘विज्ञानदेखि निर्णयसम्म’ भन्ने अवधारणालाई पर्वतीय विकासको आधार बनाउनुपर्ने तथा सडक, पुल, जलविद्युत् र बस्ती निर्माण गर्दा जलवायु तथा बहुजोखिम परीक्षण अनिवार्य गर्नुपर्ने प्रदेशको प्रस्ताव छ।

हिमालयन जल सुरक्षालाई क्षेत्रीय प्राथमिकता बनाउँदै पानीका मुहान, जलाधार र पर्वतीय जलस्रोत संरक्षण गर्नुपर्ने विषय पनि एजेण्डामा समेटिएको छ।

क्षति तथा नोक्सानी कोषमा नेपालको पहुँच सहज बनाउन माग

गण्डकीले हालै नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रमा आएको बाढीलाई हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो विपद् जोखिमको उदाहरणका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताएको छ।

नेपाल सरकारको प्रारम्भिक मूल्यांकनअनुसार उक्त विपद्पछि पुनर्निर्माणका लागि मात्रै करिब ७ खर्ब २३ अर्ब ३३ करोड ५२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।

यही घटनालाई आधार बनाएर वैज्ञानिक प्रमाण र पारदर्शी मूल्यांकनका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षति तथा नोक्सानीसम्बन्धी वित्तीय संरचनामा नेपालको पहुँच सहज बनाउनुपर्ने माग प्रधानमन्त्रीसमक्ष गरिएको छ।

‘उत्सर्जन कम, जोखिम धेरै’

गण्डकीले नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा आफ्नो योगदान नगन्य भए पनि जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको विषय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा स्पष्ट रूपमा राख्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

यसअघि नेपालले विश्वव्यापी उत्सर्जनमा आफ्नो हिस्सा ०.०२७ प्रतिशत रहेको उल्लेख गर्दै आएको थियो। अब प्रतिशतमा मात्र सीमित नभई न्यून उत्सर्जन र उच्च जलवायु संवेदनशीलताको विषयलाई कूटनीतिक रूपमा अघि बढाउनुपर्ने प्रदेशको धारणा छ।

अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त वितरण गर्दा उत्सर्जन घटाउने क्षमतालाई मात्र नभई भौगोलिक जोखिम, संवेदनशीलता र अनुकूलन क्षमतालाई पनि आधार बनाउनुपर्ने गण्डकीको माग छ।

पर्वतीय क्षेत्रका लागि छुट्टै जलवायु वित्तको माग

गण्डकीले हरित जलवायु कोषलगायत अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रमा पर्वतीय क्षेत्रका लागि छुट्टै ‘माउन्टेन क्लाइमेट फाइनान्स विन्डो’ स्थापना गर्न नेपालले नेतृत्व लिनुपर्ने सुझाव दिएको छ।

त्यस्तै हिमालय क्षेत्रका मुलुकहरूबीच जल, मौसम विज्ञान, हिममण्डल र विपद्सम्बन्धी तथ्यांक आदानप्रदान गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्न कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

इसिमोडको अध्ययनअनुसार पछिल्ला तीन दशकमा हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा हिमनदीको क्षेत्रफल १२ प्रतिशतले घटेको उल्लेख गर्दै गण्डकीले पर्वतीय क्षेत्रमा पूर्वसूचना प्रणाली विस्तारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने जनाएको छ।

जलवायु उत्थानशील पूर्वाधारमा जोड

गण्डकीले हिमाली क्षेत्रमा परम्परागत इन्जिनियरिङ मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै वैज्ञानिक तथ्यका आधारमा पूर्वाधार विकासको नीति बनाउनुपर्ने बताएको छ।

सडक, जलविद्युत्, पुल तथा बस्ती विकास गर्दा जलवायु जोखिम, बहुजोखिम, जीवनचक्रगत उत्थानशीलता र समयअनुसार परिवर्तन हुने जोखिमको पुनर्मूल्यांकनलाई अन्तर्राष्ट्रिय लगानीको अनिवार्य सर्त बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यसैगरी जलवायु स्मार्ट कृषि, प्रकृतिमा आधारित समाधान, पानीका मुहान तथा साना जलाधार संरक्षण र वहन क्षमतामा आधारित पर्वतीय पर्यटनलाई जलवायु अनुकूलन वित्तसँग जोड्नुपर्ने प्रदेशको सुझाव छ।

गण्डकीलाई हिमालयन जलवायु उत्थानशीलताको नमुना बनाउने प्रस्ताव

गण्डकी प्रदेशले आफूलाई हिमालयन जलवायु उत्थानशीलताको नमुना प्रदेशका रूपमा विकास गर्न सकिने जनाएको छ। प्रदेशको ३७.८ प्रतिशत भूभाग वन र ४५.६८ प्रतिशत संरक्षित क्षेत्रले ढाकेको तथ्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी आकर्षित गर्न उपयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले नेपालले हिमालयको जलवायु जोखिम र संवेदनशीलताको वर्णन गर्ने अवस्थाबाट अघि बढेर व्यवहारमै उत्थानशीलता प्रदर्शन गर्नुपर्ने बताएका छन्।

गण्डकीका अनुसार जलवायु वित्त, विज्ञान, प्रविधि र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई प्रमाणबाट निर्णय, निर्णयबाट लगानी र लगानीबाट मापनयोग्य उत्थानशीलतामा रूपान्तरण गर्ने व्यावहारिक मञ्चका रूपमा प्रदेशले भूमिका खेल्न सक्छ।