दोस्रो विवाह गरेकै कारण अंश फिर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था सर्वोच्चद्वारा खारेज

२० असोज, काठमाडौं । एकल महिलाले दोस्रो विवाह गरेमा पहिलो श्रीमान्को सम्पत्तिबाट पाएको अंश फिर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २१४ को उपदफा २ मा रहेको उक्त व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको ठहर गर्दै खारेज गरेको हो ।

महिला कानून तथा विकास मञ्चसहित तीन संस्थाले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो ।

मुलुकी देवानी संहिताको दफा २१४(२) मा विधवाले अर्को विवाह गरेमा अंशबापत पाएको सम्पत्ति अघिल्लो पतितर्फका छोराछोरीले र छोराछोरी नभएमा स्वयं विधवाले लिन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।

उक्त व्यवस्थाले एकल महिलाले दोस्रो विवाह गरेपछि पहिलो पतिबाट प्राप्त गरेको अंशमाथिको अधिकारमा असर पार्ने भन्दै त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको थियो ।

संविधानका तीन धारासँग बाझिएको निष्कर्ष

सर्वोच्च अदालतले देवानी संहिताको उक्त प्रावधान नेपालको संविधानको धारा १६, १८ र २५ सँग बाझिएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

संविधानको धारा १६ ले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा १८ ले समानताको हक र धारा २५ ले सम्पत्तिको हक सुनिश्चित गरेको छ ।

सर्वोच्चले एकल महिलाले दोस्रो विवाह गरेकै आधारमा पहिले वैधानिक प्रक्रियाबाट प्राप्त गरिसकेको अंश फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था महिलाको समानता तथा सम्पत्तिको अधिकारमाथि असंगत प्रतिबन्ध भएको ठहर गरेको हो ।

संवैधानिक इजलासले उक्त व्यवस्थाले हरेक व्यक्तिलाई विवाह गर्ने, परिवार कायम गर्ने तथा पारिवारिक जीवनयापन गर्ने स्वतन्त्रतासमेत कुण्ठित गर्ने अवस्था सिर्जना गरेको उल्लेख गरेको छ ।

‘दोस्रो विवाह गर्न निरुत्साहित गर्ने अवस्था आउँछ’

फैसलाको पूर्णपाठमा अंशबापत प्राप्त सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्थाले एकल महिलालाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने र दोस्रो विवाह गर्न निरुत्साहित गर्ने अवस्था आउने उल्लेख गरिएको छ ।

सर्वोच्चले यस्तो व्यवस्था समानताको सिद्धान्तविपरीत रहेको भन्दै सम्पत्तिको हकको दृष्टिले असंगत र अस्वाभाविक कानुनी प्रतिबन्ध भएको ठहर गरेको छ ।

वैधानिक प्रक्रियाबाट निरपेक्ष स्वामित्व स्थापित भइसकेको अंश एकल महिलाले दोस्रो विवाह गरेकै कारण वा उनको वैवाहिक स्थितिमा परिवर्तन भएकै कारण अघिल्लो पतिको छोराछोरीको नाममा फिर्ता गर्न लगाउन नमिल्ने सर्वोच्चको निष्कर्ष छ ।

फैसलामा यस्तो बन्देज लगाउनु संविधानको धारा २५ ले प्रत्याभूत गरेको सम्पत्तिको हकको सारभूत मर्ममाथिको प्रहार हुने उल्लेख गरिएको छ ।

पुरानो अधिकार खोस्न नहुने सर्वोच्चको ठहर

सर्वोच्च अदालतले विगतको कानून वा व्यवस्थाले प्रदान गरिसकेको अधिकार वा सुविधालाई पछि बनेको कानुनले खोस्न, हटाउन वा घटाउन नसक्ने पनि स्पष्ट गरेको छ ।

संहिताको उक्त व्यवस्था संविधानका साथै महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धिका प्रावधानसँग समेत प्रतिकूल रहेको सर्वोच्चको निष्कर्ष छ ।

तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल तथा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरि फुयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा र डा. नहकुल सुवेदीको संवैधानिक इजलासले २१ वैशाख २०८३ मा उक्त व्यवस्था खारेज गर्ने फैसला गरेको थियो ।