नदी किनार र सडक क्षेत्रका जोखिमयुक्त बस्ती हटाइने, वास्तविक भूमिहीनलाई जग्गाको स्वामित्व दिने सरकारको तयारी

काठमाडौं । सरकारले नदी किनार तथा सडक क्षेत्रका जोखिमयुक्त बस्ती हटाउने र वास्तविक भूमिहीन नागरिकलाई जग्गाको स्वामित्व प्रदान गर्ने उद्देश्यसहित भूमि तथा वनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको छ।
अध्यादेशमार्फत जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका बस्तीको व्यवस्थापन गर्ने तथा वास्तविक भूमिहीन नागरिकको पहिचान गरी उनीहरूलाई जग्गाको स्वामित्व प्रदान गर्ने व्यवस्था अघि सारिएको हो।
नदी किनार तथा सडक क्षेत्रका जोखिमयुक्त बस्तीका कारण हुन सक्ने सम्भावित जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्नुका साथै वास्तविक भूमिहीन नागरिकको भूमि प्राप्त गर्ने समस्यालाई सम्बोधन गर्ने सरकारको उद्देश्य रहेको छ।
अध्यादेशको कार्यान्वयनसँगै जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका बस्तीको व्यवस्थापन र वास्तविक भूमिहीनलाई जग्गाको स्वामित्व प्रदान गर्ने विषयले महत्त्व पाउने अपेक्षा गरिएको छ।