नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता

२३ असोज, काठमाडौं । नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक, २०८३ प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेका हुन् । सरकारले नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवर्द्धन, विकास र विस्तार गर्दै वातावरण संरक्षणमा योगदान पुर्‍याउने उद्देश्यले विधेयक ल्याएको जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार नेपालको संविधानको धारा ५१ को खण्ड (छ) को उपखण्ड (३) ले नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन तथा विकासमार्फत नागरिकका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सुपथ, सुलभ र भरपर्दो ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने नीति लिएको छ । ऊर्जाको समुचित प्रयोगलाई पनि संविधानले प्राथमिकता दिएको छ ।

यसैगरी, ग्रामीण ऊर्जा नीति, २०६३ ले ग्रामीण क्षेत्रमा साना तथा लघु जलविद्युत् आयोजना, जैविक ग्यास, सुधारिएको चुलो, सुधारिएको पानीघट्ट र सौर्य ऊर्जा प्रणालीको विकास तथा केन्द्रीय विद्युत् ग्रिडको विस्तार गर्ने नीति अघि सारेको छ ।

राष्ट्रिय ऊर्जा दक्षता रणनीति, २०७५ ले समेत ऊर्जा दक्षता वृद्धि र ऊर्जा संरक्षणका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने रणनीति लिएको छ । यही पृष्ठभूमिमा सरकारले नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी व्यवस्था गर्न विधेयक ल्याएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

ऊर्जा पहुँच र वातावरण संरक्षणमा जोड

सरकारले विधेयक पारित भई ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आएपछि नेपालमा नवीकरणीय ऊर्जाको पहिचान, प्रवर्द्धन, विकास र विस्तारमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छ ।

विधेयकले नागरिकको ऊर्जामा पहुँच बढाउनुका साथै ऊर्जा दक्षतामार्फत ऊर्जाको उचित उपयोग, बचत र संरक्षणलाई प्रोत्साहन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसबाट दिगो विकासका राष्ट्रिय उद्देश्य प्राप्तिमा सहयोग पुग्ने सरकारको विश्वास छ ।

सौर्य, जैविक, वायु तथा जलस्रोतजस्ता नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतको विकास र प्रयोग पछिल्ला दशकमा बढ्दै गएको छ । यस्ता स्रोतको उपयोग विस्तार गर्न सके जीवाश्म इन्धनमाथिको निर्भरता घटाउन र वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य

पेट्रोल, कोइला, डिजेल र मट्टितेलजस्ता जीवाश्म इन्धनको अत्यधिक प्रयोगबाट कार्बनडाइअक्साइड, मिथेन तथा नाइट्रस अक्साइडलगायत हरितगृह ग्यास उत्सर्जन हुने गर्छ । यस्ता ग्यासको उत्सर्जनले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि र जलवायु परिवर्तनको समस्या बढाउन योगदान पुर्‍याउँछ ।

जलवायु परिवर्तनका कारण मौसमको स्वरूपमा परिवर्तन भइरहेको सन्दर्भमा नवीकरणीय ऊर्जाको विकास र ऊर्जा दक्षता वृद्धि आवश्यक रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विधेयकले नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग विस्तार, ऊर्जाको प्रभावकारी उपयोग र संरक्षणमार्फत वातावरण संरक्षण तथा दिगो विकासमा योगदान पुर्‍याउने सरकारको अपेक्षा छ । यद्यपि, विधेयक संसद्मा दर्ता भएको अवस्थामा यसको अन्तिम व्यवस्था र कार्यान्वयनसम्बन्धी विवरण संसदीय प्रक्रियापछि स्पष्ट हुनेछ ।