०५ जेष्ठ, धादिङ/ एउटा होइन, दुई वटा होइन — काठमाडौं उपत्यकासहित २२ वटा स्थानीय तह, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाको फोहोर अहिले बन्चरे डाँडा ल्याण्डफिल्ड साइटमा विसर्जन हुँदै आएको छ। तर त्यो फोहोरको भारसँगै यहाँका स्थानीयले वर्षौंदेखि असह्य पीडा पनि बोकेका छन्। दुर्गन्धित हावा, बग्ने विषालु लिचेट, प्रदूषित वातावरण र अस्वस्थ जीवनशैली यहाँका बासिन्दाले भोगिरहेको वास्तविकता यति पीडादायी छ कि, त्यो पीडा शब्दमा बयान गरेर सकिँदैन।
स्थानीयका अनुसार खेतबारीमा जाँदा लिचेटले खुट्टामा घाउ बनाउँछ। त्यही घाउ संक्रमण हुँदै जटिल रोग र क्यान्सरसम्म पुगेका घटनाहरू यहाँ सामान्य जस्तै बनिसकेका छन्। अकालमै ज्यान गुमाउनु परेको पीडा यहाँका परिवारसँग अझै ताजै छ। हामी एक दिन रिपोर्टिङका लागि बन्चरे डाँडा पुग्दा केही घण्टा मात्रै त्यहाँको दुर्गन्धित हावा सहन कठिन भयो। फोहोरको गन्धले वाकवाकी र असहज अवस्था सिर्जना गरिरहेको थियो।
यस्तो अवस्थामा वर्षौंदेखि त्यहीँ बसिरहेका स्थानीय नागरिकहरूको जीवन कति कष्टकर होला भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। तर बन्चरे डाँडाका स्थानीय भने राज्यकै नीतिगत कमजोरीका कारण दिनप्रतिदिन “जिउँदै मर्ने” अवस्था भोगिरहेका छन्। शनिबार नगर प्रमुख बालकृष्ण अाचार्य र उप प्रमुख सुरज उप्रेतीले वंचरेडाँडा ल्याण्ड फिल्ड साइडकाे अनुगमन गर्नु हुदै उप प्रमुख सुरज उप्रतीले भन्नु भयाे सुधारीएकाे ल्याण्ड फिल्ड साइड भनिए पनि खाेलामा लिचड वगाएकाे र डम्पिङ साइडमा ल्याएकाे फाेहाेर स्थानी जनताकाे घर घरमा काग चिले लैजादा वातावरण प्रदुषण भएकाे र दुर्गन्धकै कारण युवायुवतीको विवाहसमेत प्रभावित भएको हुनुकाे साथै धेरै परिवारले सामाजिक अपमान र स्वास्थ्य समस्याका कारण सामान्य जीवन बाँच्न समेत संघर्ष गर्नुपरेको हुदा तत्काल सहमती अनुसार सुधार गर्न पहल गर्ने उप प्रमुख उप्रेतीले वताए ।
सरकार र सम्बन्धित निकायले पटक–पटक दुर्गन्ध नियन्त्रण गर्ने, वैज्ञानिक फोहोर व्यवस्थापन गर्ने, रोजगारी उपलब्ध गराउने, अस्पताल निर्माण गरी निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने तथा सडक पूर्वाधार सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि कार्यान्वयन भने लगभग शून्य देखिएको छ। नगर प्रमुख बालकृष्ण आचार्य ले राज्य र काठमाडौं महानगरपालिकालाई सहमति भएका बुँदाहरू अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न पटक–पटक आग्रह गरिएको बताउनु भयाे तर सम्बन्धित निकायले बेवास्ता गर्दा स्थिति झन् जटिल बन्दै गएको उहाँको भनाइ थियो। उहाँले सुधारिएको बन्चरे डाँडा–कुडुले ल्याण्डफिल्ड साइटलाई ४० वर्षसम्म सञ्चालन गर्न सकिने भनिए पनि अव्यवस्थित सञ्चालनका कारण अब आगामी केही वर्ष पनि धान्न कठिन अवस्था सिर्जना हुने भन्दै नगर प्रमुख आचार्यले राज्यसँग अब दुईवटा मात्रै विकल्प बाँकी रहेको भन्दै कि त प्रभावित स्थानीयलाई अन्यत्र व्यवस्थित बसोबास गराउनुपर्यो,कि त सहमति अनुसार वैज्ञानिक र व्यवस्थित फोहोर व्यवस्थापन तत्काल लागू गर्नु पर्ने वताए ।
