बालेनको सम्भावित भारत भ्रमण, दिल्लीका लागि प्रस्तावित राजदूतको सुनुवाइ प्राथमिकतामा राख्न सुझाव

२० असोज, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)को सम्भावित भारत भ्रमणबारे संसदीय सुनुवाइ समितिमा चर्चा भएको छ ।

भारतका लागि हाल नेपाली राजदूत नरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको सम्भावित भारत भ्रमणलाई ध्यानमा राख्दै भारतका लागि राजदूत छिटो नियुक्त गर्नुपर्ने विषय समितिमा उठेको हो ।

सरकारले भारतका लागि नेपाली राजदूतमा डा. निश्चलनाथ पाण्डेको नाम सिफारिस गरेको छ । पाण्डेसहित १३ जना प्रस्तावित राजदूतको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु भएको छ ।

मंगलबार बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा प्रस्तावित राजदूतविरुद्ध परेका उजुरी सदस्यहरूलाई वितरण गरिएको थियो । त्यस्तै, प्रस्तावित राजदूतहरूले पेस गरेका कार्ययोजनासमेत सदस्यहरूलाई उपलब्ध गराइएको थियो ।

प्रस्तावित राजदूतहरूको सुनुवाइ गर्ने मिति तय गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री बालेनको सम्भावित भारत भ्रमणको विषय उठेको हो ।

समितिका सभापति बोधनारायण श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण हुने जानकारी आफूले पाएको भए पनि भ्रमणको मिति भने तय नभएको बताए ।

बैठकमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद नरबहादुर बिष्टले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे कुरा उठाउँदै भ्रमण निश्चित भएको भए भारतका लागि प्रस्तावित राजदूतको सुनुवाइलाई प्राथमिकता दिन सकिने बताए ।

उनले समितिमा प्राप्त उजुरी अध्ययन गरेर बाँकी प्रस्तावित राजदूतहरूको सुनुवाइ अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे ।

भारतका लागि प्रस्तावित राजदूतको प्राथमिकताका साथ सुनुवाइ गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्दै उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री दिल्ली जाँदै हुनुहुन्छ भने दिल्लीको राजदूतलाई प्राथमिकतामा राखेर सुनुवाइ गरौँ ।’

सांसद बिष्टले संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएपछि पनि सम्बन्धित मुलुकबाट एग्रिमो लिनुपर्ने भएकाले समयमै प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताए । विगतमा कतिपय राजदूत नियुक्तिमा एग्रिमो प्राप्त गर्न समय लागेको र कतिपय अवस्थामा एग्रिमो नआएपछि अर्को व्यक्ति नियुक्त गर्नुपरेको उनले स्मरण गराए ।

नेकपा एमालेकी संसदीय दलकी उपनेता तथा सुनुवाइ समिति सदस्य पद्मा आर्यालले पनि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण हुने भए भारतका लागि प्रस्तावित राजदूतको सुनुवाइलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताइन् ।

उनले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका लागि आवश्यक वातावरण बनाउन सम्बन्धित मुलुकमा राजदूतको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने धारणा राखिन् ।

रास्वपा सांसद दीपक बोहराले पनि प्रधानमन्त्रीको भ्रमण हुने मुलुकमा राजदूत हुनु आवश्यक रहेको बताए । उनले अन्य मुलुकमा समेत राजदूत नियुक्त भए समस्यामा परेका नेपालीलाई आवश्यक पहल र सहयोग गर्न सहज हुने धारणा राखे ।

विशेषगरी केही खाडी मुलुकमा जेलमा रहेका नेपालीको विषयमा राजदूतावासमार्फत पहल गर्न सकिने भएकाले राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया छिटो अघि बढाउनुपर्ने उनले बताए ।

छलफलपछि संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित १३ जना राजदूतको सुनुवाइका लागि असोज २६, २७ र २८ गतेको मिति तय गरेको छ । तोकिएको मितिमा सबै १३ जना प्रस्तावित राजदूतको संसदीय सुनुवाइ हुनेछ ।