संघीय निजामती सेवा विधेयक नआएपछि संसद्मा प्रश्न, अध्यादेश ल्याउने तयारी हो भन्दै सांसदको खबरदारी

१३ असोज, काठमाडौं । सरकारले प्राथमिकतामा राखेको संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधिसभामा अझै नआएपछि सांसदहरूले प्रश्न उठाएका छन् । सरकारले १०० बुँदे कार्यसूचीमा प्राथमिकतामा राख्दै ४५ दिनभित्र विधेयक ल्याउने बताएको भए पनि अहिलेसम्म संसद्मा नआएको भन्दै सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

सांसदहरूले चालु संघीय संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेर संघीय निजामती सेवासम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो कि भन्ने आशंकासमेत व्यक्त गरेका छन् ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी सांसद पार्वती बिकले संसद्लाई छलेर निजामती सेवा ऐन अध्यादेशमार्फत ल्याउन खोजिएको भन्दै प्रश्न उठाइन् । उनले महत्वपूर्ण कानुन संसद्बाटै निर्माण गर्नुपर्नेमा अध्यादेशमार्फत ल्याउने तयारी भए त्यसप्रति आपत्ति जनाइन् ।

यसै साता संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी भइरहेको छ । यसअघि असोज १५ गतेसम्मको क्यालेन्डर बनाइएकोमा एक दिन थप गरी असोज १६ गतेसम्म पुर्‍याइएको छ ।

असोज १६ गतेसम्म संसद्मा रहेका विजनेसलाई टुंग्याउने तथा त्यसपछि अर्को बैठक राखेर अधिवेशन अवधिभर भएका कामकारबाहीको विवरण प्रस्तुत गर्दै चालु अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी रहेको बताइएको छ ।

संघीय संसद्को चालु अधिवेशन २८ वैशाख २०८३ बाट सुरु भएको थियो । यस अवधिमा सरकारले ल्याएका बजेट तथा बजेटसँग सम्बन्धित कानुन पारित भएका छन् । संसद् अधिवेशन नरहेका बेला सरकारले ल्याएका अध्यादेश पनि स्वीकृत भएका छन् । ती अध्यादेशले संशोधन गरेका विषय समेटेर अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक संसद्मा प्रस्तुत भई पारित भएर ऐनमा रूपान्तरण भएका छन् ।

यस्तै, मन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन हुनुका साथै समसामयिक विषयमा सरकारका मन्त्रीहरूले संसद्मा सम्बोधन गरेका छन् । तर, प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम भने सञ्चालन हुन सकेको छैन ।

सांसद बलावती शर्माले पनि चालु अधिवेशनमा संघीय निजामती सेवा विधेयक र विद्यालय शिक्षा विधेयक आउन नसकेको विषय उठाइन् । एमाले सांसद गुरुप्रसाद बरालले सरकारको प्राथमिकता के हो भन्ने प्रश्न गरेका छन् ।

एमाले सांसद पुष्पराज कंडेलले सरकारले अध्यादेशमार्फत शासन गर्न खोजेको भन्दै प्रश्न उठाए । विगतमा अध्यादेशमार्फत १ हजार ५३४ जना सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्त गरिएको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले पुनः महत्वपूर्ण विषयमा अध्यादेश ल्याउन खोजेको हो कि भन्ने प्रश्न गरेका हुन् ।

सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश २०८३ वैशाख १९ गते जारी भएको थियो । उक्त अध्यादेशले ११० वटा प्रचलित ऐनमा संशोधन गरेको र त्यसबाट १ हजार ५३४ जना सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्त भएको सांसद कंडेलले उल्लेख गरे ।

रिक्त रहेका पदमा नयाँ नियुक्ति नभइसकेको अवस्थामा सरकारले सोही अध्यादेशबाट खारेज भएका ११० मध्ये ८५ वटा ऐनमा साविककै व्यवस्था कायम गर्ने गरी विधेयक ल्याएको विषयमा समेत कंडेलले प्रश्न उठाए ।

उनले यसलाई पार्टीगत स्वार्थसँग जोडेर हेर्नुपर्ने दाबी गर्दै विगतको अध्यादेश र अहिले ल्याइएको विधेयकबारे सरकारसँग जवाफ मागे ।

संघीय निजामती सेवा विधेयकसहित महत्वपूर्ण विषयमा सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउन खोजेको हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गर्दै सांसदहरूले सरकारलाई खबरदारी गरेका छन् ।