१५ असोज, काठमाडौं । सरकारले सरकारी कर्मचारीलाई सेवाबाट अवकाश वा राजीनामा दिएपछि अन्य सरकारी, संवैधानिक तथा कूटनीतिक नियुक्तिमा जान दुई वर्षे ‘कुलिङ पिरियड’ लागू गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवा विधेयकमार्फत यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो । विधेयक संसद्मा पेस भइसकेको छ ।

‘कुलिङ पिरियड’ भन्नाले सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएर वा अनिवार्य अवकाश लिएर सेवाबाट बाहिरिएपछि निश्चित अवधिसम्म पुनः सरकारी, संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य सरकारी सेवामा नियुक्त हुन रोक लगाउने अवधि हो ।

प्रस्तावित विधेयकअनुसार सरकारी सेवाबाट बाहिरिएलगत्तै अर्को सरकारी वा सार्वजनिक नियुक्ति लिने प्रवृत्तिलाई रोक्न दुई वर्षको अवधि तोक्न लागिएको हो ।

यसअघि १३ असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संघीय निजामती सेवा विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिएको थियो । त्यसअघि २५ भदौमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विधेयकको मस्यौदामाथि राय तथा परामर्शका लागि लोकसेवा आयोगमा पठाउने निर्णय गरेको थियो ।

लोकसेवा आयोगले पनि सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएका वा अनिवार्य अवकाशमा गएका कर्मचारीका लागि दुई वर्षको कुलिङ पिरियड लागू गर्ने प्रस्तावमा फरक राय दिएको छैन ।

सरकारले प्रस्ताव गरेको व्यवस्था ऐनमा परिणत भए सरकारी सेवाबाट अवकाश वा राजीनामा लिएलगत्तै संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य सरकारी नियुक्तिमा जाने प्रवृत्तिमा रोक लाग्ने अपेक्षा गरेको छ ।

यसअघि पनि भएको थियो प्रयास

सरकारी कर्मचारीका लागि कुलिङ पिरियड लागू गर्ने प्रयास यसअघि पनि भएको थियो । २०८० सालमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा पनि कर्मचारीलाई जागीरपछि अन्य नियुक्ति लिन दुई वर्षे कुलिङ पिरियडको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले २०८२ जेठमा पारित गरेको विधेयकको प्रतिवेदनमा पनि दुई वर्षको कुलिङ पिरियड राखिएको थियो ।

उक्त व्यवस्थाअनुसार निजामती वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएका वा अवकाश भएका कर्मचारीले दुई वर्ष पूरा नभएसम्म संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति लिन नपाउने प्रावधान थियो ।

प्रतिनिधिसभाले २०८२ असार १५ गते विधेयक पारित गर्दा कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्थामा विवाद उत्पन्न भएको थियो । संसदीय समितिले राखेको दुई वर्षे व्यवस्थाको दफा र विधेयकको अर्को उपदफाबीच तादात्म्यता नमिलेको प्रश्न उठेपछि प्रतिनिधिसभाले अध्ययनका लागि विशेष छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।

छानबिन समितिको राय तथा सुझावका आधारमा राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले त्रुटि सच्याउँदै दुई वर्षको कुलिङ पिरियड कायम गर्ने व्यवस्था राखेर विधेयक अघि बढाएको थियो ।

राष्ट्रिय सभाबाट पारित व्यवस्थाअनुसार मुख्यसचिव, सचिव र सहसचिव तहका कर्मचारीलाई अवकाश वा राजीनामापछि दुई वर्षसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक तथा सरकारी नियुक्तिमा जान रोक लगाउने व्यवस्था थियो ।

तर, उक्त विधेयक ऐनमा परिणत हुन सकेन । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भइसकेको विधेयक राष्ट्रिय सभाले संशोधनसहित फिर्ता पठाए पनि प्रतिनिधिसभाले त्यसबारे निर्णय गर्न बाँकी थियो ।

यसैबीच २०८२ भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि विधेयक निष्क्रिय भयो । त्यससँगै निजामती कर्मचारीलाई जागीरपछि कुलिङ पिरियड लागू गर्ने अघिल्लो प्रयास पनि निष्क्रिय भएको थियो ।

अहिले सरकारले पुनः संघीय निजामती सेवा विधेयकमार्फत सरकारी कर्मचारीका लागि दुई वर्षे कुलिङ पिरियडको व्यवस्था अघि सारेको हो ।