Post views: 198
१६चैत, काठमडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह नेतृत्व सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १० वर्षसम्म निष्क्रिय भएको सर्वसाधारणको निक्षेप राज्यकोषमा लैजाने घोषणा गरेपछि बचतकर्ताहरू तरंगित बनेका छन् । सरकारको १ सय बुँदे शासकीय सुधार सूचीको ७८औं बुँदामा ‘राज्यका निष्क्रिय स्रोतहरूको प्रभावकारी उपयोग गर्न १० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका खाताहरूको विवरण संकलन गरी हकवालाले दाबी नगरेको रकम कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी राज्यकोषमा ल्याउने तथा अन्य स्रोतहरूको पहिचान गरी व्यवस्थापन गर्ने कार्य ९० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने’ उल्लेख गरेकाे छ ।
यसरी १० वर्षसम्म निष्क्रिय रहेका अर्थात् ‘डर्म्यान्ट’ खाताको रकम राज्यकोषमा लैजाने नीति सरकारले घोषणा गरेपछि लामो समयसम्म बैंक खातामा कारोबार नगरेका सर्वसाधारणले यसबारे चासो राख्न थालेका छन् । व्यक्तिका निजी खाता डर्म्यान्ट भएको १० वर्ष हुनेबित्तिकै त्यहाँ भएको पैसा राज्यकोषमा लैजान मिल्छ ? यस सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था के छ ? त्यो काम कसरी गर्न सकिन्छ ?
हुन त सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय निक्षेप राज्यकोषमा लैजाने भने पनि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पनि पूरा गर्ने भनेको छ । तर खाता निष्क्रिय भए पनि सर्वसाधारणको पैसा भएकाले राज्यकोषमा लैजान सहज नभएको पूर्व बैंकर भुवनकुमार दाहालले बताए ।
