संचारमाध्यममाथि सरकारी आतंक रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन

असार ३, काठमाण्डौं /  सञ्चारमाध्यममाथि सरकारी निकायको आतंक रोक्न आग्रह गर्दै सर्वोच्च अदालतमा सोमबार अबेर निवेदन पेश भएको छ ।

अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले सम्पादक, पत्रकारमाथि सरकार मातहतका निकायले समाचार प्रकाशन प्रशारण गरेकै भरमा पक्राउ गर्ने, दुःख हैरानी दिलाई धरपकड गर्ने सम्मको कार्य भएको उल्लेख गर्दै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको निर्वाध उपभोग गर्नबाट नरोक्न अन्तरिम आदेशको माग सहित सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पेश भएको हो । उक्त निवेदन सर्वोच्चका दर्ता अधिकारीहरुले अध्ययन गरिरहेको बताइएको छ ।

अधिवक्ता लुईंटेले २०७६ साल पुस २४ मा संवैधानिक इजलासमा दायर गरेको रिटमै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि चुनौति आइरहेको र पत्रकारहरु पक्राउपर्ने संभावना रहेको भनी दायर भएको मुद्दा विचाराधिन अवस्थामै रहेकोले उक्त मुद्दाकै प्रक्रियाबाट सम्पादकमाथिको धरपकड रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गरेका हुन् ।

अधिवक्ता लुईंटेलले उक्त निवेदन संवैधानिक इजलासमा विचाराधिन मुद्दाकै पुरक निवेदनको रुपमा हेरी सम्पादक र पत्रकारलाई समाचार लेखेकै भरमा धरपकड नगर्नू भन्ने अन्तरिम आदेश समेतको याचना गरेका छन् ।

विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा बनेको ऐन, २०७६ का प्रावधानले सञ्चारमाध्यममाथि राज्यले अंकुश लगाउन सक्ने भन्दै २०७६ सालमा दायर भएको उक्त रिटको अन्तिम सुनुवाई साउन २८ मा तोकिएको छ । उक्त ऐनको दफा ८ को उपदफा (१), (२), दफा १५ उपदफा (ख) मा संचार माध्यमबाट प्रशारण गरिने सामाग्रीको परीक्षण गर्न तोकिएको आधारमा मापदण्ड तयार गर्ने व्यवस्थाले प्रत्यक्षत विज्ञापनमा पूर्व प्रतिबन्ध लगाएको, उपदफा (ङ) मा नभए नगरेको कुराको भ्रम फैलाउने, उत्तेजना फैलाउने, अमर्यादित, भेदभावजन्य वा यस ऐन विपरित विज्ञापन गरिए वा नगरिएको अनुगमन गर्ने वा गराउने नाममा संचारमाध्यममलाई सरकार मातहतमा राख्न खोजिएको रिटमा दावी गरिएको छ ।

विज्ञापन ऐनको दफा १५ उपदफा (ख) मा संचार माध्यमबाट प्रशारण गरिने सामाग्रीको परीक्षण गर्न तोकिएको आधारमा मापदण्ड तयार गर्ने व्यवस्थाले प्रत्यक्षत विज्ञापनमा पूर्व प्रतिबन्ध लगाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नै निस्तेज बनाउने उद्धेश्य लिएको, दफा २३ (१) मा छापा तथा विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशन तथा प्रशारण हुने विज्ञापनले कानुन बमोजिमको मापदण्ड पूरा गरे या नगरेको विषयमा प्रदेश कानुन बमोजिम सूचना तथा सञ्चार सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालयले अनुगमन तथा नियमन गर्न सक्ने व्यवस्था आपत्तिजनक रहेको र दफा २३ (३) मा नियम वा मापदण्डको पालना नगरेको पाइएमा विज्ञापन बन्द गर्न वा हटाउन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था संविधानको धारा १९ को स्पष्ट रुपमा खिलाफमा रहेको दावी गरिएको छ ।

विज्ञापन ऐनको दफा २३ (४) मा सजाय गरिने र उपदफा (५) मा प्रदेश सरकारले नियमनको व्यवस्था निर्धारण गराउने व्यवस्था उपदफा (४) मा कसूर हुने काम गरेको पाइएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई कारबाहीको सिफारिस गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउन सकिने व्यवस्था र उपदफा (५) मा समेत स्थानिय निकायले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ तथा दफा २५ (४)र (५) मा स्पष्ट रुपमा कुनै सम्पादकले समेत ऐनको उल्लेखित व्यवस्थाको प्रतिकूल हुनेगरी कुनै कुरा प्रकाशन गरेमा सजायको भागीदार हुने व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ ।

उक्त रिटमा अदालतमा विचाराधिन रहीरहेकै अवस्थामा विपक्षी निकाय मातहतबाट सम्पादकहरुलाई समाचार लेखेकै आधारमा धरपकड गर्ने, पक्राउपूर्जी जारी गर्ने लगायतका कार्यहरु भइरहेको भनी चौथो अंग मानिने सञ्चार माध्यमलाई आतंकित पारी धारा १७, १९ प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनमा असर पर्ने गरी समाचार प्रकाशन, प्रशारण गरेकै भरमा सम्पादक तथा लेखकलाई धरपकड, गर्ने छेकथुन गर्ने तथा हैरानी दिलाउने कार्य नगर्नू नगराउन अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ ।