नीति र विधिको बहस अनलाइनमा होइन मूल लाइनमा गरौंः प्रचार प्रमुख राजेन्द्र गौतम

२० असार काठमाडौं  / नेकपा (एमाले)का स्थायी समिति सदस्य एवं प्रचार तथा प्रकाशन विभागका प्रमुख राजेन्द्र गौतमले पार्टीको नीति र विधिको बहस अनलाइन (सामाजिक सञ्जाल)मा होइन मूल लाइन आसन्न विधान महाधिवेशनमार्फत गर्न आग्रह गर्नु भएको छ ।

पछिल्लो समय सत्ताको नेतृत्व गरेको दल एमालेमा नेता कार्यकर्ता बीच जारी नीति र नेतृत्वको बहसका सन्दर्भमा पार्टी मुख्यालय च्यासलमा केहि सञ्चारकर्मीसँग आप्mनो धारणा सार्वजनिक गर्दै नेता गौतमले यस्तो आग्रह गर्नु भएको हो ।
पार्टी निर्माण सामाजिक सञ्जाल मार्फत गरिने बहसले नहुने धारणा सार्वजनिक गर्दै नेता गौतमले भन्नुभयो, ‘विधान महाधिवेशनः विधि र नीति निर्माण गर्ने थलो हो, नेतृत्व निर्माण गर्ने थलो होइन । पारित विधि र नीति अनुसार राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट नेतृत्व निर्माण गरिने भएकाले अहिलेको बहसलाई अन्यत्र नमोडौं ।’

‘भदौं २० देखित २२ गतेसम्म आयोजना हुने विधान महाधिवेशन पार्टीको नीति र विधि बनाउने महत्वपूर्ण थलो हो । नेतृत्व निर्माण गर्ने थलो होइन् । पारित विधि र नीति अनुसार राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट तदनुरुपको नेतृत्व निर्माण गरिन्छ । त्यसैले नेतृत्वलाई केन्द्रमा राखेर अहिले बहस गर्नुको कुनै अर्थ छैन्‌’, पार्टीको दशौं महाधिवेशनको नेतृत्व छनोटको प्रसंगलाई प्रष्ट्याउदै नेता गौतमले भन्नुभयो, ‘पार्टी विधान र नियमावलीले गरेको व्यवस्था बमोजिम दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन पछि नेतृत्वमा दुई कार्यकाल मात्र निर्वाचित हुने कुरा सत्य होइन् । दशौं राष्ट्रिय महाधिवेनशको पूवसन्ध्यामा आयोजित केन्द्रीय किमिटिको अन्तिम बैठकले प्रमुख पदमा दुई कार्यकाल रहने व्यवस्था हटाउन महाधिवेशनमा प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको थियो । उक्त प्रस्तावलाई आधार मानी महाधिवेशनले दुई कार्यकालको व्यवस्थालाई हटाएको कुरा सर्वविधितै छ ।’

‘पार्टी लेखा परिक्षण आयोगका अध्यक्ष प्राध्यापक डा. पुष्प कँडेल दुई पटक आयोगको अध्यक्ष भैसकेको परिप्रेक्ष्यमा यसै निर्णय बमोजिम पुनः तेस्रो कार्यकालको अध्यक्षमा निर्वाचित हुनु भएको हो । केहि विधिव्यत्ताहरु महाधिवेशनबाट पार्टीको विधान र नियमावली आयोगमा लागु हुदैन भन्ने आधारहिन, तत्थ्यहिन बहसमा ओर्लनु भएको छ । एमाले सम्बद्ध कुनैपनि आयोगहरुको लागि बेग्लै विधान र नियमावलीको व्यवस्था छैन् । केन्द्रीय लेखा परिक्षण आयोगको दैनिक कार्य सञ्चालन गर्नका लागि कार्य सम्पादन नियमावलीको व्यवस्था गरिएको छ’, पार्टी स्थायी कमिटि सदस्य समेत रहनु भएका नेता गौतमले थप्नुभयो ।

पार्टीको नियमावली २०५७ (चौथो संशोधन २०७८ सहित) परिच्छेद ७ को व्यवस्था बमोजिम विधान संशोधन तथा फरक मत उपरको छलफलको व्यवस्थातर्फ उन्मुख हुनुपर्नेमा जोड दिनु भएका गौतमले ७० वर्षको एजबारको कुरा प्राविधिक विषय भएको दावी गरे । ‘जसलाई पनि केन्द्रीय कमिटिकै बैठकद्धारा स्थलन गरिएको अवस्था विद्यमान छ । विधान अधिवेशनमा प्रस्तुत हुने विधान संशोधन सम्बन्धि प्रस्तावमा यि कुराहरु समेटिएनन् भने ति छलफलमा आउनै सक्दैनन् । अर्थात नियमावलीको नियम २२ को विधान संशोधन तथा फरक मत उपर छलफल गर्ने गरि छुट्टै विधान संशोधन सम्बन्धि पुरक प्रस्ताव बनाएर जानुको कुनै विकल्प छैन् । हाम्रो विधानको धारा ८९ बमोजिम विधान महाधिवेशन हुनु भन्दा सामान्यया एक महिना अगावै केन्द्रीय किमटिले प्रदेश तथा स्थानीय कमिटिमा विधान संशोधन सम्बन्धि प्रस्ताव पठाउनु पर्ने व्यवस्था छ’ उहाले भने ।