प्रदेश विनाको सङ्घीयता सम्भव छ त?

काठमाडौं । नेपालमा सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै प्रदेश संरचनाले शासन सञ्चालनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। तर पछिल्लो समय प्रदेश संरचना आवश्यक छ कि छैन भन्ने विषयमा सार्वजनिक बहस र राजनीतिक छलफल हुने गरेको छ।

सङ्घीय शासन प्रणालीमा अधिकार र जिम्मेवारीलाई केन्द्रबाट तल्लो तहसम्म बाँडफाँट गर्ने अवधारणा हुन्छ। नेपालको संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको राज्य संरचनाको व्यवस्था गरेको छ।

प्रदेश सरकारहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा विभिन्न जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएका छन्। यद्यपि प्रदेश संरचनाको खर्च, प्रभावकारिता र उपलब्धिबारे प्रश्न उठाउनेहरू पनि छन्।

प्रदेश संरचना हटाउने वा यसको स्वरूप परिवर्तन गर्ने विषय संविधानसँग समेत जोडिएको छ। त्यसैले प्रदेश विनाको सङ्घीयता सम्भव छ कि छैन भन्ने प्रश्नको उत्तर केवल राजनीतिक बहसबाट नभई संवैधानिक व्यवस्था, अधिकार बाँडफाँट र शासन प्रणालीमा हुने परिवर्तनसँग जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ।

यस विषयमा विभिन्न राजनीतिक दल, विज्ञ तथा नागरिक तहबाट फरक–फरक धारणा सार्वजनिक भइरहेका छन्। प्रदेश संरचनाको आवश्यकता र यसको प्रभावकारिताबारे बहस भने आगामी दिनमा अझ व्यापक बन्ने देखिन्छ।