Post views: 11
काठमाडौं । निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहितको विधेयक संसद्मा पेस गरिएको छ।
आर्थिक रूपमा विपन्न तथा कानुनी सेवा लिन कठिनाइ भएका नागरिकलाई राज्यका तर्फबाट आवश्यक कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न विधेयक ल्याइएको हो।
विधेयकमा कानुनी सहायता आवश्यक पर्ने व्यक्तिको पहिचान, सहायता उपलब्ध गराउने निकाय तथा कानुनी सेवाको व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रावधान समेटिएको बताइएको छ।
कानुनी पहुँचबाट वञ्चित नागरिकलाई न्याय प्राप्त गर्न सहज बनाउने तथा आर्थिक अवस्थाका कारण कानुनी उपचार लिन नसक्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने उद्देश्य विधेयकले राखेको छ।
संसद्मा पेस भएको विधेयकमाथि अब सम्बन्धित प्रक्रियाअनुसार छलफल तथा विचार–विमर्श हुने छ। विधेयक पारित भएपछि त्यसमा रहेका व्यवस्थाअनुसार निःशुल्क कानुनी सहायता प्रदान गर्ने कानुनी आधार तयार हुनेछ।
