Post views: 8
बुधबार ७ असोज । भोटेकोशी–त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित ऊर्जा क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि ३ खर्ब ९० अर्ब ६२ करोड ३० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले बुधबार प्रतिनिधिसभामा बाढीपछिको अवस्था र मन्त्रालयले गरिरहेको कामबारे जानकारी दिँदै समग्र ऊर्जा क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि उक्त रकम आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक मूल्यांकन भएको बताएका हुन्।
गत भदौ १० गते आएको बाढीका कारण भोटेकोशी–त्रिशूली नदी प्रणालीमा रहेका जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण तथा वितरण संरचना र नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालीमा ठूलो क्षति पुगेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए।
४१० मेगावाट विद्युत् उत्पादन प्रभावित
मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार भोटेकोशी–त्रिशूली नदी प्रणालीमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, प्राधिकरणका सहायक कम्पनी तथा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित ११ वटा विद्युत् उत्पादन केन्द्र बन्द भएका छन्।
बाढीअघि सञ्चालनमा रहेका सातवटा जलविद्युत् आयोजना र एउटा सोलार आयोजनामा क्षति पुग्दा करिब २७५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन प्रभावित भएको छ।
त्यस्तै, १३५ मेगावाट क्षमताका तीनवटा जलविद्युत् आयोजनामा प्रत्यक्ष क्षति नभए पनि प्रसारण लाइनमा क्षति पुगेका कारण उत्पादन बन्द रहेको मन्त्री श्रेष्ठले संसद्लाई जानकारी दिए।
यसरी बाढीका कारण कुल ४१० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीभन्दा बाहिर रहेको छ।
बाढीले ५०८ मेगावाट क्षमताका ६ वटा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनामा समेत क्षति पुगेको छ।
प्रसारण संरचनामा ठूलो क्षति
बाढीका कारण त्रिशूलीस्थित २२० केभी त्रिशूली–थ्री बी हब सबस्टेसन पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए।
त्यस्तै, मातातीर्थ–चिलिमे २२० केभी हब अवरुद्ध हुनुका साथै १३२ केभीको त्रिशूली–थ्री बी हब–मातातीर्थ प्रसारण लाइन र ६६ केभीको चिलिमे–मातातीर्थ प्रसारण लाइनमा पनि क्षति पुगेको छ।
चिलिमे स्विच यार्ड, माथिल्लो त्रिशूली–थ्री ए स्विच यार्ड, देवीघाट स्विच यार्ड तथा वितरण लाइन र पोललगायतका संरचनामा समेत ठूलो क्षति पुगेको उनले जानकारी दिए।
८ सयभन्दा बढी अझै सम्पर्कविहीन
मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार विभिन्न जलविद्युत् आयोजना तथा संरचनामा कार्यरत ८ सयभन्दा बढी व्यक्ति अझै सम्पर्कविहीन छन्। तीमध्ये नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका ४७ जना कर्मचारी छन्।
माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनामा बाढी आउनुअघि १ हजार ४३३ जना कार्यरत रहेकामा ९५५ जनाको सकुशल उद्धार भएको वा उनीहरू आफैं सम्पर्कमा आएका छन्। अझै ४३९ जना सम्पर्कविहीन रहेको उनले बताए।
उक्त आयोजनाबाट हालसम्म ३९ वटा शव फेला परेको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए।
त्यस्तै, माथिल्लो त्रिशूली–थ्री ‘ए’बाट ३९ जना, माथिल्लो त्रिशूली–थ्री बीबाट १७८ जना, रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाबाट ९३ जना, मैलुङ खोला जलविद्युत् आयोजनाबाट सात जना र रसुवा–भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनाबाट तीन जना सम्पर्कविहीन रहेको उनले बताए।
लाङटाङ खोला जलविद्युत् आयोजनाबाट ३९ जना सम्पर्कविहीन रहेकोमा १९ जनाको सकुशल उद्धार गरिएको र दुईवटा शव निकालिएको छ।
चिलिमे जलविद्युत् केन्द्रको विद्युत्गृहमा भएको खोज तथा उद्धारका क्रममा पाँच कर्मचारीको शव फेला परेको र एक जना अझै सम्पर्कविहीन रहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए।
पीडित परिवारलाई ५ लाख राहत, ६ महिनासम्म आधा तलब
मन्त्री श्रेष्ठले राष्ट्रसेवा गर्दागर्दै त्रिशूलीमा ज्यान गुमाएका तथा सम्पर्कविहीन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीका आश्रित परिवारलाई तत्काल ५ लाख रुपैयाँ राहत दिने निर्णय भएको जानकारी दिए।
यस्तै, त्यस्ता परिवारलाई ६ महिनासम्म तलबको ५० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय भएको उनले बताए।
उनका अनुसार यो रकम पीडाको क्षतिपूर्ति नभई दुःखको घडीमा राज्यको साथ र जिम्मेवारीको प्रयास हो।
प्रभावित ग्राहकलाई विद्युत् महसुलमा राहत
बाढी प्रभावित ग्राहकलाई विद्युत् सेवासँग जोडिएको आर्थिक भारबाट राहत दिन भदौदेखि न्यूनतम बिलिङ नगर्ने निर्णय गरिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए।
क्षतिग्रस्त मिटरको लगत कट्टा गर्ने र पुनः विद्युत् सेवा लिन चाहने ग्राहकलाई निःशुल्क नयाँ मिटर उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत भएको उनले जानकारी दिए।
प्रभावित १५ पालिकाका ग्राहकलाई विद्युत् महसुलमा थप सहुलियत दिन सकिने विषयमा अध्ययन भइरहेको उनले बताए।
भविष्यका जलविद्युत् आयोजनामा सुरक्षालाई प्राथमिकता
मन्त्री श्रेष्ठले बाढीले ठूलो मानवीय र भौतिक क्षतिसँगै भविष्यका लागि गम्भीर पाठसमेत सिकाएको बताए।
भविष्यमा निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनालगायत संरचनालाई विपद्को जोखिम न्यूनीकरण गर्न सक्ने गरी सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर योजना बनाउन मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको उनले जानकारी दिए।
भविष्यमा यस्ता विपद्का कारण हुने क्षति कम गर्न क्षतिको लेखाजोखा गर्ने, विगतका घटनाबाट सिक्ने र जोखिम न्यूनीकरणको प्रभावकारी प्रणाली विकास गर्नुपर्ने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ।
