एलपी ग्यासको अभाव अन्त्य गर्न दीर्घकालीन योजना, पाइपलाइनदेखि छुट्टाछुट्टै सिलिन्डरसम्म

काठमाडौं । नेपालमा पटक–पटक देखिँदै आएको एलपी ग्यासको अभाव अन्त्य गर्न सरकारले आपूर्ति व्यवस्थापनदेखि दीर्घकालीन पूर्वाधार निर्माणसम्मका योजना अघि बढाउने तयारी गरेको छ।

सामान्य सडक अवरोध, बाढीपहिरो तथा अन्य विपद्का समयमा ग्यास आपूर्ति प्रभावित भएर बजारमा अभाव हुने समस्या समाधानका लागि नेपाल आयल निगम र ग्यास उद्योगीहरूले विभिन्न विकल्पमा छलफल अघि बढाएका छन्।

योजनाअनुसार घरायसी र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि छुट्टाछुट्टै सिलिन्डर प्रयोगमा ल्याउने, व्यावसायिक ग्यासको मूल्य वास्तविक लागतका आधारमा निर्धारण गर्ने तथा दीर्घकालीन रूपमा भारतबाट नेपालसम्म ग्यास पाइपलाइन र भण्डारण गृह निर्माण गर्ने तयारी छ।

बाढीपछि चर्किएको ग्यास अभाव

गत भदौमा आएको बाढीपहिरोका कारण पृथ्वी राजमार्गमा अवरोध हुँदा भारतबाट ग्यास बोकेर आएका सयौँ बुलेट बाटोमै रोकिएका थिए। त्यसपछि काठमाडौं उपत्यकालगायत पहाडी जिल्लामा ग्यासको अभाव बढेको थियो।

तत्काल समस्या समाधान गर्न तराईका ग्यास उद्योगबाट सिलिन्डर भरेर ट्रकमार्फत काठमाडौं ल्याएर वितरण गरिएको थियो। राजमार्ग सञ्चालनमा आए पनि बजारमा आपूर्ति पूर्ण रूपमा सहज हुन केही समय लागेको थियो।

यसअघि पनि २०७२ सालको भूकम्प र नाकाबन्दीका बेला ग्यास आपूर्ति प्रभावित भएको थियो। पछिल्लो संकटले ग्यास आपूर्ति प्रणालीमा दीर्घकालीन सुधारको आवश्यकता पुनः देखाएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।

दैनिक १४० बुलेटसम्म ग्यास आयात

नेपाल आयल निगमका निर्देशक तथा एलपीजी एवं एभिएसन विभाग प्रमुख विनितमणि उपाध्यायका अनुसार अहिले भारतका विभिन्न रिफाइनरीबाट दैनिक १२० देखि १४० बुलेटसम्म ग्यास लोड भइरहेको छ।

माग बढेको अवस्थामा दैनिक १६२ बुलेटसम्म ग्यास लोड गरिएको र दैनिक २ हजारदेखि २ हजार ५ सय मेट्रिक टनसम्मको प्रडक्ट डेलिभरी अर्डर जारी भइरहेको उनले जानकारी दिएका छन्।

बजारमा कृत्रिम अभाव र कालोबजारी हुन नदिन निगमले क्विक रेस्पोन्स टिम (क्यूआरटी) परिचालन गरी वितरण प्रणालीको अनुगमन गरिरहेको छ।

घरायसी र व्यावसायिक ग्यास छुट्याउने तयारी

संकटका बेला होटल तथा रेस्टुरेन्टले ठूलो संख्यामा सिलिन्डर मौज्दात राख्दा घरायसी उपभोक्ता प्रभावित हुने गरेको निगमको भनाइ छ।

त्यसैले घरायसी र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि छुट्टाछुट्टै सिलिन्डर प्रयोगमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ। नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले हाल ५, १४.२, १९ र ४५० केजी क्षमताका सिलिन्डरका लागि मापदण्ड स्वीकृत गरेको नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष दिवानबहादुर चन्दले बताएका छन्।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार व्यावसायिक प्रयोजनमा वास्तविक लागतका आधारमा ग्यासको मूल्य निर्धारण गर्ने तयारी भइरहेको छ।

मोतिहारी–सर्लाही ग्यास पाइपलाइन निर्माणको योजना

दीर्घकालीन रूपमा ग्यास आपूर्ति सुरक्षित बनाउन मोतिहारी–सर्लाही ग्यास पाइपलाइन निर्माणको योजना अघि बढाइएको छ।

इन्डियन आयल कर्पोरेसनले गरेको विस्तृत इन्जिनियरिङ सर्भेअनुसार भारतको मोतिहारीदेखि नेपालको सर्लाहीसम्म ग्यास पाइपलाइन निर्माण गर्न करिब १५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ।

नेपाल आयल निगमले उक्त परियोजना अनुदान सहयोगमा निर्माण गरिदिन आईओसीसमक्ष प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेको छ। द्विपक्षीय सम्झौता भएर काम सुरु भएमा करिब दुई वर्षमा पाइपलाइन निर्माण सम्पन्न गर्न सकिने अनुमान गरिएको छ।

सर्लाहीमा ठूलो भण्डारण गृह बनाउने योजना

ग्यास आपूर्ति सुरक्षित बनाउन सर्लाहीमा ठूलो क्षमताको भण्डारण गृह निर्माण गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ। निगमसँग सर्लाहीमा १४ बिघा जग्गा रहेको छ।

सर्भेअनुसार उक्त क्षेत्रमा १५ हजार मेट्रिक टन क्षमताका तीनवटा ठूला भण्डारण ट्यांकी निर्माण गर्ने योजना छ। त्यहाँ एकैपटक आठवटा ग्यास बुलेट लोड–अनलोड गर्न सकिने आधुनिक टर्मिनलसमेत निर्माण गर्ने तयारी गरिएको छ।

यसरी तत्कालीन आपूर्ति व्यवस्थापन सुधारसँगै घरायसी तथा व्यावसायिक ग्यासको छुट्टै व्यवस्थापन र दीर्घकालीन पाइपलाइन तथा भण्डारण पूर्वाधार निर्माणलाई अघि बढाउने तयारी गरिएको छ।