Post views: 7
८५ वटा ऐन संशोधन गर्ने विधेयकमाथि सरकारको जवाफ, ‘अध्यादेशले निष्क्रिय पारेका व्यवस्था जगाउन ल्याइएको हो’
१३ असोज, काठमाडौं । सरकारले एकैपटक ८५ वटा ऐन संशोधन गर्ने विधेयकका विषयमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिएको छ । प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले विगतमा अध्यादेशमार्फत प्रचलित ऐनका व्यवस्था संशोधन गर्ने र अहिले फेरि साविककै व्यवस्था कायम गर्न विधेयक ल्याउनुको कारणबारे प्रश्न गरेका थिए ।
जवाफमा सरकारले अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि त्यसले निष्क्रिय बनाएका कानुनी व्यवस्था पुनः कायम गर्न आवश्यक भएकाले विधेयक ल्याइएको जनाएको छ ।
सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश २०८३ वैशाख १९ गते जारी भएको थियो । उक्त अध्यादेशले ११० वटा प्रचलित ऐनमा संशोधन गरेको थियो भने त्यसबाट १ हजार ५३४ जना सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्त भएका थिए ।
रिक्त भएका पदमा नयाँ नियुक्ति भइनसकेको अवस्थामा सरकारले सोही अध्यादेशले खारेज गरेका ११० मध्ये ८५ वटा ऐनमा साविककै व्यवस्था कायम गर्ने गरी विधेयक ल्याएको हो । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले उक्त विधेयक असोज ६ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेका थिए ।
विधेयकमाथि मंगलबार प्रतिनिधिसभामा सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो । छलफलका क्रममा सांसदहरूले अध्यादेशमार्फत कानुनका व्यवस्था हटाउने र पछि विधेयकमार्फत त्यही व्यवस्था पुनः कायम गर्ने प्रवृत्तिमाथि प्रश्न उठाएका थिए ।
एमाले सांसद पुष्पराज कंडेलले सरकार स्थायित्व, सुशासन र थिति बसाल्ने नारासहित आएको भए पनि केही महिनामै कानुनी व्यवस्था परिवर्तन र पुनःस्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्दै प्रश्न गरे ।
नेपाली कांग्रेसका सचेतक निष्कल राईले पनि यस्तो प्रवृत्ति उचित नभएको बताए । पुरानै कानुनी व्यवस्था उचित थियो भने त्यसलाई अध्यादेशमार्फत किन हटाइयो भन्ने प्रश्न उनले उठाए ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी सांसद बलावती शर्माले सरकारले अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिलाई एकैपटक हटाएको बताइन् । फरक शासन प्रणालीको अपेक्षा गरिए पनि व्यवहारमा त्यसअनुसार परिवर्तन नदेखिएको भन्दै उनले यही विधेयक त्यसको उदाहरण भएको बताइन् ।
नेकपाकी सांसद पार्वती बिकले पनि संसद् छलेर अध्यादेश ल्याई सार्वजनिक पदाधिकारीलाई जिम्मेवारीबाट हटाइएको भन्दै प्रश्न गरिन् । अहिले साविककै व्यवस्था कायम गर्ने हो भने विगतमा जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिलाई समेत पुनः जिम्मेवारीमा फर्काउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिन विधेयक प्रस्तुतकर्ता प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह भने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उपस्थित थिएनन् । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमलाई जवाफ दिन समय दिएका थिए ।
मन्त्री गौतमले संविधानको धारा ११४ बमोजिम २०८३ वैशाख १९ गते सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश जारी भएको बताइन् । अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि त्यसले संशोधन गरेका दफाहरू पुनः कानुनी रूपमा कायम गर्न आवश्यक भएकाले विधेयक ल्याइएको उनको भनाइ थियो ।
‘अध्यादेश निष्क्रिय भइसकेपछि जुन–जुन दफा अध्यादेशले चलाएको थियो, ती दफाहरू रिक्त हुने अवस्थामा पुगे र तिनलाई फेरि कानुनी रूपमा जगाउन आवश्यक भएकाले यो विधेयक ल्याइएको हो,’ मन्त्री गौतमले भनिन् ।
उनले सरकारले गरेको नीतिगत निर्णय कार्यान्वयनका क्रममा आवश्यक कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गरिएको र अहिले अध्यादेश निष्क्रिय भएकाले त्यसलाई पुनः कायम गर्न विधेयक ल्याइएको स्पष्ट पारिन् ।
मन्त्रीको जवाफपछि विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत भएको छ । प्रस्ताव स्वीकृत भएसँगै सांसदहरूलाई विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने बाटो खुलेको छ ।
सांसदहरूले अब ७२ घण्टाभित्र विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्नेछन् ।
