Post views: 5
मलेसियामा न्यूनतम तलब २ हजार रिंगिट पुर्याउने तयारी, नेपाली श्रमिकलाई पनि लाभ
१३ असोज, काठमाडौं । मलेसिया सरकारले न्यूनतम मासिक तलब १ हजार ७ सय रिंगिटबाट बढाएर २ हजार रिंगिट पुर्याउने विषयमा छलफल अघि बढाएको छ । आगामी बजेट २०२७ मार्फत यसबारे निर्णय हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रस्ताव कार्यान्वयन भए मलेसियामा न्यूनतम तलब पाउने नेपाली श्रमिकसमेत प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुनेछन् ।
मलेसियाका अर्थमन्त्री अक्मल नसरुल्लाह मोहम्मद नासिरले न्यूनतम तलब २ हजार रिंगिट पुर्याउने वा नपुर्याउने अन्तिम निर्णय प्रधानमन्त्री अनवर इब्राहिमले बजेट प्रस्तुत गर्दा गर्ने बताएका छन् ।
उनका अनुसार तलब बढाउँदा विशेषगरी सूक्ष्म, साना तथा मझौला उद्यम (एमएसएमई) मा पर्ने अतिरिक्त लागतलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।
हाल मलेसियामा वैधानिक न्यूनतम मासिक तलब १ हजार ७ सय रिंगिट छ । यो व्यवस्था विदेशी श्रमिकसहित निजी क्षेत्रका अधिकांश श्रमिकमा लागू हुन्छ । घरेलु कामदार र प्रशिक्षार्थी करार भने यसको अपवादमा पर्छन् ।
यदि न्यूनतम तलब २ हजार रिंगिट पुर्याइएमा हालको दरमा ३०० रिंगिट अर्थात् करिब १७.६ प्रतिशत वृद्धि हुनेछ । १ हजार ७ सय रिंगिटलाई करिब ६३ हजार नेपाली रुपैयाँ मान्दा २ हजार रिंगिट करिब ७५ हजार रुपैयाँ हाराहारी हुन्छ ।
नेपाली श्रमिकलाई प्रत्यक्ष असर
मलेसिया नेपाली श्रमिकका लागि लामो समयदेखि प्रमुख वैदेशिक रोजगारी गन्तव्य हो । मलेसियामा ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिक कार्यरत छन् । न्यूनतम तलबमा हुने वृद्धि वैधानिक न्यूनतम तलबभन्दा कम आधारभूत पारिश्रमिक पाउने योग्य नेपाली श्रमिकमा प्रत्यक्ष लागू हुनेछ ।
मलेसियाको श्रमसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार न्यूनतम तलब विदेशी नागरिकलाई समेत समेट्ने गरी लागू गरिएको छ । गैर–मलेसियाली श्रमिकलाई राष्ट्रियताका आधारमा न्यूनतम तलबबाट अलग गर्न नहुने व्यवस्था छ ।
यसको अर्थ नयाँ न्यूनतम दर तोकिएमा योग्य नेपाली श्रमिकले पनि स्थानीय श्रमिकसरह नयाँ वैधानिक न्यूनतम आधारभूत तलब पाउनेछन् ।
अनवरले पनि तलब बढाउनुपर्ने बताएका छन्
मलेसियाका प्रधानमन्त्री अनवर इब्राहिमले कम्पनीहरूले उल्लेख्य नाफा कमाइरहँदा श्रमिकको न्यूनतम तलब १ हजार ७ सय रिंगिटमै सीमित रहनु उचित नभएको बताएका छन् ।
उत्पादकत्व र कम्पनीको आम्दानी बढ्दा त्यसको लाभ श्रमिकले पनि उच्च तलबमार्फत पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । आगामी बजेटमा यससम्बन्धी केही पहल घोषणा गर्ने उनले बताएका छन् ।
मलेसियामा न्यूनतम तलबको समीक्षा कम्तीमा प्रत्येक दुई वर्षमा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सरकारले तलब पुनरावलोकन गर्दा सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा त्यसको प्रभावसमेत मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
मलेसियाले सन् २०१३ मा न्यूनतम तलबको व्यवस्था सुरु गर्दा मासिक ९०० रिंगिट थियो । त्यसपछि २०१६ मा १ हजार, २०१९ मा १ हजार १००, २०२० मा १ हजार २००, २०२२ मा १ हजार ५०० र २०२५ मा १ हजार ७०० रिंगिट पुर्याइएको थियो ।
ट्रेड युनियनको माग ३ हजार १०० रिंगिट
सरकारमा अहिले मुख्य रूपमा न्यूनतम तलब २ हजार रिंगिट पुर्याउने विषयमा छलफल भइरहे पनि मलेसियन ट्रेड्स युनियन कांग्रेसले न्यूनतम तलब ३ हजार १०० रिंगिट हुनुपर्ने माग गर्दै आएको छ ।
केही सरकारी स्वामित्व वा सरकारसँग सम्बन्धित कम्पनीहरूले ३ हजार १०० रिंगिटलाई ‘लिभिङ वेज’ अर्थात् जीवनयापनका लागि आवश्यक तलबको मापदण्डका रूपमा अपनाएका छन् । तर ३ हजार १०० रिंगिटलाई सरकारले हालसम्म वैधानिक न्यूनतम तलबका रूपमा प्रस्ताव गरेको छैन ।
१ हजार ७ सयबाट ३ हजार १०० रिंगिट पुगेमा श्रम लागत बढ्ने भन्दै साना व्यवसायले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । सरकारले भने दीर्घकालीन रूपमा तलब वृद्धि उत्पादकत्व, सीप विकास र प्रविधिमा सुधारसँग जोडिनुपर्ने बताउँदै आएको छ ।
अक्टोबर ९ मा बजेट प्रस्तुत हुने
मलेसियाली अर्थ मन्त्रालयले न्यूनतम तलबसम्बन्धी निर्णय रोजगारदाता र श्रमिक दुवैको अवस्थासँग सन्तुलन गर्नुपर्ने बताएको छ । तलब वृद्धि गर्दा सञ्चालन लागत बढ्न सक्ने भएकाले त्यसको प्रभावलाई सरकारले मूल्याङ्कन गरिरहेको छ ।
मलेसियाली सञ्चारमाध्यमका अनुसार बजेट २०२७ अक्टोबर ९ मा प्रधानमन्त्री अनवर इब्राहिमले संसदमा प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ । न्यूनतम तलबको नयाँ दरबारे औपचारिक घोषणा त्यही अवसरमा हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
