रासायनिक मलमा अनुदान दिन ५९ अर्ब चाहिने, बजेट व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण

१५ असोज, काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले आगामी सिजनमा रासायनिक मलको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । तर, मलमा दिइँदै आएको अनुदानका लागि आवश्यक ठूलो रकम व्यवस्थापन गर्नु सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण रहेको जनाएको छ ।

बिहीबार संघीय संसद्को कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले हालको बजार मूल्यअनुसार रासायनिक मलमा प्रतिकिलो १२० रुपैयाँसम्म अनुदान दिनुपर्ने अवस्था रहेको बताए ।

उनका अनुसार आगामी आवश्यकताका लागि करिब ५९ अर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । उक्त रकम व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको भए पनि ठूलो रकम जुटाउनु चुनौतीपूर्ण बनेको सचिव मिश्रले जानकारी गराए ।

मलको सहज आपूर्तिका लागि फागुनपछि लागू हुने गरी कार्ययोजना अघि बढाइएको उनले बताए । आगामी वैशाखदेखि असार र साउनसम्म मलको माग अत्यधिक हुने भएकाले सोहीअनुसार समयमै खरिद तथा आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ ।

‘फागुनपछि मलको अभाव नहुने गरी समयमै खरिद र आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने तयारी गरिएको छ । तर मलको बढ्दो मूल्यका कारण अनुदानको व्ययभार ठूलो बनेको छ,’ सचिव मिश्रले समितिको बैठकमा भने ।

उनका अनुसार सरकारले किसानलाई मलमा ठूलो रकम अनुदान दिँदै आए पनि त्यसको लाभ सबै किसानसम्म प्रभावकारी रूपमा पुग्न सकेको छैन । त्यसैले अनुदानको वास्तविक लाभ किसानसम्म पुग्ने गरी आपूर्ति तथा वितरण प्रणालीलाई थप व्यवस्थित गर्नुपर्ने उनले बताए ।

सरकारले किसानलाई राहत दिन ठूलो रकम खर्च गरे पनि वितरण प्रणालीमा रहेका कमजोरीका कारण वास्तविक किसानले समयमै मल पाउन नसकेको गुनासो आउने गरेको छ ।

सचिव मिश्रले बजेट अभावका बीच पनि किसानको हितका लागि सरकारले अधिकतम प्रयास गरिरहेको बताए । मल वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

यस्तै, मल आपूर्तिमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने, उत्पादक कम्पनीलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा नयाँ आपूर्ति र वितरण पद्धति विकास गर्ने विषयमा समेत छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए ।