जलवायु न्यायको आवाज : न्युयोर्कको मञ्चदेखि उद्धार शिविरसम्म

१६ असोज, काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनको असरबारे विश्वमञ्चमा आवाज उठिरहँदा नेपाल भने त्यसको प्रत्यक्ष प्रभावसँग जुधिरहेको छ । हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जोखिमदेखि तराई–पहाडमा बाढी, पहिरो र डुबानसम्मका घटनाले जलवायु संकटको गम्भीरता झल्काइरहेका छन् ।

न्युयोर्कमा आयोजित संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाको मञ्चबाट नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली तथा पर्वतीय क्षेत्रमा बढिरहेको जोखिमबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । नेपालजस्ता कम उत्सर्जन गर्ने मुलुकले जलवायु परिवर्तनको असर भने तुलनात्मक रूपमा बढी भोग्नुपरेको विषय उठ्दै आएको छ ।

हिमालमा हिउँ पग्लिने क्रम, हिमतालको जोखिम, अतिवृष्टि र त्यसबाट निम्तिने बाढी तथा पहिरोले नेपालको जनजीवन र पूर्वाधारमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा जलवायुजन्य विपद्का घटना बढ्दै जाँदा यसको प्रभाव गाउँदेखि सहरसम्म देखिन थालेको छ ।

नेपालका विभिन्न नदी तथा खोलामा आएको बाढीले बस्ती, सडक, पुल, विद्युत् आयोजना, कृषि क्षेत्र र सरकारी संरचनामा क्षति पुर्‍याएको छ । कतिपय स्थानमा स्थानीय बासिन्दा घरबार छाडेर उद्धार तथा सुरक्षित स्थानको खोजीमा पुग्न बाध्य भएका छन् ।

बाढी र पहिरोपछि अहिले विभिन्न क्षेत्रमा उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाको काम चुनौतीपूर्ण बनेको छ । जोखिममा रहेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने, अवरुद्ध सडक खुलाउने, खानेपानी तथा सञ्चार सेवा सञ्चालन गर्ने र क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण गर्ने काम स्थानीय तहदेखि सरकारी निकायसम्मका लागि चुनौती बनेको छ ।

जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि त्यसको असर भने प्रत्यक्ष रूपमा भोगिरहेको भन्दै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्यायको मुद्दा उठाउँदै आएको छ । जलवायुजन्य विपद्बाट भएको क्षतिको सम्बोधन, अनुकूलनका लागि पर्याप्त स्रोत तथा जोखिममा रहेका समुदायको संरक्षण नेपालका प्रमुख सरोकारका विषय हुन् ।

एकातिर न्युयोर्कको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चबाट जलवायु न्यायको आवाज उठिरहेको छ भने अर्कोतिर नेपालका विभिन्न भूभागमा विपद्मा परेका नागरिक उद्धार शिविर र अस्थायी आश्रयमा बस्न बाध्य छन् । यसले जलवायु संकटबारे गरिने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र त्यसको स्थानीय कार्यान्वयनबीचको दूरीसमेत देखाएको छ ।

जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगसँगै नेपालभित्र विपद् पूर्वतयारी, जोखिमयुक्त बस्तीको व्यवस्थापन, सुरक्षित पूर्वाधार निर्माण र प्रभावित समुदायको पुनःस्थापनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।