निर्वाचन प्रहरीको पोशाक खरिदबारे छानबिन गर्न संसदीय उपसमिति गठन

१६ असोज, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले निर्वाचन प्रहरीका लागि खरिद गरिएको पोशाकबारे अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरेको छ ।

शुक्रबार बसेको लेखा समितिको बैठकले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद मनिष झाको नेतृत्वमा ९ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको हो । उपसमितिलाई अध्ययन पूरा गरी प्रतिवेदन बुझाउन दुई महिनाको समय दिइएको छ ।

उपसमितिमा सांसदहरू ऐन महर, योगेश गौचन थकाली, आरेन राई, खगेन्द्र सुनार, खुश्बु ओली, रमेशकुमार मल्ल, गणेश धिमाल र महेन्द्रबहादुर शाही सदस्य छन् ।

नेपाल प्रहरीले गत माघमा निर्वाचन प्रहरीका लागि पोशाक खरिद गरेको थियो । उक्त खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको दाबी गर्दै सांसद खगेन्द्र सुनारले निरन्तर प्रश्न उठाउँदै आएका छन् ।

आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि नेपाल प्रहरीले १ लाख ३३ हजार ९८० जना र सशस्त्र प्रहरीले १५ हजार ११० जना निर्वाचन प्रहरी भर्ना गरेका थिए । दुवै सुरक्षा निकायमा गरी कुल १ लाख ४९ हजार ९० जना निर्वाचन प्रहरी भर्ना भएका थिए ।

निर्वाचन प्रहरीका लागि भूगोलअनुसार प्रतिव्यक्ति न्यूनतम ५० हजार ९५४ रुपैयाँदेखि अधिकतम ८६ हजार ४८४ रुपैयाँसम्म खर्च भएको थियो । उनीहरूलाई ४० दिनको पारिश्रमिक, रासन, यातायात तथा खाजा खर्चबापत रकम उपलब्ध गराइएको थियो ।

सरकारले निर्वाचन प्रहरीलाई पोशाकबापत छुट्टै रकम उपलब्ध गराएको थियो । हिमाली क्षेत्रमा खटिने निर्वाचन प्रहरीका लागि ११ हजार ५०० रुपैयाँ, पहाडी क्षेत्रमा ७ हजार ९४५ रुपैयाँ र तराई क्षेत्रमा खटिनेका लागि ६ हजार १७० रुपैयाँका दरले पोशाक खर्च छुट्याइएको थियो ।

प्रहरी अधिकारीहरूका अनुसार निर्वाचन प्रहरीको पोशाक शीर्षकमा करिब १ अर्ब रुपैयाँ निकासा भएको थियो । प्रहरी प्रधान कार्यालयले खटिएको स्थानमा जान र फर्कन तयारी खर्चबापत ८४८ रुपैयाँ तथा चार दिनको तालिम अवधिमा खाजा खर्चबापत एकमुष्ट १ हजार २०० रुपैयाँसमेत उपलब्ध गराएको थियो ।

हाल विवादमा रहेको रकम भने निर्वाचन प्रहरीको पोशाकबापत छुट्याइएको रकम हो ।

डेढ महिनाका लागि मात्रै नियुक्त गरिएका निर्वाचन प्रहरीलाई कमसल सामग्री उपलब्ध गराइएको भन्दै त्यसबेला नै विभिन्न निकायमा उजुरी परेको बताइएको छ ।

यही विषयमा उठेका प्रश्न र उजुरीमाथि अध्ययन गर्न सार्वजनिक लेखा समितिले उपसमिति गठन गरेको हो । उपसमितिको अध्ययनपछि निर्वाचन प्रहरीको पोशाक खरिद प्रक्रियामा उठेका प्रश्नबारे थप तथ्य सार्वजनिक हुने अपेक्षा गरिएको छ ।