त्रिवि सभा बैठक विवादमा, १६ सदस्यलाई जानकारी नै नदिइएको आरोप

१६ असोज, काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) सभा बैठक विवादमा परेको छ । अझै केही सिनेटर नियुक्त हुन बाँकी रहेको तथा केही सभा सदस्यलाई जानकारी नै नदिई बैठक बोलाइएको भन्दै सभाको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको हो ।

त्रिवि सभा विश्वविद्यालयको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने, दीर्घकालीन योजना तथा नियमहरू पारित गर्ने र बजेट स्वीकृत गर्ने सर्वोच्च निकाय हो । तर, सभा बैठकमा केही सदस्यलाई सहभागी नगराइएको भन्दै प्राध्यापक तथा विद्यार्थी संगठनहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।

त्रिवि सभाको बैठकका लागि सभा सदस्यलाई कम्तीमा १५ दिनअघि सूचना तथा कार्यसूची उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, केही सदस्यलाई बैठकबारे औपचारिक जानकारीसमेत नगराइएको बताइएको छ ।

हाल त्रिविमा अझै २८ जना सिनेटर नियुक्त हुन बाँकी रहेको जनाइएको छ । अहिलेसम्म २१ जना सदस्य मनोनयन भएका छन् । पदेन सदस्यबाहेकका अन्य सिनेटर नियुक्तिको प्रक्रिया पूरा हुन बाँकी रहेको बताइएको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन २०४९ अनुसार सभामा पाँच जना निर्वाचित प्राध्यापक, स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका अध्यक्षमध्ये दुई जना, नेपाल प्राध्यापक संघ, त्रिवि प्राध्यापक संघ तथा त्रिवि कर्मचारी संघका प्रतिनिधिको सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ ।

तर, १६ जना सदस्यलाई सभा बैठकबारे जानकारी नगराइएको आरोप छ । नेपाल प्राध्यापक संघका अध्यक्षसहित ६ जना, पाँच जना विभागीय प्रमुख, दुई जना स्ववियु सभापति, कर्मचारी संघका अध्यक्ष, त्रिवि प्राध्यापक संघका सभापति र नेपाल पब्लिक संघका अध्यक्षलाई बैठकबारे जानकारी नगराइएको बताइएको छ ।

छुटेका सदस्यका लागि त्रिवि पदाधिकारीले शुक्रबार दिउँसो ३ बजे अर्को बैठक बोलाउने तयारी गरेका छन् । उक्त बैठक आगामी असोज २२ गतेका लागि तय गरिएको बताइएको छ ।

त्रिविका एक पदाधिकारीका अनुसार गत वैशाखमा सरकारले राजनीतिक नियुक्ति लिएकाहरूलाई पदमुक्त गर्ने गरी अध्यादेश जारी गरेपछि कर्मचारी तथा प्राध्यापक संगठनका प्रतिनिधिको नियुक्तिसमेत खारेज भएको अवस्था छ ।

ती पदाधिकारीका अनुसार साविकका प्रतिनिधिको नियुक्ति खारेज भएपछि नयाँ सभा सदस्य चयनका लागि कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो ।

उनले भने, ‘पहिलेको अध्यादेशमा कर्मचारी, प्राध्यापक संगठनलाई हटाउने कुरा आएको थियो । अध्यादेशअनुसार उहाँहरूको नियुक्ति खारेज भइसक्यो । खारेज भएपछि त पुनर्नियुक्ति गर्नुपर्‍यो । नयाँ नियुक्ति हुने सभा सदस्यलाई कार्यकारी परिषद्को सिफारिसमा कुलपतिले नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

त्रिवि केन्द्रीय क्याम्पस स्ववियु सभापति दीपकराज जोशीले सभा सदस्यलाई नबोलाइनुले पदाधिकारीको गलत नियत र नियम तथा प्रक्रियाको उल्लंघन भएको देखिएको बताए ।

उनले कानुनले तोकेका सभासद्बिना हुने कुनै पनि त्रिवि सभा कानुनसम्मत हुन नसक्ने दाबी गरे ।

त्रिवि सभामा को–को रहने व्यवस्था छ ?

त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन २०४९ (संशोधन २०८२) अनुसार विश्वविद्यालयमा सर्वोच्च निकायका रूपमा विश्वविद्यालय सभा रहने व्यवस्था छ । सभाको अध्यक्षता कुलपतिले गर्नेछन् भने सहकुलपति उपाध्यक्ष र उपकुलपति सदस्य रहने व्यवस्था छ । शिक्षाध्यक्षले सदस्य सचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन् ।

सभामा रजिस्ट्रार, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका शिक्षा हेर्ने सदस्य, भूतपूर्व उपकुलपतिमध्येबाट एक जना तथा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान र नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) का पदाधिकारीसहित अन्य विश्वविद्यालयका उपकुलपतिमध्येबाट दुई जना सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

यसैगरी अध्ययन संस्थान तथा संकायका डीन, अनुसन्धान केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक, विभागका प्रमुखमध्येबाट पाँच जना, आंगिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसका प्रमुख तथा कम्तीमा १५ वर्ष स्थायी सेवा गरेका शिक्षकहरूमध्येबाट समानुपातिक एकल सङ्क्रमणीय मतका आधारमा निर्वाचित पाँच जना शिक्षक सभाका सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

निर्वाचित तथा पदेन सदस्यबाहेकका अन्य सदस्यहरूको मनोनयन कार्यकारी परिषद्को सिफारिसमा कुलपतिबाट हुने कानुनी व्यवस्था छ ।

विश्वविद्यालयको नीति निर्माण तथा शैक्षिक र प्रशासनिक दिशानिर्देशनका लागि प्राध्यापक, विद्यार्थी, कर्मचारी, विशेषज्ञ तथा विभिन्न सरोकारवाला निकायको प्रतिनिधित्व हुने गरी सभा गठन हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्रिवि सभाको बैठक सामान्यतया वर्षमा दुई पटक बस्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ ।