देश संकटमा हुँदा सरकारको प्राथमिकता आईजीपी परिवर्तनमा केन्द्रित भयो : भीष्मराज आङ्देम्बे

१९ कात्तिक, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले देश गम्भीर संकटमा रहेका बेला सरकारको प्राथमिकता प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) परिवर्तनमा केन्द्रित भएको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।

बिहीबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै आङ्देम्बेले आईजीपीको कार्यकाल अझै १७ महिना बाँकी रहँदा उनलाई पदबाट हटाउनुपर्ने सरकारको बाध्यता के हो भन्दै प्रश्न गरेका हुन् ।

भोटेकोशी र बूढीगण्डकीमा आएको बाढीका कारण नागरिकहरू पीडामा रहेको, विस्थापित सुकुम्बासीको अवस्था बेहाल भएको र महँगीले जनजीवन आक्रान्त बनेको अवस्थामा सरकारको प्राथमिकता जनताका समस्या समाधान गर्नेतर्फ हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘के अहिले देशको राष्ट्रिय आवश्यकता नै आईजीपी परिवर्तन गर्नु हो ?’ उनले प्रश्न गरेका छन् ।

प्रहरी प्रमुखलाई कुन तथ्य र प्रमाणका आधारमा हटाउन खोजिएको हो भन्नेबारे पनि उनले सरकारसँग जवाफ मागेका छन् । सत्तारूढ दलभित्रै आईजीपी हटाउने विषयमा फरक–फरक धारणा सार्वजनिक भएको भन्दै उनले सरकारको भनाइमा विरोधाभास रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।

‘सरकारका प्रवक्ता पार्टीको निर्देशनमा हटाइएको भन्छन् । तर, रास्वपाकै प्रवक्ता पार्टीको निर्देशन नभएको बताउँछन् । आखिर सरकार कसको निर्देशनमा चलिरहेको छ ? सिंहदरबार र बालुवाटारमा कस्तो रमिता चलिरहेको हो ?’ उनले लेखेका छन् ।

आङ्देम्बेले प्रहरी अनुसन्धानमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप भएको आरोपसमेत लगाएका छन् ।

अनुसन्धानका लागि प्रहरीले एक बिचौलियाको मोबाइल बरामद गरे पनि उक्त मोबाइल प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारको घरमा पुगेको विषय उठाउँदै उनले त्यसको कारणबारे प्रश्न गरेका छन् ।

‘एउटा बिचौलियाको मोबाइल प्रहरीले अनुसन्धानका लागि बरामद गर्छ, तर उक्त मोबाइल प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारको घरमा पुग्छ । अनुसन्धानका लागि बरामद गरिएको मोबाइल त्यहाँ किन पुग्यो ? मोबाइलमा भएको के मेटाउनु थियो ?’ उनले प्रश्न गरेका छन् ।

जनताले सुशासन कायम गर्न, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न र जनजीवन सहज बनाउन वर्तमान सरकारलाई मत दिएको स्मरण गराउँदै आङ्देम्बेले सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेर प्रहरी प्रशासनलाई नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास भइरहेको आरोप लगाएका छन् ।

उनले सरकारको प्राथमिकता जनताका समस्या समाधान, सुशासन र कानुनी शासन कायम गर्नेतर्फ हुनुपर्ने बताएका छन् ।