Post views: 50
२० कात्तिक, काठमाडौं । प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी नगर्न माग गर्दै नेपाल पत्रकार महासङ्घले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
शुक्रबार महासङ्घका अध्यक्ष निर्मला शर्माको नेतृत्वमा पदाधिकारी, सल्लाहकार तथा केन्द्रीय सदस्यसहितको टोली राष्ट्रपति पौडेललाई भेट्न शीतल निवास पुगेको हो ।
भेटका क्रममा महासङ्घले प्रस्तावित अध्यादेशका प्रावधानले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा पार्न सक्ने प्रभावबारे राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण गराएको केन्द्रीय सदस्य अर्जुन पन्तले जानकारी दिए ।
महासङ्घले सरोकारवाला पक्षसँग पर्याप्त छलफल र परामर्श नगरी संसद्लाई छलेर अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउनु लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियासँग मेल नखाने धारणा राखेको थियो ।
त्यस्तै, समाचार कक्षमा प्रवेश गरी प्रहरीले पत्रकारमाथि धरपकड गरेको घटनाको स्वतन्त्र छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही नगर्दै सरकारले अध्यादेश ल्याएर प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई थप प्रभावित बनाउन खोजेको महासङ्घको भनाइ थियो ।
महासङ्घले संविधानको मर्मअनुसार आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष आग्रह गरेको छ ।
जवाफमा राष्ट्रपति पौडेलले अध्यादेशका विषयमा कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गर्ने बताएका थिए । उनले लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा आफू प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै यस विषयमा सचेत रहेको बताएका थिए ।
भेटपछि महासङ्घले जारी गरेको विज्ञप्तिमा संविधानको प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरिएको स्मरण गराइएको छ । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कानुन निर्माण गर्दा नियमित विधायिकी प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने महासङ्घको धारणा छ ।
यसअघि कात्तिक १९ गते ललितपुरमा आयोजित महासङ्घको भेलाले पनि अध्यादेशका प्रावधान संविधानको मर्मविपरीत रहेको निष्कर्ष निकाल्दै राष्ट्रपतिलाई आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न आग्रह गरेको थियो । उक्त भेलाले अध्यादेश फिर्ता लिन सरकारसँग मागसमेत गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को कात्तिक १७ गते बसेको बैठकले प्रेस काउन्सिल ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष जारी गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
