नागरिकता किर्ते प्रकरणमा स्याङ्जाका तीन कर्मचारी पक्राउ, दुई महिनापछि प्रहरीले थाल्यो अनुसन्धान

१७ कात्तिक, स्याङ्जा । सरकारी अभिलेखमा किर्ते तथा अनधिकृत हेरफेर गरेको आरोपमा स्याङ्जाका तीन कर्मचारी पक्राउ परेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रमाणसहित अनुसन्धान र कारबाहीका लागि प्रहरीलाई पत्र पठाएको करिब दुई महिनापछि उनीहरू पक्राउ परेका हुन् ।

प्रहरीले नागरिकता किर्ते प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोप लागेका तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत, लेखापाल र कम्प्युटर अपरेटरलाई कात्तिक १६ गते पक्राउ गरेको हो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाका सूचना अधिकारी डीएसपी रमेश दत्त अवस्थीका अनुसार पक्राउ पर्नेमा तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत सूर्यप्रसाद शर्मा पौडेल, लेखापाल रमेश विक र कम्प्युटर अपरेटर विष्णुप्रसाद चापागाईं छन् ।

अवस्थीका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाको भदौ २६ गतेको पत्र जाहेरीका आधारमा नेपाल सरकार वादी र प्रयासी गुरुङसमेत प्रतिवादी रहेको लिखतसम्बन्धी कसुर (किर्ते गर्न नहुने) मुद्दामा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको हो ।

स्याङ्जा जिल्ला अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिएर नियन्त्रणमा लिइएका उनीहरूलाई अदालतबाट पाँच दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

तर, प्रहरीले मुद्दा दर्ता र पक्राउ अनुमतिको मिति भने सार्वजनिक गर्न अस्वीकार गरेको छ । समाचार प्रयोजनका लागि सोधिएको प्रश्नमा डीएसपी अवस्थीले ‘त्यो समाचारका लागि आवश्यक हुँदैन, हामीले पठाउँदैनौँ, दिँदैनौँ’ भन्दै विवरण दिन मानेनन् ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एसपी रञ्जित सिंह राठौरले पनि मुद्दा दर्ताको मिति दिन आवश्यक नरहेको बताए । प्रवक्ताले दिन नमिल्ने भनेपछि आफूले पनि दिन नसक्ने उनको भनाइ थियो ।

सरकारी अभिलेखमा किर्ते भएको आरोपमा अनुसन्धान भइरहेको गम्भीर प्रकरणमा पक्राउको प्रक्रिया र अनुसन्धान सुरु भएको समयबारे प्रहरी अधिकारीहरूले जानकारी दिन अस्वीकार गरेका छन् । यसले अनुसन्धान प्रक्रियाको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको छ ।

गृह मन्त्रालयको पत्र र उजुरीपछि प्रहरी सक्रिय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाले घटनाको छानबिन गरी भदौ २६ गते नै अनुसन्धान र कारबाहीका लागि प्रहरीलाई पत्र पठाएको थियो । तर, लामो समयसम्म प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको जानकारी सार्वजनिक गरेको थिएन ।

प्रहरीले अनुसन्धानमा ढिलाइ गरेको भन्दै असोज २२ गते हेलो सरकारमा उजुरी परेको थियो । सरकारी अभिलेख किर्ते गर्ने कर्मचारीमाथि कारबाही गर्न र प्रशासनबाट प्रतिवेदन प्राप्त हुँदासमेत मुद्दा अघि नबढाउने प्रहरी अधिकारीमाथि समेत अनुसन्धान गर्न माग गरिएको थियो ।

त्यसपछि गृह मन्त्रालयले असोज २८ गते आवश्यक कारबाहीका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जालाई पत्र पठाएको थियो ।

गृह मन्त्रालयबाट पत्र प्राप्त भएको पुष्टि गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी निराजन घिमिरेले प्रशासनले कात्तिक ९ गते प्रहरीलाई पुनः पत्राचार गरेको बताए । घटनाको अनुसन्धान यथाशीघ्र टुंग्याउन र प्रगतिको विवरण उपलब्ध गराउन प्रहरीलाई भनिएको उनको भनाइ छ ।

प्रशासनले पुनः ताकेता गरेको एक सातापछि प्रहरीले तीन कर्मचारीलाई पक्राउ गरेको हो ।

यसअघि असोज १० गते सञ्चारमाध्यममा उक्त प्रकरणबारे समाचार प्रकाशित भएको थियो । सञ्चारमाध्यममा समाचार सार्वजनिक भएपछि पनि प्रहरीले तत्काल अनुसन्धान अघि बढाएको देखिएको थिएन ।

के हो नागरिकता किर्ते प्रकरण ?

स्याङ्जाको साविक आरुखर्क–८ का प्रयासी गुरुङका दुई बालबालिकाको नाबालक परिचयपत्र बनाउने क्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा पेस गरिएका कागजात रुजु गर्दा उनको नाममा दुईवटा नागरिकता रहेको खुलेको थियो ।

गुरुङले २०५६ चैत ३ गते साविक आरुखर्क–८, स्याङ्जाको ठेगाना राखेर ५७०६६ नम्बरको नागरिकता लिएका थिए । त्यसको करिब छ महिनापछि २०५७ भदौ २५ गते पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका–७, कास्कीको ठेगाना राखेर १०८५८८ नम्बरको अर्को नागरिकता लिएको अभिलेखमा देखिएको थियो ।

दुईवटा नागरिकता भेटिएपछि कास्की प्रशासनले पहिलो नागरिकता रद्द गरिएको भए त्यसको कानुनी आधार, प्रक्रिया र निर्णयसम्बन्धी कागजात स्याङ्जा प्रशासनसँग मागेको थियो ।

सोही क्रममा स्याङ्जा प्रशासनको अभिलेखमा अनधिकृत हेरफेर भएको विषय खुलेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी निराजन घिमिरेले बताए ।

घिमिरेका अनुसार छानबिनका क्रममा लेखापाल रमेश विकले कागजात तयार गर्ने, कम्प्युटर अपरेटर विष्णुप्रसाद चापागाईंले तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हस्ताक्षर गर्ने र प्रशासकीय अधिकृत सूर्यप्रसाद शर्मा पौडेलले प्रमाणित गर्ने गरेको देखिएको थियो ।

कुनै निर्णय नै नभई निर्णयअनुसार नागरिकता रद्द भएको देखाउने गरी कागजात तयार पारिएको आरोप छ ।

गत भदौ १५ गतेको कार्यालयको सीसीटीभी फुटेजमा समेत उनीहरूको गतिविधि देखिएको प्रशासनको भनाइ छ । घटनाको छानबिन गर्न सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको थियो ।

समितिको प्रतिवेदनका आधारमा नागरिकता ऐनअनुसार अनुसन्धान र कारबाहीका लागि भदौ २६ गते नै प्रहरीलाई पत्राचार गरिएको प्रशासनले जनाएको छ ।

पक्राउपछि पनि प्रहरीको भूमिकामाथि प्रश्न

प्रशासनले छानबिन गरी प्रमाणसहित कारबाहीका लागि पठाएको घटनामा प्रहरीले करिब दुई महिनासम्म किन अनुसन्धान अघि बढाएन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

असोज १० गते सञ्चारमाध्यममा समाचार सार्वजनिक भएको थियो । असोज २२ गते हेलो सरकारमा उजुरी पर्‍यो । असोज २८ गते गृह मन्त्रालयले आवश्यक कारबाहीका लागि पत्र पठायो भने कात्तिक ९ गते प्रशासनले प्रहरीलाई पुनः ताकेता गरेको थियो ।

त्यसको एक सातापछि मात्रै प्रहरीले तीन कर्मचारीलाई पक्राउ गरेको हो ।

पक्राउपछि पनि मुद्दा दर्ता र पक्राउ अनुमतिको मिति सार्वजनिक गर्न प्रहरी अधिकारीहरूले अस्वीकार गरेका छन् । अनुसन्धान सुरु गर्न भएको ढिलाइ र प्रक्रियागत विवरणबारे प्रहरी नेतृत्वले स्पष्ट जवाफ नदिँदा अनुसन्धानको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठेको छ ।