राहत वितरणमा ढिलाइ : पीडितको पीडामाथि अर्को चोट

भदौ १० गते रसुवा, नुवाकोट र धादिङ क्षेत्रमा आएको विनाशकारी भोटेकोशी बाढीले नेपाललाई गम्भीर शोकमा डुबाएको छ। सयौं परिवार प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्। कतिपयले आफ्ना आफन्त गुमाएका छन्, कतिपय अझै बेपत्ताको खोजीमा छन् भने हजारौं नागरिक घरबारविहीन बनेका छन्। विपत्तिको यस्तो घडीमा राज्यको पहिलो दायित्व उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाको हो। तर बाढी आएको एक साताभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि धेरै पीडित राहतको पर्खाइमा बस्न बाध्य छन्।

विपत्तिपछि देश तथा विदेशबाट उल्लेखनीय सहयोग जुटेको छ। सरकारको राहत कोषमा अर्बौं रुपैयाँ जम्मा भएको छ। विभिन्न संघसंस्था, निजी क्षेत्र तथा आम नागरिकले समेत खुला हृदयले सहयोग गरेका छन्। तर प्रश्न उठेको छ—संकलित राहत पीडितसम्म किन पुग्न सकेको छैन?

सरकारले राहत वितरणमा अपनाएको एकद्वार प्रणालीको उद्देश्य सकारात्मक हुन सक्छ। यसले पारदर्शिता र व्यवस्थित वितरणमा सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ। तर असाधारण संकटका बेला यही प्रणाली वितरण प्रक्रियामा बाधक बन्नु हुँदैन। यदि राहत गोदाममा थन्किएको छ र पीडित भोकै बस्न बाध्य छन् भने प्रणालीको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।

प्रभावित क्षेत्रबाट आएका विवरणहरू अझ चिन्ताजनक छन्। कतिपय सहज पहुँच भएका स्थानमा राहत सामग्री पर्याप्त मात्रामा पुगेको छ भने सडक सञ्जालबाट विच्छेद भएका बस्तीहरूमा आधारभूत खाद्यान्न समेत अभाव भएको खबर सार्वजनिक भइरहेका छन्। त्रिशुलीपारिका बस्तीहरू र रसुवाका दुर्गम क्षेत्रका नागरिकले राहतको प्रतिक्षा गरिरहेका छन्। विपत्तिको समयमा राहतको असमान वितरणले असन्तोष र निराशा मात्र बढाउँछ।

पीडितहरूलाई अहिले भाषण होइन, भोजन चाहिएको छ। आश्वासन होइन, आवश्यक सामग्री चाहिएको छ। उनीहरूलाई भविष्यका योजना भन्दा आजको जीवन बचाउने सहयोग आवश्यक छ। यस्तो अवस्थामा सरकारको भूमिका अभिभावकको हुनुपर्छ। राहत वितरणलाई केन्द्रमा सीमित राख्नुको सट्टा पालिका, वडा, स्थानीय प्रशासन, सुरक्षाकर्मी र विश्वसनीय सामाजिक संस्थाहरूलाई परिचालन गरी छिटो र प्रभावकारी रूपमा सामग्री वितरण गर्नुपर्छ।

विपत्तिले घर, परिवार र भविष्य खोसेका नागरिकलाई राज्यले एक्लो महसुस गराउन मिल्दैन। राहत वितरणमा हुने ढिलाइले पीडितको पीडामाथि अर्को चोट थप्ने काम गर्छ। त्यसैले संकलित राहत तत्काल परिचालन गर्दै आवश्यकताका आधारमा समान र प्रभावकारी वितरण सुनिश्चित गर्नु आजको सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी हो।

विपत्तिको घडीमा राज्यको संवेदनशीलता, तत्परता र कार्यक्षमताको परीक्षा हुन्छ। यो परीक्षामा सरकार सफल हुन सके मात्र पीडित नागरिकले राज्यलाई आफ्नो अभिभावक ठान्नेछन्।