
२ मंसिर, काठमाडौं । आफूलाई प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पदमा पुनर्बहाली गर्नुपर्ने मागसहित निवर्तमान आईजीपी दानबहादुर कार्कीले दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले तत्कालका लागि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
इजलासले कार्कीलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा पुनर्बहाली नगर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेस गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
त्यसैगरी, अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई अदालतमा उपस्थित हुनसमेत आदेश दिइएको छ । यद्यपि, अदालतको आदेशको विस्तृत विवरण भने सार्वजनिक भइसकेको छैन ।
सरकारले गत १८ कात्तिकमा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त गरेको थियो । सोही दिन प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) डा. मनोज केसीलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गरिएको थियो ।
सरकारको उक्त निर्णय गैरकानुनी भएको र आफूलाई अन्याय भएको दाबी गर्दै कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
अब विपक्षीहरूको लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको नियमित सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाउनेछ ।