२०८३ भाद्र २२, सोमबार

राजनितिक

विपद्मा राजनीति होइन, एकता आवश्यक : सभामुख अर्याल

Post Thumbnail

धादिङ, २२ भदौ – प्रतिनिधिसभाका सभामुख डीपी अर्यालले बाढी र हिमपहिरोजस्ता महाविपत्तिका बेला राजनीतिक दोषारोपण र अनावश्यक टिकाटिप्पणीभन्दा माथि उठेर काम गर्न सबै पक्षलाई आग्रह गरेका छन्।

धादिङको गल्छी गाउँपालिकामा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सभामुख अर्यालले विपद्को समयमा सबै नेपाली राजनीतिभन्दा माथि उठेर एकताबद्ध हुनुपर्ने बताए।

उनले हतारमा गरिने पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण पूर्ण रूपमा अस्थायी मात्र हुने उल्लेख गर्दै जोखिमयुक्त स्थानमा स्थायी संरचना निर्माण नगर्न सुझाव दिए। “संघीय सरकारले स्पष्ट कानुन र विधि नबनाएसम्म स्थायी संरचना निर्माण गर्नु हुँदैन,” उनले भने, “दशैं–तिहारअघि नै पीडितलाई फास्ट ट्रयाकमार्फत पुनर्स्थापना गर्ने सरकारको प्राथमिकता छ।”

सभामुख अर्यालले राहत वितरणमा असमानता आउन नदिन स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको समन्वयमा एकद्वार प्रणाली लागू गर्न खोजिएको स्पष्ट पारे। उनका अनुसार स्वदेशी तथा विदेशी दातृ निकाय र नागरिकबाट प्राप्त राहत सामग्री समयमै र व्यवस्थित रूपमा वितरण गरिनुपर्छ।

drishtinepal

विपत्तिबाट प्रभावित नागरिकलाई हतारहतार फारम भर्न वा निश्चित समयसीमाभित्र क्षतिको विवरण बुझाउन दबाब दिन नहुनेमा जोड दिँदै उनले उद्धार र राहत कार्यलाई प्रचारप्रसारको माध्यम बनाउने प्रवृत्तिप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गरे।

“मिडियामा प्रचार गर्न वा सामाजिक सञ्जालमा लाइक पाउनका लागि मात्रै फोटो तथा भिडियो राख्ने प्रवृत्तिबाट जोगिनुपर्छ,” उनले भने, “भ्रामक सूचना रोक्न पालिका र वडाले रेडियो तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत २४ सै घण्टा आधिकारिक सूचना प्रवाह गर्नुपर्छ।”

सभामुख अर्यालले जलवायु परिवर्तन र ग्लोबल वार्मिङमा न्यून भूमिका खेल्ने देश भए पनि नेपालले ठूलो विपत्तिको सामना गर्नुपरेको उल्लेख गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको वास्तविक अवस्था सशक्त रूपमा उठाइने बताए।

drishtinepal

उनले विपद् आएको बिहान ८:५० बजेदेखि नै सरकार उद्धार कार्यमा सक्रिय रहेको र सबै ठाउँमा एकैपटक पुग्न नसके पनि सरकारले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरिरहेको दाबी गरे।

उद्धारमा खटिएका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नागरिक समाज तथा स्वयंसेवकहरूको योगदानको उच्च प्रशंसा गर्दै सभामुख अर्यालले आगामी ५० वर्षपछिको अवस्थासमेत आकलन गरेर नदी किनारका बस्ती र पूर्वाधारसम्बन्धी दीर्घकालीन नीति निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

यो पनि

ताजा अपडेट

यो साताको प्रचलित

खोजी गर्नुहोस