सरकारी कर्मचारीलाई ६० लाखसम्म विनाब्याज सवारी कर्जा, ब्याज सरकारले तिरिदिने

७ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले सरकारी कर्मचारीका लागि सवारीसाधन व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था अघि सारेको छ । बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले सरकारी कर्मचारीलाई आफ्नै सवारीसाधन खरिद गर्न सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था अघि सारेको हो ।

सरकारले तयार पारेको ‘सरकारी कर्मचारीका लागि सवारीसाधन व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ अनुसार कर्मचारीको पद र तहअनुसार सवारीसाधन खरिदका लागि ऋण उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार ऋणको ब्याज सरकारले बेहोर्नेछ भने कर्मचारीले साँवा रकम किस्ताबन्दीमा तिर्नुपर्नेछ ।

प्रस्तावअनुसार मुख्यसचिव, सचिव तथा १२औँ तहका कर्मचारीले चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिदका लागि अधिकतम ६० लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउन सक्नेछन् । त्यस्तै, सहसचिवले ५० लाख र उपसचिवले ४० लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

शाखा अधिकृतका लागि दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद गर्न चार लाख रुपैयाँसम्म र राजपत्र अनंकित कर्मचारीका लागि दुई लाख रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराउने प्रस्ताव छ ।

२० वर्षभित्र साँवा तिर्नुपर्ने

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार सवारीसाधन खरिदका लागि लिइने ऋणको अवधि अधिकतम २० वर्ष हुनेछ । ऋणमा लाग्ने ब्याज सरकारले बेहोर्नेछ भने कर्मचारीले साँवा रकम मासिक किस्तामार्फत तिर्नुपर्नेछ ।

ऋणका लागि कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष वा सरकारले तोकेका अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत रकम व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस व्यवस्थाअन्तर्गत सवारीसाधनको स्वामित्व सम्बन्धित कर्मचारीकै नाममा रहनेछ । सवारीसाधनको इन्धन, मर्मतसम्भार तथा सञ्चालन खर्चसमेत कर्मचारीले नै बेहोर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

चालकको सुविधा पनि प्रस्ताव

प्रस्तावित निर्देशिकामा मुख्यसचिवदेखि सहसचिवसम्मका कर्मचारीका लागि चालक सुविधाको व्यवस्था पनि समेटिएको छ । उनीहरूले आफैँ सवारी चलाउने वा चालक राख्ने दुईमध्ये एउटा विकल्प रोज्न सक्नेछन् ।

आफैँ सवारी चलाउने कर्मचारीले चालकको आधारभूत तलबबराबरको रकम पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । चालक राखेमा भने चालकको तलब सरकारले उपलब्ध गराउने प्रस्ताव छ ।

त्यस्तै, नेपालमै एसेम्बल भएका सवारीसाधन तथा विद्युतीय सवारीसाधनको खरिदलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि निर्देशिकामा समेटिएको छ । सरकारी कार्यालयमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढाउन चार्जिङ स्टेसन स्थापनाका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग सहकार्य गर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ ।

सरकारी खर्च घटाउने लक्ष्य, कार्यान्वयनमा चुनौती

सरकारी कर्मचारीलाई सवारीसाधन खरिदका लागि ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्थाले सरकारी गाडी खरिद, मर्मतसम्भार र इन्धनमा हुने खर्च व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

तर ऋणको ब्याज सरकारले बेहोर्ने भएकाले राज्यकोषमा पर्ने वित्तीय भार, कर्मचारीबीच सुविधाको समानता र व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनजस्ता विषयमा प्रश्न उठ्न सक्नेछन् ।

सरकारको प्रस्तावित व्यवस्थाले सरकारी सवारीसाधनको परम्परागत प्रयोग प्रणालीमा परिवर्तन ल्याउन सक्ने भए पनि यसको वास्तविक प्रभाव निर्देशिकाको अन्तिम स्वरूप, कार्यान्वयन र खर्च व्यवस्थापनमा निर्भर रहनेछ ।