नक्कली डीपीआर बनाएर ३९ लाखभन्दा बढी भुक्तानी, तीन जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

कार्तिक ११ काठमाडौं । मुगुमा १३ वटा खानेपानी योजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरेको भन्दै नक्कली कागजात बनाएर सरकारी रकम हिनामिना गरेको आरोपमा तीन जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालय मुगुका तत्कालीन कार्यालय प्रमुखसहित तीन जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको हो।
आयोगका अनुसार डीपीआर निर्माणका नाममा नक्कली कागजात तयार गरी ३९ लाख ४० हजार ३०९ रुपैयाँ अनियमितता गरिएको आरोप छ।
मुद्दा दायर गरिएकामा तत्कालीन कार्यालय प्रमुख राजीव रिमाल, तत्कालीन लेखापाल रूनबहादुर सेजुवाल र परामर्शदाता कम्पनी एलाइड इन्जिनियरिङ प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक चन्द्रबहादुर बुढा रहेका छन्।
दुई प्याकेज बनाएर खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको आरोप
अख्तियारका अनुसार विभिन्न खानेपानी योजनाको डीपीआर तयार गर्न परामर्श सेवा खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद कानुनविपरीत योजनालाई दुईवटा प्याकेजमा विभाजन गरिएको थियो।
पहिलो प्याकेजमा नौवटा र दोस्रो प्याकेजमा चारवटा गरी कुल १३ वटा खानेपानी योजना समावेश गरिएको थियो।
अनुसन्धानका क्रममा डीपीआर निर्माण प्रक्रियामा फर्जी मूल्याङ्कन समिति गठन गरिएको र समितिका निर्णय तथा हस्ताक्षरसमेत नक्कली बनाइएको खुलेको आयोगको दाबी छ।
डीपीआर नबनाई ३९ लाख भुक्तानी
आयोगका अनुसार सम्बन्धित योजनाको डीपीआर नै तयार नगरी नक्कली बिल तथा भरपाई बनाएर परामर्शदाता कम्पनीलाई ३९ लाख ४० हजार ३०९ रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको थियो।
यसबाट प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारलाई आर्थिक नोक्सानी पुगेको अख्तियारको निष्कर्ष छ।
तत्कालीन कार्यालय प्रमुख रिमाल र लेखापाल सेजुवालविरुद्ध उक्त रकम बिगो कायम गरी बिगो असुल, बिगो बराबर जरिवाना तथा कैद सजायको मागदाबी गरिएको छ।
त्यस्तै, गैरकानुनी लाभ प्राप्त गर्ने मतियारका रूपमा काम गरेको आरोपमा एलाइड इन्जिनियरिङ प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक बुढाविरुद्ध पनि सोही बराबरको बिगो कायम गरी कैद, जरिवाना र बिगो असुलउपरको मागदाबी गरिएको आयोगले जनाएको छ।
अख्तियारले अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रमाणका आधारमा तीनै जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको हो। आरोपपत्र दायर हुँदैमा कसुर प्रमाणित भएको मानिँदैन। उनीहरूको दोष र सजायको अन्तिम निर्णय अदालतको फैसलाबाट हुनेछ।