
३ मंसिर, काठमाडौं । बर्खास्तीमा परेका सशस्त्र प्रहरी बलका अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) वंशीराज दाहालले सरकारी निर्णयविरुद्ध पुनरावेदन दिएका छन् ।
स्रोतका अनुसार दाहालले गृहमन्त्रीमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बर्खास्तीको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै पुनरावेदन निवेदन दिएका हुन् ।
उनको निवेदनमाथि निर्णय गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा रहेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले यसअघिकै निर्णय सदर गरेमा दाहाललाई अदालत जाने बाटो खुल्नेछ । अहिलेको कानुनी प्रक्रियाअनुसार सोझै अदालत जान नमिल्ने भएकाले उनले पहिले मन्त्रिपरिषद्मा पुनरावेदन दिएको स्रोतले जनाएको छ ।
संवेदनशील तथा गम्भीर सूचना चुहाएको आरोपमा सरकारले गत २३ असोजमा दाहाललाई बर्खास्त गरेको थियो । बिचौलियाका रूपमा चिनिएका इनम सापकोटासँग सम्बन्ध देखिएको र प्रधानमन्त्रीसँग सम्बन्धित सूचना चुहाएको आरोप उनीमाथि लागेको थियो ।
इनम पक्राउ परेपछि उनको मोबाइल फोनबाट एआईजी दाहालसँगको सम्पर्क देखिएको थियो । इनमसँगको सम्बन्ध र उनलाई संवेदनशील सूचना चुहाएको आरोपमा सरकारले गत १९ असोजमा दाहाललाई निलम्बन गरेको थियो ।
त्यसपछि सरकारले एआईजी अञ्जनीकुमार पोखरेललाई घटनाको छानबिन गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो । छानबिनपछि प्रहरी कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने पदीय आचरणविपरीत काम गरेको भन्दै सरकारले २३ असोजमा दाहाललाई बर्खास्त गरेको थियो ।
यस प्रकरणमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको पक्राउसँग जोडिएको विषय पनि सार्वजनिक भएको थियो ।
काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले गत ११ असोजमा जबरालाई उनकै निवासबाट पक्राउ गरेको थियो । उनलाई राति २ बजे पक्राउ गरी करिब १२ घण्टासम्म प्रहरी नियन्त्रणमा राखेर सोधपुछ गरिएको थियो ।
जबरालाई पक्राउ गरेलगत्तै एआईजी दाहाल प्रहरी हिरासतमा पुगेर भेटेको विषयसमेत सार्वजनिक भएको थियो । यही प्रकरणसँग जोडिएका विषयलाई लिएर दाहालमाथि अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो ।