२०८३ मंसिर ४, बिहिबार

निगमले १९, ५० र ४५० किलोका सिलिन्डर ल्याउने तयारी गर्दा उद्योगीको असहमति, दीर्घकालीन समाधानमा पाइपलाइन र भण्डारणको प्रस्ताव

ग्यास अभावको समाधान सिलिन्डरको तौल फेर्नु मात्रै हो ? आयात र भण्डारणमै मुख्य समस्या

ग्यास अभावको समाधान सिलिन्डरको तौल फेर्नु मात्रै हो ? आयात र भण्डारणमै समस्या
ग्यास अभावको समाधान सिलिन्डरको तौल फेर्नु मात्रै हो ? आयात र भण्डारणमै मुख्य समस्या

३ मंसिर, काठमाडौं । नेपालमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव चर्किनेबित्तिकै दीर्घकालीन समाधान खोज्नुभन्दा सिलिन्डरको आकार, तौल र रङ परिवर्तन गर्ने बहस सुरु हुने गरेको छ । कहिले आधा सिलिन्डर (७.१ किलो) बजारमा ल्याउने त कहिले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि १९, ५० र ४५० किलोका सिलिन्डर प्रयोगमा ल्याउने प्रस्ताव अघि सार्ने गरिएको छ ।

अहिले पनि तराईका जिल्लामा ग्यास आपूर्ति सहज भए पनि काठमाडौं उपत्यकाका उपभोक्ताले सहजै ग्यास पाउन सकेका छैनन् । यही परिस्थितिबीच नेपाल आयल निगमले घरायसी प्रयोजनका १४.२ किलोबाहेक व्यावसायिक तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि १९, ५० र ४५० किलो क्षमताका सिलिन्डर प्रयोगमा ल्याउने गृहकार्य अघि बढाएको छ ।

तर, विगतका अभ्यास र ग्यास अभावको पृष्ठभूमि हेर्दा फरक तौलका सिलिन्डर बजारमा ल्याउँदैमा बारम्बार दोहोरिने अभाव समाधान हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

सरकारी अधिकारी र ग्यास उद्योगीका तर्क, बजारको आपूर्ति अवस्था, कानुनी जटिलता तथा नीतिगत अस्थिरता केलाउँदा सिलिन्डरको तौल परिवर्तन मात्रै ग्यास संकटको समाधान नभएको देखिन्छ । बरु मूल समस्या सम्बोधन नगरी सिलिन्डरको तौल परिवर्तन गर्ने बहसमा अल्झिँदा बजारमा थप अन्योल र कालोबजारीको जोखिम बढ्न सक्ने देखिएको छ ।

अभावको वास्तविक जड : तौल होइन, आयात र भण्डारण

नेपालमा एलपी ग्यास उत्पादन हुँदैन । माग धान्न शतप्रतिशत भारतका रिफाइनरी र भारतीय बुलेट ट्यांकरमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ । देशभित्र सरकारी स्तरको एलपीजी भण्डारण गृहसमेत नहुँदा भारतबाट हुने लोडिङमा सामान्य कमी आउँदा वा ढुवानी मार्ग अवरुद्ध हुँदा बजारमा ग्यास अभाव देखिने गरेको छ ।

अहिले काठमाडौं उपत्यकामा देखिएको असहजताको कारण पनि सिलिन्डरको तौल नभई आयात रहेको उद्योगीहरूको तर्क छ ।

नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष दिवान चन्दका अनुसार भारतको बरौनी रिफाइनरीबाट नियमित लोडिङ भए पनि पारादीप रिफाइनरीले कोटाअनुसार कम ग्यास पठाइरहेकाले उपत्यकामा आपूर्ति पूर्णरूपमा सहज हुन नसकेको हो ।

ग्यासको मूल समस्या आयात र भण्डारणमा रहेकाले सिलिन्डरको तौल मात्रै परिवर्तन गरेर अभाव नहट्ने चन्दको भनाइ छ ।

‘ग्यास नै ल्याउन नसकेपछि जति किलोको सिलिन्डर ल्याए पनि समस्या उही हो,’ चन्द भन्छन् ।

यता, आयल निगमले भने व्यावसायिक क्षेत्रले समेत घरायसी मूल्यमा ग्यास खपत गर्दा राज्य र निगमले ठूलो आर्थिक घाटा बेहोर्नुपरेकाले फरक तौलका सिलिन्डर आवश्यक परेको तर्क गरेको छ ।

निगमको एलपीजी विभाग प्रमुख विनितमणि उपाध्यायका अनुसार चाडपर्वका कारण रोकिएको छलफल अब नियमित रूपमा अघि बढ्नेछ । दीर्घकालीन रूपमा १९, ५० र ४५० किलोका सिलिन्डर प्रयोगमा ल्याउने निगमको तयारी छ ।

‘परल मूल्यमा र व्यावसायिक प्रयोजनमा बिक्री गर्दा सरकार र निगमले घाटा खानुभएन भनेर नै हामी १९, ५० र ४५० किलोमा जान थालेको हो,’ उपाध्यायले भने, ‘यसो गर्न सके प्रतिसिलिन्डर ६०० रुपैयाँ घाटा कम हुन्छ ।’

ठूला सिलिन्डर प्रयोगमा ल्याउँदा घरायसी बजारमा अभाव नहुने, बरु आपूर्ति थप सहज हुने निगमको दाबी छ ।

निगमले दुई–तीन वर्षअघि गरेको प्रमाणीकरणअनुसार देशभर १ करोड ५४ लाख थान सिलिन्डर छन् । हाल कुल ग्यास खपतको करिब २५ प्रतिशत व्यावसायिक प्रयोजनमा जाने गरेको उपाध्यायको भनाइ छ ।

‘एक करोडकै हिसाब गर्दा पनि २५ प्रतिशत अर्थात् करिब २५ लाख सिलिन्डर त घरायसी बजारमा फिर्ता आउँछन् नि ! त्यसो हुँदा उद्योगहरूले नयाँ १४.२ किलोको सिलिन्डर उत्पादन गरिरहनु पर्दैन र बजारमा अभाव पनि हुँदैन,’ उनले भने ।

निगमले औपचारिक निर्णय गरेर पत्राचार गरेको ६ महिनाभन्दा केही बढी समयमै नयाँ तौलका सिलिन्डर बजारमा ल्याउन सकिने उपाध्यायको दाबी छ ।

नेपालमै १४.२ किलोका सिलिन्डर बनाउने चारवटा उद्योग सञ्चालनमा रहेकाले मेसिनको आकार केही बढाएर १९ र ५० किलोका सिलिन्डर उत्पादन गर्न सकिने निगमको भनाइ छ । आवश्यक परे विदेशबाट आयात गर्नसमेत नीतिगत रोक नरहेको निगमले जनाएको छ ।

१९ किलोको सिलिन्डरमा उद्योगीको असहमति, साँठगाँठको आशंका

निगमको दाबीविपरीत ग्यास उद्योगीहरूले भने फरक तौलका सिलिन्डर प्रयोगमा ल्याउँदैमा अभाव नहट्ने बताएका छन् । बरु यसले बजारमा अनावश्यक आर्थिक भार थप्ने उनीहरूको तर्क छ ।

उद्योग संघका अध्यक्ष चन्दका अनुसार सरकारी तथ्यांकमै १ करोड ५५ लाखसम्म सिलिन्डर देखिएको छ भने हाल बजारमा करिब १ करोड ७५ लाख सिलिन्डर पुगेको अनुमान छ ।

बजारमा आवश्यकता भन्दा बढी सिलिन्डर थुप्रिएको अवस्थामा १९ किलोका सिलिन्डर ल्याउँदा १४.२ किलोका सिलिन्डर घट्ने नभई कुल संख्या थप बढ्ने र उद्योगीको लगानी मात्रै थपिने उनको भनाइ छ ।

यही कारण संघको विशेष साधारणसभाले नै १९ किलोको सिलिन्डर प्रयोगमा नल्याउने निर्णय गरिसकेको चन्दले जानकारी दिए ।

सरकारले जबर्जस्ती कार्यान्वयन गर्न खोजे कम्तीमा दुई वर्ष समय आवश्यक पर्ने लिखित अडान संघले राखेको छ ।

यद्यपि, करिब ३३–३४ वटा घरायसी सिलिन्डर बराबर हुने ४५० किलोको औद्योगिक सिलिन्डरमा संघले वर्षौंअघि नै लिखित सहमति दिइसकेको छ । त्यस्तै, साढे तीनवटा सिलिन्डर बराबर हुने ५० किलोका सिलिन्डरको हकमा पनि एकैपटक लागू नगरी सुरुमा ५–७ प्रतिशतबाट वा चार–पाँचतारे होटलबाट क्रमशः अभ्यास गर्नुपर्ने चन्दको सुझाव छ ।

बजारमा कुनै पनि ग्यास उद्योगसँग १९ किलोको सिलिन्डर नभएको अवस्थामा एकाएक यही आकारमा जोड दिनु शंकास्पद रहेको भन्दै चन्दले नीतिगत स्वार्थको आशंकासमेत व्यक्त गरे ।

‘व्यक्तिगत रूपमा सोध्नुहुन्छ भने १९.२ किलो चाहिन्छ भन्ने र सिलिन्डर बनाउने कम्पनीहरूबीच साँठगाँठ हुन सक्छ,’ चन्दले आशंका व्यक्त गरे, ‘नयाँ सिलिन्डर बनाउँदा सिलिन्डर फ्याक्ट्रीहरूले काम पाउने भए नि !’

यस विषयमा संघलाई निगम वा मन्त्रालयबाट आधिकारिक जानकारी नआएको पनि उनले बताए । अनौपचारिक रूपमा बुझ्दा उक्त विषय मन्त्रालयबाटै रोकिएको जानकारी पाएको उनको भनाइ छ ।

रातो–निलो सिलिन्डरको बहस पनि अलपत्र

ग्यास अभाव देखिनेबित्तिकै मूल आपूर्तिको समस्या समाधान गर्नुभन्दा सिलिन्डरको प्रयोग र पहिचानमा बहस केन्द्रित हुने प्रवृत्ति नयाँ होइन ।

यसअघि पनि घरायसी प्रयोजनका लागि रातो र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि निलो रङका १४.२ किलोका सिलिन्डर प्रयोगमा ल्याउने बहस लामो समय चलेको थियो ।

करिब १३ वर्षअघि खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकार र तत्कालीन अर्थ तथा आपूर्तिमन्त्री शंकर कोइरालाका पालामा सुरु गरिएको रातो–निलो सिलिन्डर योजना कार्यविधि र अनुगमनको अभावमा असफल भएको थियो ।

पछिल्लो समय पुनः रातो–निलो सिलिन्डरको चर्चा चले पनि अहिले त्यो विषय अघि नबढेको निगमका विभाग प्रमुख उपाध्याय बताउँछन् ।

‘अहिले बजारमा रातो र निलो दुवै रङका सिलिन्डर छन् । एकैचोटि रातो र निलो भनेर छुट्याउँदा भोलि घरायसी उपभोक्ताले ग्यास नपाउने वा आपूर्ति शृङ्खलामै समस्या आउन सक्छ कि भन्ने देखिएपछि त्यो विषय स्थिर नै छ,’ उपाध्यायले भने ।

उद्योग संघका अध्यक्ष चन्दले पनि रातो–निलो सिलिन्डरबारे निगमसँग कुनै आधिकारिक छलफल नभएको बताए ।

ग्याससम्बन्धी नीतिमा देखिएको अस्थिरता मन्त्रालयको नेतृत्व परिवर्तनसँग पनि जोडिएको उद्योगीहरूको गुनासो छ ।

पछिल्लो ६–७ महिनामै आपूर्ति मन्त्रालयमा चार सचिव र चार सहसचिव फेरिँदा ग्याससम्बन्धी नीति नै भद्रगोल बनेको चन्दको आरोप छ ।

उनका अनुसार सुरुमा ग्यास आयात घटाउने भन्दै केही समयका लागि ७.१ किलोको आधा सिलिन्डर बजारमा ल्याइयो । दोस्रो नेतृत्वले त्यसैलाई चार महिनासम्म निरन्तरता दिएर पुनः १४.२ किलोको पूरा सिलिन्डरमा फर्कायो ।

तेस्रो नेतृत्वले जतिसक्दो ग्यास मगाउन जोड दियो भने अहिलेको नेतृत्वले ग्यास आयातको विषय छाडेर सिलिन्डरको तौल परिवर्तन र व्यवसायीलाई कस्ने नीति अघि सारेको चन्द बताउँछन् ।

कालोबजारीको जोखिम, कानुनी अन्योल र धरौटीको समस्या

फरक तौल र फरक मूल्य कायम गर्दा कालोबजारी नियन्त्रण हुनुको सट्टा झन् मौलाउने जोखिम रहेको उद्योगीहरूको चेतावनी छ ।

दोहोरो मूल्य हुँदा सस्तो घरायसी सिलिन्डर लुकाउने र साना सिलिन्डरबाट ठूला व्यावसायिक सिलिन्डरमा ग्यास खन्याएर बिक्री गर्ने विकृति बढ्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

विगतमा डिजेलको तुलनामा मट्टीतेल सस्तो हुँदा पेट्रोल पम्पबाटै डिजेलमा मट्टीतेल मिसावट हुने गरेको उदाहरण दिँदै चन्दले ग्यासमा पनि दोहोरो मूल्य राख्न नहुने तर्क गरे ।

पछि सरकारले डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य समान बनाएपछि मिसावटको धन्दा स्वतः समाप्त भएको उनको भनाइ छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भने फरक तौलका सिलिन्डर प्रयोगमा नरहेका होइनन् । छिमेकी भारतमा घरायसी प्रयोजनका लागि १४.२ किलोबाहेक होटल तथा रेस्टुरेन्टका लागि १९ र ४७.५ किलोका व्यावसायिक सिलिन्डर प्रयोग हुन्छन् । ठूला उद्योगका लागि ४५० किलो क्षमताका जम्बो तथा मिनी–बल्क सिलिन्डरसमेत प्रचलनमा छन् ।

त्यस्तै, बेलायत, आयरल्यान्ड, जर्मनी र दक्षिण अफ्रिकाजस्ता देशमा १९ किलोका सिलिन्डर प्रयोग गरिन्छ । सिंगापुर, इन्डोनेसिया, भियतनाम, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), इजिप्ट, नाइजेरिया र केन्यालगायत देशमा व्यावसायिक तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि ५० किलोका सिलिन्डर प्रचलनमा छन् ।

तर, इन्डोनेसियाको अनुभवले कडा अनुगमन र मूल्य सन्तुलन नहुँदा अनुदानित साना सिलिन्डरको ग्यास ५० किलोका व्यावसायिक सिलिन्डरमा खन्याएर बिक्री गर्ने विकृति देखिन सक्ने पुष्टि गरेको छ ।

यसले फरक आकारका सिलिन्डर प्रयोगमा ल्याएका देशमा समेत आपूर्ति र अनुगमन प्रणाली बलियो नभएसम्म तौल परिवर्तनले मात्रै अभाव र कालोबजारी रोक्न नसकिने देखाउँछ ।

त्यस्तै, ५० र ४५० किलोका ठूला सिलिन्डर बजारमा पठाउँदा कानुनी तथा सुरक्षा मापदण्डको विषय पनि स्पष्ट हुन सकेको छैन ।

निगमका विभाग प्रमुख उपाध्यायका अनुसार १९ किलोको सिलिन्डरका लागि नेपाल गुणस्तर (एनएस) मापदण्ड बनिसकेको छ । तर ५० र ४५० किलोका सिलिन्डरका सम्बन्धमा अद्यावधिक विवरण माग्दै गुणस्तर तथा नापतौल विभागलाई पत्राचार गरिएको भए पनि जवाफ प्राप्त भएको छैन ।

‘४५० किलोको हकमा मापदण्ड बनाइएको भए पनि बाहिरी निकायबाट अनुमति लिनुपर्ने जस्ता कुरा आएकाले ताजा विवरण मागेका छौँ,’ उपाध्यायले भने, ‘तर १४.२ किलोकै कानुनले एलपीजीलाई समेट्ने र गुणस्तर विभागकै मापदण्डअनुसार चल्ने भएकाले सुरक्षाका कारण समस्या आउँदैन ।’

तर, उद्योग संघका अध्यक्ष चन्दले नेपालमा ग्यास र विस्फोटक पदार्थसम्बन्धी छुट्टै कानुन नै नभएको दाबी गरे ।

‘विस्फोटक र ग्याससम्बन्धी कुनै कानुन नै छैन । नेपालमा जति पनि उद्योग स्थापना भएका छन्, ती भारतीय विस्फोटक कानुनका आधारमा स्थापना भएका हुन् । अनुगमन गर्न नेपाली अधिकारी जान्छन्, तर उद्योग भारतीय कानुनअनुसार चलेका छन्,’ चन्दले भने ।

कानुनी स्पष्टताविना ५० र ४५० किलोका प्रज्वलनशील सिलिन्डर बजारमा पठाउँदा तथा उपभोक्ताले दुई हजार रुपैयाँसम्म धरौटी तिरेर किनेका पुराना १४.२ किलोका सिलिन्डरको व्यवस्थापन नगर्दा बजारमा थप अन्योल बढ्न सक्ने देखिन्छ ।

ग्यास अभावको दीर्घकालीन समाधान के ?

नेपालमा बारम्बार दोहोरिने ग्यास अभाव, अनुदान चुहावट र कालोबजारी रोक्न सिलिन्डरको आकार परिवर्तन मात्रै पर्याप्त नहुने देखिन्छ । सरोकारवालाका सुझावअनुसार यसका लागि तीनवटा आधारभूत सुधार आवश्यक छन् ।

पहिलो : एउटै परल मूल्य र लक्षित वर्गलाई अनुदान

देशभर ग्यासको एउटै परल मूल्य कायम गरी लक्षित तथा विपन्न वर्गलाई बैंकमार्फत सीधै अनुदान दिने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने उद्योग संघका अध्यक्ष चन्दको प्रस्ताव छ ।

वृद्धभत्ता वितरण गरेजस्तै बैंक खातामार्फत सहुलियत रकम उपलब्ध गराउँदा सम्पन्न वर्ग र उच्चपदस्थ व्यक्तिले अनुदान लिन नपाउने तथा राज्यको अनुदान जोगिने उनको तर्क छ । एउटै मूल्य कायम हुँदा कालोबजारीको सम्भावना पनि कम हुने उनी बताउँछन् ।

दोहोरो प्रणालीकै परीक्षण गर्नुपर्ने भए पनि सुरुमा १० प्रतिशतबाट मात्रै अभ्यास गर्न सकिने उनको सुझाव छ ।

दोस्रो : ग्यास तथा विस्फोटक पदार्थसम्बन्धी छुट्टै कानुन

भारतीय कानुनको भरमा सञ्चालन भइरहेको ग्यास क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न नेपालमै छुट्टै विस्फोटक तथा ग्यास नियमनसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।

यससँगै प्रभावकारी बजार अनुगमन, सिलिन्डरको सुरक्षा मापदण्ड र धरौटी व्यवस्थापनलाई स्पष्ट बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

तेस्रो : एलपीजी पाइपलाइन र भण्डारण गृह निर्माण

ग्यास अभावको दीर्घकालीन समाधानका लागि भारतबाट नेपालसम्म एलपीजी पाइपलाइन निर्माण र देशभित्र ठूलो क्षमताको भण्डारण गृह स्थापना गर्नुपर्ने सरोकारवालाको सुझाव छ ।

निगमका विभाग प्रमुख उपाध्यायका अनुसार प्रधानमन्त्रीको आगामी भारत भ्रमणमा पाइपलाइन परियोजनालाई मुख्य एजेन्डाका रूपमा समावेश गर्न उद्योग र परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पत्राचार भइसकेको छ ।

भारतसँग सहमति भए पनि निर्माण सम्पन्न गर्न तीनदेखि चार वर्ष लाग्ने उनको भनाइ छ । तर यही परियोजनाले ग्यास आपूर्तिमा देखिँदै आएको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न सक्ने उपाध्यायको दाबी छ ।

विगतमा इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) ले अनुदानमै पाइपलाइन निर्माण गरिदिने संकेत गर्दासमेत तत्कालीन सरकारी नेतृत्वले बेवास्ता गरेको उद्योगीहरूको भनाइ छ ।

समग्रमा ग्यास अभावको समस्या सिलिन्डरको तौल र रङ परिवर्तनसँग मात्रै जोडिएको छैन । आयातमा निर्भरता, भण्डारणको अभाव, नीतिगत अस्थिरता, कानुनी अन्योल र अनुदान प्रणालीमा देखिएका कमजोरी समाधान नगरेसम्म सिलिन्डरको आकार फेर्दैमा उपभोक्ताले सहजै ग्यास पाउने अवस्था बन्न कठिन देखिन्छ ।

यो पनि

ताजा अपडेट

यो साताको प्रचलित

खोजी गर्नुहोस