Post views: 68
न्यूयोर्क । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै नेपालले भोगिरहेको जलवायु संकटलाई विश्व समुदायका लागि गम्भीर चेतावनीका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।
२४ सेप्टेम्बरमा महासभाको उच्चस्तरीय सत्रलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले केही साताअघि नेपालमा आएको विनाशकारी भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीलाई जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दै गएको जोखिमको उदाहरणका रूपमा उल्लेख गरे।
उनले जलवायु परिवर्तनले हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीलाई अस्थिर बनाउँदै हिमपहिरो, बाढी, पहिरो तथा अन्य विपद्को जोखिम बढाइरहेको बताए। जलवायु परिवर्तनले सीमा नचिन्ने उल्लेख गर्दै उनले हिमालय क्षेत्रका मुलुकबीच सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिए।
प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले विश्वको कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान गरे पनि जलवायु संकटको ठूलो मूल्य चुकाइरहेको बताए। उनका अनुसार विपद्ले सडक, पुल, विद्यालय, घर, कृषि तथा जीविकोपार्जनका संरचना नष्ट गर्दै नेपालको विकास प्रक्रियामै असर पारिरहेको छ।
उनले जलवायु न्यायलाई केवल आर्थिक सहयोगको विषयमा सीमित गर्न नहुने बताए। बढी ऐतिहासिक उत्सर्जन गरेका तथा बढी क्षमता भएका मुलुकले जलवायु संकटको सामना गर्न बढी जिम्मेवारी लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा ‘Himalayan Climate Resilience Mechanism’ स्थापना गर्ने प्रस्ताव पनि राखे। यस्तो संयन्त्रमार्फत भू–उपग्रहसम्बन्धी तथ्यांक र विशेषज्ञता आदान–प्रदान, हिमतालको निगरानी, पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढीकरण तथा विपद्का बेला सीमापार सहयोग समन्वय गर्न सकिने उनले बताए।
जलवायु विपद्पछि ऋण लिएर पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थाप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै शाहले अनुदानमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको बताए। उनले ‘Loss and Damage Fund’ लगायतका विद्यमान वित्तीय संयन्त्र पर्याप्त नभएको धारणा पनि राखे।
सम्बोधनका क्रममा उनले विश्व व्यवस्थामा असमानता र द्वन्द्वको प्रभावबारे पनि कुरा उठाए। युद्धका लागि हतियार र सैन्य सामग्री सहजै विश्वका विभिन्न स्थानमा पुग्ने तर किसानका लागि मल र आवश्यक सामग्री समयमै उपलब्ध नहुने अवस्थालाई उनले विश्वव्यापी सहकार्यको कमजोरीसँग जोडे।
प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले बहुपक्षीयतामा विश्वास गर्ने बताउँदै साना तथा विकासशील मुलुकको आवाज संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रभावकारी रूपमा सुनिनुपर्नेमा जोड दिए।
सम्बोधनको अन्त्यमा उनले ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’को अवधारणामार्फत जलवायु संवाद अघि बढाउन नेपाल तयार रहेको बताए। अन्त्यमा उनले पशुपतिनाथले विश्वको कल्याण गरून् र विश्वले बुद्धले देखाएको बाटो पछ्याउन सकोस् भन्ने कामना गरे।
