आईजीपी हटाउने अधिकार सरकारसँग छ, तर स्वेच्छाचारी निर्णय गर्न मिल्दैन

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको सर्वोच्च नेतृत्व प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पद केवल प्रशासनिक जिम्मेवारीमा सीमित छैन । यो प्रहरी संगठनको व्यावसायिकता, निष्पक्षता, अनुशासन र संस्थागत स्थायित्वसँग जोडिएको महत्वपूर्ण पद हो ।

त्यसैले प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ति, बढुवा, पदावधि तथा जिम्मेवारी परिवर्तनका विषय सामान्य प्रशासनिक निर्णय मात्र नभई कानुनी शासन, प्रहरी संगठनको संस्थागत स्वायत्तता र लोकतान्त्रिक व्यवस्थासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छन् ।

नेपाल सरकारलाई प्रहरी संगठन सञ्चालन, नियन्त्रण, निर्देशन तथा नेतृत्व नियुक्तिसम्बन्धी अधिकार प्राप्त छ । तर सरकारसँग अधिकार हुनु र उक्त अधिकार स्वेच्छाचारी रूपमा प्रयोग गर्न पाउनु फरक विषय भएको कानुनी व्याख्या छ ।

सरकारका प्रत्येक निर्णय प्रचलित कानुन, न्यायिक सिद्धान्त, वस्तुनिष्ठ आधार र औचित्यको सीमाभित्र रहनुपर्छ । प्रहरी महानिरीक्षकलाई पदबाट हटाउने वा जिम्मेवारी परिवर्तन गर्ने निर्णयमा पनि यही सिद्धान्त लागू हुने कानुनी विश्लेषण गरिएको छ ।

प्रहरी ऐन र नियमावलीले के भन्छ ?

प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ९(२) मा प्रहरी कर्मचारी नेपाल सरकारको इच्छाअनुसारको अवधिसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहने व्यवस्था छ । यसले प्रहरी कर्मचारीको पदमा बहालीसम्बन्धी अधिकार सरकारलाई दिएको देखिन्छ । तर यसलाई सरकारको असीमित वा स्वेच्छाचारी अधिकारका रूपमा व्याख्या गर्न नमिल्ने कानुनी तर्क छ ।

कुनै पनि कानुनी व्यवस्थाको व्याख्या गर्दा त्यसलाई सम्बन्धित नियमावली, संविधान, न्यायिक व्याख्या तथा कानुनी शासनका स्थापित सिद्धान्तसँग जोडेर हेर्नुपर्छ । सरकारको अधिकार कानुनबाट प्राप्त हुने हो, कानुनभन्दा माथि रहने होइन ।

प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४ अनुसार प्रहरी महानिरीक्षक र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक विशिष्ट श्रेणीका पद हुन् । नियम १८(१)(क) ले प्रहरी महानिरीक्षक तथा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको रिक्त पदमा नियुक्ति गर्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई दिएको छ ।

त्यस्तै, नियम ४८ मा प्रहरी कर्मचारीको सरुवा गर्ने अधिकारीसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । यसमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकलाई नेपाल सरकारले सरुवा गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

तर रिक्त पदमा नियुक्ति गर्नु, प्रहरी कर्मचारीको सरुवा गर्नु, विभागीय कारबाही गर्नु र बहालवाला प्रहरी महानिरीक्षकलाई पदबाट हटाउनु फरक कानुनी विषय हुन् ।

बहालवाला प्रहरी महानिरीक्षकलाई अन्यत्र काजमा पठाउने, अर्को निकायमा जिम्मेवारी दिने वा जिम्मेवारी परिवर्तन गरेर व्यवहारतः पद रिक्त गराउने निर्णय सामान्य सरुवा वा नियुक्तिको अधिकारभित्र स्वतः पर्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न नसकिने कानुनी विश्लेषण छ । यस्तो निर्णयका लागि स्पष्ट कानुनी आधार र औचित्य आवश्यक हुने तर्क गरिएको छ ।

खरेल प्रकरणले स्थापित गरेको नजिर

प्रहरी महानिरीक्षकको पद र सरकारको अधिकारबीचको सम्बन्ध बुझ्न अच्युतकृष्ण खरेल प्रकरण महत्वपूर्ण न्यायिक नजिरका रूपमा लिइन्छ ।

वि.सं. २०५३ चैत २१ गते तत्कालीन सरकारले प्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेललाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुख अधिकृतमा नियुक्त गर्ने र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक ध्रुवबहादुर प्रधानलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त निर्णयलाई चुनौती दिँदै खरेल सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।

यस विवादमा सर्वोच्च अदालतको फैसला नेपाल कानून पत्रिका, २०५५, अंक ११, निर्णय नं. ६६२४ मा प्रकाशित छ । उक्त फैसलाले प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन र सरकारको अधिकार प्रयोगसम्बन्धी महत्वपूर्ण कानुनी सिद्धान्तलाई स्पष्ट पारेको छ ।

फैसलाको मूल भावअनुसार प्रहरी महानिरीक्षकको पद राजनीतिक नियुक्तिको पद होइन । सरकार परिवर्तन हुँदैमा वा राजनीतिक नेतृत्वको चाहना बदलिँदैमा आवश्यक आधार र औचित्यबिना प्रहरी प्रमुख परिवर्तन गर्नु उचित हुँदैन ।

यस्तो अभ्यासले प्रहरी संगठनको मनोबल, व्यावसायिक क्षमता र निष्पक्षतामा प्रतिकूल असर पार्न सक्ने न्यायिक मान्यता फैसलामा प्रतिविम्बित भएको छ ।

प्रहरी प्रशासन राजनीतिक कृपा वा स्वार्थमा निर्भर हुने अवस्था सिर्जना हुनु कानुनी शासन र प्रहरी सेवाको व्यावसायिकताका लागि हानिकारक हुने तर्क यस प्रकरणसँग जोडिएको छ ।

यद्यपि, उक्त फैसलाको अर्थ प्रहरी महानिरीक्षकलाई सरकारको इच्छाविपरीत सधैँ पदमा बहाल राख्नुपर्छ भन्ने होइन । यसको मूल सन्देश सरकारलाई प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्दा कानुनी शासन, विवेकपूर्ण निर्णय र संस्थागत मर्यादाको सीमा उल्लंघन गर्नु हुँदैन भन्ने हो ।

यस प्रकरणको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष फैसलाको प्रक्रियागत अवस्था पनि हो । सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसलाअघि नै तत्कालीन सरकारले अच्युतकृष्ण खरेललाई पुनः प्रहरी महानिरीक्षकमा बहाल गराइसकेको थियो । त्यसैले अदालतले मागबमोजिम थप उत्प्रेषण वा परमादेश जारी गर्न आवश्यक ठानेन ।

यस नजिरले प्रहरी नेतृत्वलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्ने, सरकारको अधिकारलाई कानुनी सीमाभित्र प्रयोग गर्ने र प्रहरी संगठनको व्यावसायिक चरित्र जोगाउने मान्यतालाई महत्व दिएको छ ।

बहालवाला आईजीपीलाई अन्यत्र जिम्मेवारी दिन मिल्छ ?

प्रहरी महानिरीक्षकको पद रिक्त नभएको अवस्थामा अर्को व्यक्तिलाई उक्त पदमा नियुक्त गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ । त्यस्तै, बहालवाला प्रहरी महानिरीक्षकलाई नियमित अवकाश, निलम्बन वा कानुनबमोजिम पद रिक्त हुने अवस्था सिर्जना नभई अर्को निकायमा जिम्मेवारी दिन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने विषय पनि उत्तिकै संवेदनशील छ ।

यस सन्दर्भमा केही आधारभूत कानुनी प्रश्न उठेका छन् ।

• प्रहरी महानिरीक्षकको पद रिक्त नभएको अवस्थामा अर्को व्यक्तिलाई उक्त पदमा नियुक्त गर्ने कानुनी आधार के हो ?
• बहालवाला प्रहरी महानिरीक्षकलाई अन्यत्र जिम्मेवारी दिने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ कि छैन ?
• यस्तो निर्णय सामान्य प्रशासनिक सरुवा हो वा पदबाट हटाउने अप्रत्यक्ष उपाय हो ?
• निर्णय गर्नुको वस्तुनिष्ठ आधार, कारण र औचित्य के हो ?
• यस्तो निर्णय सर्वोच्च अदालतको अच्युतकृष्ण खरेलसम्बन्धी नजिर र त्यसले स्थापित गरेको न्यायिक सिद्धान्तअनुकूल छ कि छैन ?

यी प्रश्नको उत्तर सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने कानुनी विश्लेषणमा उल्लेख छ । निर्णयविरुद्ध रिट निवेदन परेको अवस्थामा त्यसको वैधानिकता न्यायिक परीक्षणको विषयसमेत बन्न सक्छ ।

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सरकारलाई प्रशासन सञ्चालन गर्ने र आवश्यकताअनुसार निर्णय गर्ने अधिकार हुन्छ । प्रहरी संगठन पनि राज्यको कार्यकारी संरचनाअन्तर्गत सञ्चालन हुने संस्था हो । त्यसैले प्रहरी नेतृत्व नियुक्ति, निर्देशन र नियन्त्रणमा सरकारको अधिकारलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन ।

तर सरकारको अधिकार प्रयोग गर्दा निर्णयको स्पष्ट कानुनी आधार हुनुपर्छ । निर्णय वस्तुनिष्ठ, तर्कसंगत र औचित्यपूर्ण हुनुपर्छ । प्रहरी संगठनको व्यावसायिक निष्पक्षता र संस्थागत मनोबलमा अनावश्यक असर पर्नु हुँदैन । राजनीतिक वा व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा संस्थागत हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

साथै, निर्णय न्यायिक पुनरावलोकनमा टिक्न सक्ने गरी कानुनसम्मत प्रक्रियाबाट हुनुपर्छ ।

प्रहरी महानिरीक्षकको पदलाई राजनीतिक नेतृत्वको परिवर्तनसँगै फेरबदल हुने पदका रूपमा स्थापित गरियो भने त्यसले प्रहरी संगठनको दीर्घकालीन व्यावसायिकता र निष्पक्षतामा प्रश्न उठाउन सक्छ । प्रहरी प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेपको जोखिम बढ्न सक्छ भने संगठनको निर्णय प्रक्रियामा संस्थागत स्थायित्व कमजोर हुन सक्छ ।

सरकार परिवर्तन हुन सक्छ । राजनीतिक नेतृत्व फेरिन सक्छ । प्रशासनिक प्राथमिकता पनि बदलिन सक्छ । तर राज्यका सुरक्षा निकायको व्यावसायिक निष्पक्षता र संस्थागत स्थायित्व राजनीतिक परिवर्तनसँगै कमजोर हुनु हुँदैन ।

सरकारलाई प्राप्त अधिकारको सम्मान गर्नु लोकतान्त्रिक शासनको आवश्यकता हो । तर त्यस्तो अधिकार प्रयोग गर्दा कानुनको सर्वोच्चता, न्यायिक नजिर र संस्थागत मर्यादाको संरक्षण गर्नु पनि उत्तिकै अनिवार्य छ ।

प्रहरी महानिरीक्षक हटाउने अधिकार सरकारसँग छ कि छैन भन्ने प्रश्नसँगै त्यो अधिकार कुन कानुनी आधारमा, कस्तो औचित्यका साथ र कुन संस्थागत उद्देश्यका लागि प्रयोग भइरहेको छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ ।

त्यसैले प्रहरी महानिरीक्षकसम्बन्धी बालेन सरकारले गरेको निर्णयको मूल्यांकन पनि कानुनी शासन, न्यायिक नजिर र संस्थागत मर्यादाकै आधारमा गरिनुपर्ने कानुनी विश्लेषणको निष्कर्ष छ ।