इजरायलमा सरकार गठनको संकट, प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने व्यवस्था फर्काउने बहस

१५ कात्तिक, काठमाडौं । इजरायलमा सरकार गठनको राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने पुरानो व्यवस्था पुनः लागू गर्ने विषयमा विपक्षी दलहरूले छलफल थालेका छन् ।

अक्टोबर २७ मा सम्पन्न निर्वाचनमा कुनै पनि पक्षले संसद्मा स्पष्ट बहुमत ल्याउन नसकेपछि विपक्षी नेताहरूले प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने व्यवस्था पुनः लागू गर्न सकिने विकल्पबारे विचार गरिरहेका हुन् ।

द टाइम्स अफ इजरायलका अनुसार प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुविरोधी दलहरूले मतदाताले राजनीतिक दल र सांसदलाई मात्रै नभई प्रधानमन्त्री पदका उम्मेदवारलाई पनि छुट्टै मतदान गर्न पाउने व्यवस्था पुनः लागू गर्न सकिने सम्भावनाबारे छलफल गरिरहेका छन् ।

सन् २०२१ मा पनि नेतान्याहुले निर्वाचनपछिको राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्न यस्तै प्रस्ताव अघि सारेका थिए । अहिले विपक्षी खेमाभित्र यसलाई ‘नेतान्याहु २०२१ मोडल’ भनिएको छ ।

अक्टोबर २७ को निर्वाचनको मतपरिणामअनुसार नेतान्याहु समर्थित दलहरूले ५३ सिट जितेका छन् । विपक्षी गठबन्धनका यहुदी नेतृत्वका दलहरूले ४८ सिट प्राप्त गरेका छन् भने अरब नेतृत्वका दुई दलले १९ सिट जितेका छन् ।

इजरायलको संसद् नेसेटमा कुल १२० सिट छन् । सरकार गठन गर्न कम्तीमा ६१ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । नेतान्याहु समर्थित गठबन्धनसँग ५३ सिट मात्रै भएकाले उसले एक्लै सरकार गठन गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

विपक्षी खेमाका ४८ सिटमा अरब नेतृत्वका दलका १९ सिट जोड्दा ६७ पुग्छ । तर अरब दलको समर्थन लिएर सरकार बनाउने विषयमा विपक्षी दलहरूबीच नै एकमत छैन ।

यही राजनीतिक जटिलता अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने विकल्प अघि सारिएको हो । प्रस्तावअनुसार मतदाताले संसद् र प्रधानमन्त्रीका लागि छुट्टाछुट्टै मतदान गर्न पाउनेछन् ।

तर यस्तो व्यवस्था लागू गर्न सरकारसम्बन्धी मूल कानुन संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि संसद्का कम्तीमा ६१ सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्छ । हालसम्म यस विषयमा दलहरूबीच अन्तिम सहमति जुटेको छैन र विधेयकसमेत संसद्मा पेस भएको छैन ।

तीन पटक प्रयोग भएको थियो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली

इजरायलमा प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने व्यवस्था नयाँ भने होइन । सन् १९९२ मा कानुनी व्यवस्था गरिएको यो प्रणाली सन् १९९६, १९९९ र २००१ मा गरी तीन पटक प्रयोग भएको थियो ।

सन् १९९६ को पहिलो प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा बेन्जामिन नेतान्याहुले शिमोन पेरेजलाई पराजित गरेका थिए । सन् १९९९ मा एहुद बाराकले नेतान्याहुलाई हराएका थिए भने सन् २००१ मा एरियल स्यारोनले एहुद बाराकलाई पराजित गर्दै प्रधानमन्त्री पद जितेका थिए ।

सन् १९९६ र १९९९ मा प्रधानमन्त्री तथा संसद्का लागि एकै समयमा छुट्टाछुट्टै मतदान भएको थियो । सन् २००१ मा भने संसद्को निर्वाचन नगरी प्रधानमन्त्री पदका लागि मात्रै मतदान गरिएको थियो ।

प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीले राजनीतिक स्थिरता ल्याउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर यसले ठूला दलको शक्ति कमजोर बनाउँदै साना तथा क्षेत्रीय दलहरूको प्रभाव बढाएको र संसद्लाई थप विभाजित बनाएको विश्लेषण गरिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित भए पनि संसद्मा सरकार गठनका लागि आवश्यक समर्थन जुटाउनुपर्ने अवस्था कायम रहेपछि गठबन्धन निर्माणको समस्या समाधान हुन सकेन । त्यसपछि सन् २००१ मै प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री निर्वाचनको व्यवस्था खारेज गर्दै इजरायल पुनः संसदीय निर्वाचन प्रणालीमा फर्किएको थियो ।

निर्वाचनमा विदेशी हस्तक्षेपको आरोपमा अनुसन्धान

निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री नेतान्याहु र उनका समर्थकहरूले विदेशी हस्तक्षेप तथा धाँधली भएको आरोप लगाएका छन् । तर निर्वाचन समितिका कार्यवाहक महानिर्देशकले व्यापक धाँधली भएको दाबी निराधार रहेको बताएका छन् ।

प्रहरीले पनि निर्वाचन चोरी भएको भन्ने नेतान्याहु पक्षको दाबी पुष्टि गर्ने आधार नभेटिएको जनाएको छ ।

यद्यपि, विदेशी मुलुकबाट निर्वाचन प्रभावित पार्ने प्रयास भएको आशंकामा इजरायलको आन्तरिक सुरक्षा निकाय शिन बेटले सीमित दायरामा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

कतरसहित केही देशबाट रकम आएर अरब मतदातालाई प्रभावित पार्ने प्रयास भएको हुन सक्ने आशंका अनुसन्धानको विषय बनेको छ । तर अहिलेसम्म यस्ता आरोप प्रमाणित भएका छैनन् ।

आइजेनकोटलाई बाहिरैबाट समर्थन गर्ने प्रस्ताव

नेतान्याहुको गठबन्धनमा रहेको अल्ट्रा अर्थोडक्स यहुदी दल युनाइटेड टोरा जुडाइजमका केही नेताले विपक्षी नेता गादी आइजेनकोट नेतृत्वको सरकारलाई बाहिरैबाट समर्थन गर्न सकिने प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।

च्यानल १२ को समाचारलाई उद्धृत गर्दै द टाइम्स अफ इजरायलले जनाएअनुसार उक्त दलले समर्थनको बदलामा हरेदी समुदायका धार्मिक विद्यार्थीलाई अनिवार्य सैन्य सेवाबाट छुट दिने विषयमा सहमति खोजेको छ ।

युनाइटेड टोरा जुडाइजमले निर्वाचनमा सात सिट जितेको छ ।

अरब दलसँग मिलेर सरकार बनाउन विपक्षी नेताको आग्रह

विपक्षी दल डेमोक्र्याट्सका प्रमुख यायर गोलानले अरब नेतृत्वका दललाई समेत समेटेर सरकार बनाउन विपक्षी नेताहरूलाई आग्रह गरेका छन् ।

उनले अरब दलका १९ सिटलाई बेवास्ता गर्नु लोकतान्त्रिक अभ्यासविपरीत हुने बताएका छन् । निष्पक्ष निर्वाचनबाट निर्वाचित प्रत्येक सांसद देशको राजनीतिक प्रणालीको वैध हिस्सा भएको उनको भनाइ छ ।

तर विपक्षी नेता गादी आइजेनकोट, नफ्ताली बेनेट र एभिग्डोर लिबरम्यानले अरब दलको समर्थन लिएर सरकार गठन गर्ने विषयमा असहमति जनाएका छन् ।

इजरायलको यिस्राएल बेइतेनु पार्टीका प्रमुख लिबरम्यानले राअम र ज्वाइन्ट लिस्ट सहभागी हुने कुनै पनि गठबन्धन सरकारमा आफ्नो दल सहभागी नहुने बताएका छन् ।

उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफूहरू आतंकवादलाई समर्थन गर्नेहरूसँग एउटै सरकारमा नबस्ने बताएका हुन् । यो अरब नेतृत्वका दलप्रति उनले लगाएको आरोप हो ।

यहुदी र अरब दल मिलेर सरकार बनाउन प्रदर्शन

शनिबार इजरायलका विभिन्न सहरमा यहुदी र अरब दल मिलेर सरकार बनाउन माग गर्दै प्रदर्शन भएका छन् ।

तेल अभिभको हबीमा स्क्वायरमा स्ट्यान्डिङ टुगेदर समूहको नेतृत्वमा भएको प्रदर्शनमा करिब दुई हजार मानिस सहभागी भएको द टाइम्स अफ इजरायलले जनाएको छ ।

प्रदर्शनकारीले यहुदी र अरब नागरिकबीच सहकार्य, समानता र नयाँ सरकार गठनको माग गरेका थिए ।

सोही क्षेत्रमा नेतान्याहु समर्थकहरूले निर्वाचनमा धाँधली भएको आरोप लगाउँदै छुट्टै प्रदर्शन गरेका थिए । उक्त प्रदर्शनमा करिब २०० जना सहभागी भएको समाचारमा उल्लेख छ ।

सरकार गठनका लागि पहिलो उम्मेदवारलाई ४२ दिनको समय

इजरायलको सरकारसम्बन्धी कानुनअनुसार राष्ट्रपतिले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेताहरूसँग परामर्श गरेपछि सरकार गठनको जिम्मेवारी कुनै एक सांसदलाई दिन्छन् ।

त्यसपछि उक्त सांसदले सरकार गठनका लागि २८ दिनको समय पाउँछन् । आवश्यक परेमा राष्ट्रपतिले थप १४ दिन समय दिन सक्छन् ।

यसरी पहिलो उम्मेदवारले सरकार गठनका लागि अधिकतम ४२ दिन पाउने व्यवस्था छ । उक्त अवधिमा सरकार गठन गर्न नसके राष्ट्रपतिले अर्को सांसदलाई जिम्मेवारी दिन सक्नेछन् ।

द टाइम्स अफ इजरायलका अनुसार नयाँ संसद्का १२० सांसदले आगामी नोभेम्बर १० मा शपथ लिने कार्यक्रम छ । त्यसपछि सरकार गठनको प्रक्रिया थप निर्णायक चरणमा प्रवेश गर्नेछ ।

यसैबीच, प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री निर्वाचनको पुरानो व्यवस्था पुनः लागू गर्ने विषयमा विपक्षी दलहरूबीच सहमति जुट्छ वा जुट्दैन भन्ने विषयले इजरायलको आगामी राजनीतिक दिशा निर्धारण गर्ने देखिएको छ ।