
१ मंसिर, पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारको वैधानिकता र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने वा नपर्ने विषयमा विवाद कायमै रहँदा प्रदेश सरकारको तीन महिना अन्योलमै बितेको छ ।
नेकपा एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले विश्वासको मत लिनुपर्ने एमालेको मागलाई बेवास्ता गर्दै सरकार बहुमतमै रहेको दाबी गर्दै आएका छन् । तर एमालेले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि यो विषय न्यायिक निरूपणको प्रक्रियामा पुगेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले आगामी २ मंसिरमा उक्त मुद्दाको पेसी तोकेको छ । अदालतको निर्णयले गण्डकी प्रदेश सरकारको आगामी राजनीतिक तथा संवैधानिक दिशा तय गर्ने देखिएको छ ।
गत १० भदौमा एमालेका चार मन्त्रीले सरकार छाड्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई विश्वासको मत लिएर बहुमत प्रमाणित गर्न चुनौती दिएका थिए ।
एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने तत्काल विश्वासको मत लिनुपर्ने आवश्यकता नरहेको अडान राखे । उनलाई विश्वासको मत दिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले समर्थन फिर्ता लिएको थिएन भने नेपाल समाजवादी पार्टीका सांसद फणीन्द्र देवकोटाको समर्थन पनि कायमै थियो ।
मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएका स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) भने ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा कारागार चलान भएपछि पदमुक्त भइसकेका थिए ।
एमालेबाहेकका दलको समर्थन कायमै रहेकाले प्रदेशसभामा आफ्नो बहुमत सुरक्षित रहेको मुख्यमन्त्री पाण्डेको दाबी थियो । त्यसपछि उनले १७ भदौमा नेपाल समाजवादी पार्टीका फणीन्द्र देवकोटालाई पुनः ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानीमन्त्री नियुक्त गरे ।
देवकोटाले जेनजी आन्दोलनका क्रममा राजीनामा दिएका थिए । उनलाई पुनः मन्त्री नियुक्त गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले सरकार बहुमतमै रहेको र राप्रपाको समर्थनसमेत कायमै रहेको बताएका थिए । उनले राप्रपालाई पनि सरकारमा सहभागी गराउन आफू तयार रहेको बताएका थिए । तर राप्रपाले सरकारमा जाने नीति लिएको थिएन ।
एमालेको माग : मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ
एमालेले विज्ञप्ति जारी गर्दै मुख्यमन्त्रीलाई प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिन आग्रह गरेको थियो ।
संविधानको धारा १८८ को उपधारा (२) मा सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रदेशसभासमक्ष विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै एमालेले ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
एमाले संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले प्रदेशसभामै यो विषय उठाएका थिए ।
तर मुख्यमन्त्री पाण्डेले एमालेको मागलाई बेवास्ता गरे । सरकारको बहुमत कायमै रहेकाले विश्वासको मत लिन आवश्यक नरहेको उनको अडान थियो ।
कांग्रेसले यसअघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टी सरकारबाट बाहिरिँदा पनि अदालतले विश्वासको मत लिनु नपर्ने नजिर कायम गरेको दाबी गर्दै आएको थियो ।
एमाले सर्वोच्च पुग्यो, दीर्घकालीन निर्णयमा रोक
मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएपछि एमाले गण्डकी प्रदेश संसदीय दलले २० असोज २०८३ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्यो ।
एमाले संसदीय दलका उपनेता लीलबहादुर थापामगरले दायर गरेको रिटमा मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने माग गरिएको थियो ।
रिट दायर भएको भोलिपल्ट २१ असोजमा सर्वोच्च अदालतले प्रदेश सरकारले दीर्घकालीन महत्त्वका निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने वा नपर्ने र वर्तमान सरकारको संवैधानिक वैधतासम्बन्धी विषय अदालतमा विचाराधीन छ ।
अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण प्रदेश सरकारलाई कार्यसम्पादनमा समेत कठिनाइ भइरहेको छ । सरकारको वैधानिकता र प्रदेशसभामा संख्यात्मक अवस्थाको विवाद निरूपण नभएकाले मन्त्रिपरिषद् पनि करिब तीन महिनादेखि अपूर्ण अवस्थामा रहेको छ ।
कांग्रेस–एमाले सहकार्य टुटेपछि फेरियो राजनीतिक समीकरण
मुख्यमन्त्री पाण्डेले २ वैशाख २०८३ मा सरकारका सबै मन्त्री हेरफेर गरेका थिए । कांग्रेसभित्रकै आन्तरिक विवादका कारण मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरिएको थियो । त्यसक्रममा एमालेबाट सहभागी मन्त्रीहरू पनि फेरिएका थिए ।
केन्द्रमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच १७ असारमा सातबुँदे सहमति भएपछि गण्डकीमा पनि आलोपालो मुख्यमन्त्री बन्ने सहमति भएको थियो ।
सोही सहमतिअनुसार गण्डकीमा एमाले सरकारमा सहभागी भएको थियो । मुख्यमन्त्री पाण्डेले १७ भदौ २०८१ मा एमालेलाई सरकारमा सहभागी गराएका थिए ।
तर जेनजी आन्दोलनपछि राजनीतिक परिस्थिति फेरियो । केन्द्रमा कांग्रेस–एमाले सहकार्य टुटेसँगै गण्डकीमा पनि एमाले सरकारबाट बाहिरियो । त्यसपछि मुख्यमन्त्रीमा पाण्डे नै कायम रहे ।
पाण्डे यसअघि दुई पटकसम्म सर्वोच्च अदालतमा रिट परेपछि खगराज अधिकारी नेतृत्वको एमाले सरकार पदमुक्त भएको अवस्थामा १६ जेठ २०८१ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
उनले एमालेबाहेकका दलको समर्थन जुटाएर प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेका थिए ।
राप्रपा निर्णायक बन्ने सम्भावना
६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका २७, राप्रपाका दुई, नेपाल समाजवादी पार्टीका एक र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेसहित ३१ सांसदको समर्थनमा पाण्डेले बहुमत जुटाएका थिए ।
अहिले एमालेका २२ र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका ६ सांसद छन् । दीपक मनाङे पदमुक्त भइसकेकाले एमाले र नेकपा मिल्दा पनि सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत पुग्ने अवस्था छैन ।
यस्तो अवस्थामा राप्रपा निर्णायक शक्तिका रूपमा देखिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत परीक्षण गर्न आदेश दिएको अवस्थामा राप्रपाको समर्थन महत्त्वपूर्ण हुने एमाले–नेकपाको बुझाइ छ । त्यसबेला राप्रपालाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन सकिने उनीहरूको रणनीति देखिन्छ ।
तर राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले भने अहिलेसम्म आफ्नो पार्टीको समर्थन सरकारलाई कायमै रहेको बताएका छन् । बाँकी विषय तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितिअनुसार निर्णय गरिने उनले बताएका छन् ।
यसरी गण्डकी प्रदेशको सत्ता समीकरण, सरकारको वैधानिकता र मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मतसम्बन्धी विवाद अहिले सर्वोच्च अदालतको निर्णयमा निर्भर बनेको छ । आगामी २ मंसिरको सुनुवाइले प्रदेशको राजनीतिक अन्योल हटाउने अपेक्षा गरिएको छ ।