जलवायुजन्य विपद्का पीडितका लागि २० मिलियन डलरको प्रस्ताव तयार गर्दै सरकार

१६ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाल सरकारले हानि तथा नोक्सानी कोषबाट प्राप्त हुने २० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब २ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ) बराबरको सहयोग परिचालनका लागि परियोजना प्रस्ताव तयार गर्न सुरु गरेको छ ।

कोषले नेपाललाई २१.६ मिलियन अमेरिकी डलर छुट्याउँदै त्यसमध्ये २० मिलियन डलर बराबरको परियोजना प्रस्ताव पेस गर्न आग्रह गरेपछि सरकारले प्रस्ताव लेखन र उपयुक्त कार्यान्वयनकारी संस्था छनोटको प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा. महेश्वर ढकालले प्रस्ताव लेखनको काम सुरु भइसकेको र मंसिर दोस्रो सातासम्म प्रारम्भिक चरण पूरा हुने जानकारी दिए ।

नेपाल सरकारले सिधै कोषमा प्रस्ताव पेस गर्न नपाउने व्यवस्था रहेकाले कोषसँग आबद्ध राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामार्फत प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले सरकारले प्रस्ताव लेखनसँगै परियोजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने र छिटो प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने उपयुक्त संस्था छनोटको काम पनि गरिरहेको ढकालले बताए ।

‘नेपाललाई २१.६ मिलियन अमेरिकी डलर छुट्याउने र त्यसमध्ये २० मिलियन डलर बराबरको प्रस्ताव पेस गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ । त्यसको आधिकारिक जानकारी पनि हामीलाई प्राप्त भइसकेको छ । हामीले समिति बनाएर प्रस्ताव लेख्ने प्रारम्भिक काम सुरु गरिसकेका छौं । हामीले प्रस्ताव लेख्ने काम र संस्था खोज्ने काम समानान्तर रूपमा अघि बढाएका छौं,’ उनले भने ।

प्रस्तावमा समेटिने कार्यक्रमको प्राथमिकता निर्धारण गर्दा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले गरेको अध्ययन र राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको विपद्पछिको आवश्यकता आकलन (पोस्ट डिजास्टर निड्स एसेसमेन्ट) प्रतिवेदनलाई आधार बनाइने ढकालले बताए ।

उनका अनुसार जलवायुजन्य विपद्बाट सबैभन्दा बढी प्रभावित समुदायको आवश्यकता प्रस्तावको केन्द्रमा रहनेछ । विशेषगरी प्रभावित महिला, बालबालिका र स्थानीय समुदायको जीवन तथा सुरक्षालाई प्राथमिकता दिइनेछ ।

‘नोभेम्बर महिनासम्म प्रस्तावको पहिलो खाका तयार गरी सकेसम्म कोषको १०औँ बोर्ड बैठकअघि नै प्रस्ताव पेस गर्ने गरी काम गरिरहेका छौं । यो प्रस्ताव जनताको जीवन र जीवन सुरक्षामा आधारित हुनुपर्छ । मुख्यगरी सबैभन्दा बढी पीडित भएका बालबालिका र महिलाको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर प्रस्ताव बन्नुपर्छ भन्नेमा छौं,’ उनले भने ।

ढकालले २० मिलियन अमेरिकी डलर रकम परिमाणका हिसाबले ठूलो नभए पनि यसको अन्तर्राष्ट्रिय महत्व निकै रहेको बताए । नेपाललाई विशेष परिस्थितिमा उपलब्ध गराउन लागिएको सहयोगको प्रभावकारी कार्यान्वयन, त्यसबाट प्राप्त हुने नतिजा र हानि तथा नोक्सानी सम्बोधनका क्षेत्रमा स्थापित हुने उदाहरणलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले चासोका साथ हेरिरहेको उनको भनाइ छ ।

‘यो २० मिलियन डलर आफैंमा धेरै रकम होइन, तर यसको सांकेतिक महत्व धेरै छ । यो परियोजना कसरी कार्यान्वयन हुन्छ, कस्तो नतिजा दिन्छ र हानि तथा नोक्सानीका क्षेत्रमा भविष्यमा अरूका लागि नजिर स्थापना गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय चासो छ,’ ढकालले भने ।

त्यसैले धेरै ठाउँमा कार्यक्रम छरिएर सञ्चालन गर्नुभन्दा निश्चित क्षेत्रमा केन्द्रित गरी नमुना परियोजनाका रूपमा कार्यान्वयन गर्ने सरकारको सोच रहेको उनले बताए । यसबाट प्राप्त अनुभव र उपलब्धिलाई अन्य क्षेत्रमा समेत विस्तार तथा पुनरावृत्ति गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

‘हामीले धेरै ठाउँमा गतिविधि छरिएर गर्नुभन्दा एकै ठाउँमा केन्द्रित गरेर एउटा रोल मोडल वा डेमोन्स्ट्रेसन इफेक्ट सिर्जना गर्न चाहेका छौं । ताकि भोलि त्यस्तै गतिविधि अन्यत्र पनि दोहोर्‍याउन र विस्तार गर्न यसले सहजीकरण गरोस्,’ मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका ढकालले भने ।

गत अक्टोबर २२ मा बसेको हानि तथा नोक्सानी कोषको भर्चुअल विशेष बैठकले नेपाललाई उक्त रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।

नेपालका कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री र अर्थमन्त्रीको हस्ताक्षरमा पठाइएको अनुरोधपत्रमाथि छलफल गर्दै बैठकले सर्वसम्मत रूपमा रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।