पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्ने पहिलो प्रदेश प्रमुख बन्दै परशुराम खापुङ, कोशीबाट बिदा हुँदै

१६ कात्तिक, विराटनगर । राजनीतिक अस्थिरता र सत्ता समीकरणको फेरबदलबीच पनि पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर कोशी प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ बिदा हुने भएका छन् ।

२०७८ कात्तिक २३ गते तत्कालीन प्रदेश नम्बर १ (हाल कोशी प्रदेश) को प्रमुखमा नियुक्त भएका खापुङले आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा गर्न लागेका हुन् । उनी कात्तिक २४ गते पदबाट बिदा हुँदैछन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले जनता समाजवादी पार्टी नेपालको कोटाबाट उनलाई प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेको थियो । संघीय सरकार परिवर्तनसँगै प्रदेश प्रमुख फेरिने राजनीतिक प्रवृत्तिका कारण सुरुमा उनको कार्यकालबारे पनि आशंका गरिएको थियो । तर, केन्द्रमा पटक–पटक सरकार र सत्ता समीकरण परिवर्तन हुँदा पनि खापुङ आफ्नो पदमा कायम रहे ।

पूर्ण कार्यकाल पूरा गर्ने पहिलो प्रदेश प्रमुख

नेपालमा संघीयता कार्यान्वयन र संविधान जारी भएयता पाँच वर्षको पूर्ण कार्यकाल पूरा गर्ने उनी पहिलो प्रदेश प्रमुख बनेका छन् ।

आइतबार कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले खापुङसँग बिदाइ भेट गरेका छन् । भेटका क्रममा मुख्यमन्त्री कार्कीले पाँच वर्षसम्म प्रदेश प्रमुखका रूपमा गरेको सेवाका लागि धन्यवाद दिएका थिए ।

राजनीतिक उथलपुथलमा पनि अडिग

खापुङ प्रदेश प्रमुख बनेयता मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिमा पटक–पटक सत्ता समीकरण परिवर्तन भए । केन्द्रमा शेरबहादुर देउवापछि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने । तर, सरकार परिवर्तनसँगै प्रदेश प्रमुख फेरिने विगतको प्रवृत्तिबीच पनि खापुङको पद भने सुरक्षित रह्यो ।

उनको कार्यकालमा कोशी प्रदेशमा पाँच पटक सरकार परिवर्तन भए । उनले पहिलो मुख्यमन्त्री शेरधन राईदेखि अन्तिम मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईसम्मका सरकारसँग काम गरे । २०७९ सालको प्रदेशसभा निर्वाचनपछि हिक्मतकुमार कार्की, उद्धव थापा र केदार कार्की नेतृत्वका फरक राजनीतिक विचारधारा भएका सरकारसँग पनि उनले काम गरे ।

कोशी प्रदेश नामकरणको आन्दोलन, प्रदेशसभाको अंकगणितीय जटिलता र पटक–पटक बनेका अल्पमत तथा बहुमतका सरकारबीचको राजनीतिक खिचातानीमा पनि उनी ठूला संवैधानिक विवादमा तानिएनन् ।

यद्यपि, सरकार गठनका क्रममा उनले गरेका दुई निर्णय भने सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेका थिए ।

तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षर प्रयोग गरी बहुमत जुटाएर उद्धव थापा नेतृत्वमा गठन भएको सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको थियो । एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले २०८० साउन ११ गते सरकार गठन प्रक्रिया संविधानसम्मत नभएको ठहर गरेको थियो ।

त्यसपछि संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका केदार कार्कीलाई पदमुक्त गर्दै एमालेका हिक्मतकुमार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने खापुङको निर्णय पनि विवादमा परेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध केदार कार्की सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतले २०८१ असार १७ गते उनको रिट खारेज गरिदिएको थियो ।

त्यसबाहेक उनी ठूला राजनीतिक विवादमा तानिएनन् । पछिल्लो समय भने दसैँका बेला निवासमा सुरक्षाकर्मीबाट पिर्के सलामी लिएको विषयमा उनको आलोचना भएको थियो ।

सत्ता र प्रतिपक्षसँग सन्तुलित सम्बन्ध

सरल र भद्र स्वभावका कारण खापुङले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुवैसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राखेको प्रदेशका नेताहरू बताउँछन् ।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले केही दलगत असन्तुष्टि रहे पनि खापुङले संवैधानिक दायित्व कुशलतापूर्वक निर्वाह गरेको बताए ।

‘दलगत रूपमा केही असन्तुष्टि रहे पनि उहाँले संवैधानिक दायित्व कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्नुभयो । प्रदेश र संघीय सरकारसँग पनि उहाँले सन्तुलित सम्बन्ध राख्नुभयो,’ आङ्बोले भने ।

उनले प्रदेशमा आएका तीन प्रदेश प्रमुखमध्ये खापुङको कार्यकाललाई सकारात्मक रूपमा लिएको बताए । उनका अनुसार खापुङ संवैधानिक दायित्वभन्दा बाहिर गएनन् ।

नेकपा एमालेका प्रदेश सांसद तथा पूर्वमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले पनि खापुङले संवैधानिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा परिपक्वता देखाएको बताए ।

‘निर्णय गर्नुपर्दा उहाँले परिपक्वता देखाउनुभयो । कन्फ्युजन भएको विषयमा परामर्श गर्नुहुन्थ्यो,’ भण्डारीले भने, ‘उहाँले संघ र प्रदेशमा सन्तुलित र परिपक्व सम्बन्ध बनाउनुभयो ।’

भण्डारीका अनुसार प्रदेश प्रमुखका रूपमा पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्दै गर्दा खापुङले संविधान कार्यान्वयनका पक्षमा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेका छन् ।

राजावादी राजनीतिबाट वामपन्थी आन्दोलनसम्म

२००९ सालमा तेह्रथुमको मेन्छ्यायेम गाउँपालिका–५ मा जन्मिएका खापुङको राजनीतिक यात्रा राजावादी धारबाट सुरु भएको थियो । पछि उनी वामपन्थी आन्दोलनमा जोडिएका थिए ।

२०४३ सालमा तेह्रथुमबाट राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यमा निर्वाचित भएका खापुङ २०४६ सालको जनआन्दोलनका बेला खानेपानी सहायकमन्त्री बनेका थिए ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा १६३ देखि १७४ सम्म प्रदेश प्रमुखको योग्यता, काम, कर्तव्य, अधिकार र पदावधिसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । संविधानले प्रदेश प्रमुखको पदावधि पाँच वर्ष तोकेको छ । तर, राजनीतिक फेरबदलका कारण अधिकांश प्रदेश प्रमुखले पूर्ण कार्यकाल काम गर्न पाएका छैनन् ।

अन्य प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख फेरबदलको शृङ्खला

खापुङले कोशी प्रदेशमा पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्दा अन्य प्रदेशमा भने प्रदेश प्रमुख फेरबदलको शृङ्खला जारी रह्यो ।

संघीयता कार्यान्वयन भएयता कोशी प्रदेशमा हालसम्म तीन जना प्रदेश प्रमुख बनेका छन् । संस्थापक प्रदेश प्रमुख डा. गोविन्दबहादुर तुम्बाहाङपछि सोमनाथ अधिकारी ‘प्यासी’ र त्यसपछि परशुराम खापुङ प्रदेश प्रमुख बनेका थिए ।

तर, मधेश प्रदेशमा यही अवधिमा छ जना प्रदेश प्रमुख फेरिएका छन् । मधेशमा रत्नेश्वरलाल कायस्थ, तिलक परियार, डा. राजेश झा ‘अहिराज’, हरिशंकर मिश्र र सुमित्रा सुवेदी भण्डारीपछि हाल सुरेन्द्रलाभ कर्ण प्रदेश प्रमुख छन् ।

बागमती प्रदेशमा अनुराधा कोइराला, विष्णुप्रसाद प्रसाईं र यादवचन्द्र शर्मापछि हाल दीपकप्रसाद देवकोटा प्रदेश प्रमुख छन् ।

गण्डकी प्रदेशमा बाबुराम कुँवर, अमिक शेरचन, सीताकुमारी पौडेल र पृथ्वीमान गुरुङपछि हाल डिल्लीराज भट्ट छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशमा उमाकान्त झा, धर्मनाथ यादव र अमिक शेरचनपछि हाल कृष्णबहादुर घर्तीमगर प्रदेश प्रमुख छन् । अमिक शेरचनले गण्डकी र लुम्बिनी दुवै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखका रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।

त्यस्तै, कर्णाली प्रदेशमा दुर्गाकेशर खनाल, गोविन्दप्रसाद कलौनी र तिलक परियारपछि हाल यज्ञराज जोशी प्रदेश प्रमुख छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मोहनराज मल्ल, शर्मिलाकुमारी पन्त, गङ्गाप्रसाद यादव र देवराज जोशीपछि हाल नजिर मियाँ प्रदेश प्रमुख छन् ।

अन्य प्रदेशका अधिकांश प्रदेश प्रमुखले राजनीतिक फेरबदलका कारण दुई वर्षसमेत पूरा गर्न नपाई पदबाट बिदा हुनुपरेको इतिहास छ । यस्तो अवस्थामा खापुङले पाँच वर्षे संवैधानिक कार्यकाल पूरा गर्नु संघीयता कार्यान्वयनको अभ्यासमा एउटा फरक उदाहरण बनेको छ ।