२०८३ मंसिर ५, शुक्रबार

मंसिर ७ गते प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ता, प्रधानमन्त्रीको भ्रमण टोली ३४ सदस्यीय

प्रधानमन्त्री बालेन र मोदीबीच सोमबार भेटवार्ता हुने

प्रधानमन्त्री बालेन र मोदीबीच सोमबार भेटवार्ता हुने
प्रधानमन्त्री बालेन र मोदीबीच सोमबार भेटवार्ता हुने

४ मंसिर, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग आगामी सोमबार भेटवार्ता गर्ने भएका छन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राईका अनुसार भारतको दुईदिने राजकीय भ्रमणमा जान लागेका प्रधानमन्त्री शाहले मंसिर ७ गते भारतीय समकक्षी मोदीसँग प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ता गर्ने कार्यक्रम छ ।

शुक्रबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे जानकारी दिँदै सचिव राईले भेटवार्ताबारे बताएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री शाह मंसिर ६ गते आइतबार दिउँसो १ बजेर ४५ मिनेटमा नेपाल वायुसेवा निगमको नियमित उडानमार्फत भारत प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम छ ।

भ्रमण टोलीमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार, राजनीतिक सल्लाहकारलगायत उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारी सहभागी हुनेछन् । सरकारी भ्रमण टोली ३४ सदस्यीय रहने सचिव राईले जानकारी दिएका छन् ।

त्यस्तै, निजी क्षेत्रबाट ५२ सदस्यीय व्यवसायी टोली आफ्नै खर्चमा भ्रमणमा सहभागी हुनेछ । भ्रमणको रिपोर्टिङका लागि विभिन्न सञ्चारमाध्यमका पत्रकार पनि निजी खर्चमा भारत जानेछन् । नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका राजदूतसहित केही सदस्य पनि भ्रमण टोलीमा थपिनेछन् ।

भ्रमणका क्रममा नेपाल–भारतबीचको आर्थिक सम्बन्ध तथा आपसी सहकार्यका विविध विषयमा छलफल हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

५

पत्रको भाषा नमिलेपछि सर्वोच्चले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पुनः पत्र पठायो४ मंसिर, काठमाडौं । प्रहरी प्रधान कार्यालयले पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेपछि सर्वोच्च अदालतले भाषा संशोधन गर्दै पुनः पत्र पठाएको छ । निर्वतमान प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो । साथै विपक्षीका नाममा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नसमेत आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशअनुसार सर्वोच्च अदालत प्रशासनले बिहीबार सूचना म्याद जारी गरिएको पत्र प्रहरी प्रधान कार्यालय पठाएको थियो । अदालतका शाखा अधिकृत रेवतीप्रसाद पराजुलीले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको थियो । पत्रमा ‘नेपाल प्रहरीको प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गरिएका भनिएका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक डा. मनोज कुमार केसीमार्फत प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्साल काठमाडौंको नाउँमा जारी भएको सूचना म्याद’ भन्ने भाषा उल्लेख गरिएको थियो । तर, पत्रको भाषा नमिलेको भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले बिहीबार उक्त पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेको थियो । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार पत्रको भाषा संशोधन गरी पुनः पठाएको हो । संशोधित पत्रमा यसअघि उल्लेख गरिएको ‘बढुवा गरिएका भनिएका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक डा. मनोज कुमार केसी’ भन्ने वाक्यांश हटाएर ‘अहिले बढुवा गरिएको प्रहरी महानिरीक्षक डा. मनोज कुमार केसी’ उल्लेख गरिएको छ । पत्रको भाषामा गरिएको संशोधनपछि सर्वोच्च अदालतले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पुनः पत्र पठाएको हो ।

पत्रको भाषा नमिलेपछि सर्वोच्चले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पुनः पत्र पठायो४ मंसिर, काठमाडौं । प्रहरी प्रधान कार्यालयले पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेपछि सर्वोच्च अदालतले भाषा संशोधन गर्दै पुनः पत्र पठाएको छ ।  निर्वतमान प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो । साथै विपक्षीका नाममा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नसमेत आदेश दिएको थियो ।  उक्त आदेशअनुसार सर्वोच्च अदालत प्रशासनले बिहीबार सूचना म्याद जारी गरिएको पत्र प्रहरी प्रधान कार्यालय पठाएको थियो । अदालतका शाखा अधिकृत रेवतीप्रसाद पराजुलीले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको थियो ।  पत्रमा ‘नेपाल प्रहरीको प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गरिएका भनिएका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक डा. मनोज कुमार केसीमार्फत प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्साल काठमाडौंको नाउँमा जारी भएको सूचना म्याद’ भन्ने भाषा उल्लेख गरिएको थियो ।  तर, पत्रको भाषा नमिलेको भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले बिहीबार उक्त पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेको थियो । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार पत्रको भाषा संशोधन गरी पुनः पठाएको हो ।  संशोधित पत्रमा यसअघि उल्लेख गरिएको ‘बढुवा गरिएका भनिएका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक डा. मनोज कुमार केसी’ भन्ने वाक्यांश हटाएर ‘अहिले बढुवा गरिएको प्रहरी महानिरीक्षक डा. मनोज कुमार केसी’ उल्लेख गरिएको छ ।  पत्रको भाषामा गरिएको संशोधनपछि सर्वोच्च अदालतले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पुनः पत्र पठाएको हो ।

पत्रको भाषा नमिलेपछि सर्वोच्चले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पुनः पत्र पठायो४ मंसिर, काठमाडौं । प्रहरी प्रधान कार्यालयले पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेपछि सर्वोच्च अदालतले भाषा संशोधन गर्दै पुनः पत्र पठाएको छ । निर्वतमान प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो । साथै विपक्षीका नाममा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नसमेत आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशअनुसार सर्वोच्च अदालत प्रशासनले बिहीबार सूचना म्याद जारी गरिएको पत्र प्रहरी प्रधान कार्यालय पठाएको थियो । अदालतका शाखा अधिकृत रेवतीप्रसाद पराजुलीले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको थियो । पत्रमा ‘नेपाल प्रहरीको प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गरिएका भनिएका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक डा. मनोज कुमार केसीमार्फत प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्साल काठमाडौंको नाउँमा जारी भएको सूचना म्याद’ भन्ने भाषा उल्लेख गरिएको थियो । तर, पत्रको भाषा नमिलेको भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले बिहीबार उक्त पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेको थियो । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार पत्रको भाषा संशोधन गरी पुनः पठाएको हो । संशोधित पत्रमा यसअघि उल्लेख गरिएको ‘बढुवा गरिएका भनिएका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक डा. मनोज कुमार केसी’ भन्ने वाक्यांश हटाएर ‘अहिले बढुवा गरिएको प्रहरी महानिरीक्षक डा. मनोज कुमार केसी’ उल्लेख गरिएको छ । पत्रको भाषामा गरिएको संशोधनपछि सर्वोच्च अदालतले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पुनः पत्र पठाएको हो ।

यो पनि

ताजा अपडेट

१२ घण्टा अघि

पत्रको भाषा नमिलेपछि सर्वोच्चले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पुनः पत्र पठायो४ मंसिर, काठमाडौं । प्रहरी प्रधान कार्यालयले पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेपछि सर्वोच्च अदालतले भाषा संशोधन गर्दै पुनः पत्र पठाएको छ । निर्वतमान प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो । साथै विपक्षीका नाममा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नसमेत आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशअनुसार सर्वोच्च अदालत प्रशासनले बिहीबार सूचना म्याद जारी गरिएको पत्र प्रहरी प्रधान कार्यालय पठाएको थियो । अदालतका शाखा अधिकृत रेवतीप्रसाद पराजुलीले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको थियो । पत्रमा ‘नेपाल प्रहरीको प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गरिएका भनिएका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक डा. मनोज कुमार केसीमार्फत प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्साल काठमाडौंको नाउँमा जारी भएको सूचना म्याद’ भन्ने भाषा उल्लेख गरिएको थियो । तर, पत्रको भाषा नमिलेको भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले बिहीबार उक्त पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेको थियो । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार पत्रको भाषा संशोधन गरी पुनः पठाएको हो । संशोधित पत्रमा यसअघि उल्लेख गरिएको ‘बढुवा गरिएका भनिएका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक डा. मनोज कुमार केसी’ भन्ने वाक्यांश हटाएर ‘अहिले बढुवा गरिएको प्रहरी महानिरीक्षक डा. मनोज कुमार केसी’ उल्लेख गरिएको छ । पत्रको भाषामा गरिएको संशोधनपछि सर्वोच्च अदालतले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पुनः पत्र पठाएको हो ।

यो साताको प्रचलित

खोजी गर्नुहोस