
४ मंसिर, काठमाडौं । सरकारले लगानी तथा पूर्वाधारसम्बन्धी दर्जनौं ऐन एकसाथ संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ । यसका लागि सरकारले लगानी तथा पूर्वाधारसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ को मस्यौदा तयार पारेको छ ।
लगानी प्रवर्द्धन तथा सहजीकरण, उद्योग तथा व्यवसायको स्थापना, सञ्चालन र विस्तार तथा पूर्वाधार विकास, आयोजना तयारी र कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याउन लागेको हो ।
त्यस्तै, वित्तीय स्रोत परिचालन, प्रशासनिक प्रक्रिया सरलीकरण तथा नियामकीय समन्वयसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा तत्काल सुधार आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले विभिन्न ऐन संशोधनको तयारी गरेको छ ।
अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६, कम्पनी ऐन, औषधि ऐन, जलस्रोत ऐन र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐनलगायत संशोधन गरिनेछ ।
यसैगरी जग्गाप्राप्ति ऐन, भूउपयोग ऐन, मालपोत ऐन, जग्गा ऐन तथा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनमा समेत संशोधन गर्ने सरकारको तयारी छ ।
निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका कानुनी सुधारका विषयलाई समेटेर सरकारले अध्यादेश ल्याउन लागेको हो । प्रस्तावित संशोधनले लगानी वातावरण सहजीकरण, उद्योग व्यवसाय विस्तार तथा पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित कानुनी प्रक्रियामा सुधार गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।