२०८३ मंसिर ५, शुक्रबार

प्रधानमन्त्री बालेन शाहको भारत भ्रमणमा एलपीजी ग्यास पाइपलाइन, दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह, भैरहवा आईसीपी उद्घाटन र बीआईएस अवरोध हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

बालेनको भारत भ्रमणमा पाइपलाइनदेखि दोधारा चाँदनी बन्दरगाहसम्मका एजेन्डा

बालेनको भारत भ्रमणमा पाइपलाइनदेखि दोधारा चाँदनी बन्दरगाहसम्मका एजेन्डा
बालेनको भारत भ्रमणमा पाइपलाइनदेखि दोधारा चाँदनी बन्दरगाहसम्मका एजेन्डा

२ मंसिर, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाहको आसन्न भारत भ्रमणका क्रममा उठाउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले विभिन्न रणनीतिक तथा आर्थिक एजेन्डा प्रस्ताव गरेको छ ।

मन्त्रालयले पेट्रोलियम तथा एलपीजी ग्यास पाइपलाइन विस्तारदेखि दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाहको शिलान्यास, भैरहवा एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) को उद्घाटन र नेपाली वस्तुको निर्यातमा देखिएका गैरभन्सार अवरोध हटाउने विषयलाई भ्रमणको एजेन्डामा समावेश गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको हो ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्रबहादुर बस्नेतका अनुसार मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मुख्य समस्या र प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाहरू समेटेर परराष्ट्र मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइसकिएको छ ।

‘हाम्रो मन्त्रालयसँग जोडिएका तथा देखिएका इस्युहरू सबै नै भ्रमणको एजेन्डाका रूपमा राखेर पठाएका छौँ,’ प्रवक्ता बस्नेतले भने, ‘जसमा पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार, भैरहवा आईसीपीको उद्घाटन, दोधारा चाँदनीमा बन्ने सुक्खा बन्दरगाहको शिलान्यास तथा भारततर्फको निर्यातमा रहेका प्रक्रियागत बीआईएस (ब्युरो अफ इन्डियन स्ट्यान्डर्ड्स) सम्बन्धी समस्या छन् ।’

उनका अनुसार द्विपक्षीय व्यापार तथा पूर्वाधारसँग सम्बन्धित विभिन्न महत्त्वपूर्ण विषयलाई प्राथमिकताका साथ प्रस्ताव गरिएको छ ।

‘हामीले यताबाट विषयहरू पठाएका छौँ, तर तीमध्ये कुन–कुन एजेन्डा छनोट भए भन्ने जानकारी हामीलाई आइसकेको छैन । भ्रमणको अन्तिम एजेन्डा तय गर्ने जिम्मेवारी परराष्ट्र मन्त्रालयको भएकाले थप विवरण उतैबाट स्पष्ट हुनेछ,’ उनले भने ।

दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाहको शिलान्यास प्राथमिकतामा

उद्योग मन्त्रालयले यसपटकको भ्रमणमा सुदूरपश्चिमको आर्थिक विकाससँग जोडिएको कञ्चनपुरस्थित दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाहको शिलान्यासलाई प्रमुख एजेन्डाका रूपमा अघि सारेको छ ।

दोधारा चाँदनी नगरपालिका–१ स्थित गौरीशंकर सामुदायिक वनको करिब ४२.३६ हेक्टर क्षेत्रफलमा निर्माण हुने यो बन्दरगाह भारत सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा बनाउने सहमति भइसकेको छ ।

सन् २०२३ जुन १ मा नेपाल र भारतबीच भएको समझदारीपत्र (एमओयू) अनुसार भारतीय पक्षले यसको भौतिक पूर्वाधार निर्माण अघि बढाउने जिम्मेवारी लिएको छ ।

यस आयोजनालाई नेपाल, भारत र चीनबीचको त्रिदेशीय व्यापारिक नाकाका रूपमा रणनीतिक महत्त्वका साथ हेरिएको छ । भारतका मुख्य औद्योगिक सहर दिल्ली, पञ्जाब र हरियाणासँगै पश्चिमी समुद्री बन्दरगाह मुन्द्रा र मुम्बईस्थित जेएनपीटीसँग छोटो दूरीमा जोडिने भएकाले बन्दरगाह सञ्चालनमा आएपछि नेपालको पारवहन लागत र समय घट्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

नेपालतर्फ महाकाली नदीमा चार लेनको पक्की पुल र ६ लेनको पहुँचमार्ग निर्माण भइसकेको छ । भारततर्फ पनि सीमासम्म जोड्ने सडक सञ्जालको काम अघि बढाइएको छ ।

भ्रमणका क्रममा दुवै देशका सरकार प्रमुखबाट संयुक्त रूपमा शिलान्यास गराएर निर्माण कार्यलाई गति दिने सरकारी योजना रहेको छ ।

खाना पकाउने ग्यासको पाइपलाइन निर्माणमा पहल

पेट्रोलियम तथा एलपीजी ग्यासको आपूर्ति व्यवस्थापनलाई दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित र सहज बनाउने विषय पनि भ्रमणको प्रमुख आर्थिक एजेन्डामा परेको छ ।

हालै राष्ट्रिय योजना आयोगमा भएको उच्चस्तरीय नीतिगत छलफलमा बुलेटबाट ग्यास ढुवानी गर्दा उत्पन्न हुने जोखिम अन्त्य गर्न पाइपलाइन निर्माण आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको थियो ।

पूर्वउद्योग सचिवद्वय पुरुषोत्तम ओझा र यामकुमारी खतिवडा तथा ग्यास उद्योग संघका पूर्वअध्यक्ष गोकुल भण्डारीसहितको छलफलमा विज्ञहरूले बुलेटबाट ग्यास ढुवानी गर्दा एक दिन मात्रै सडक अवरुद्ध भए पनि देशभर आपूर्ति प्रभावित हुन सक्ने अवस्था औँल्याएका थिए ।

हाल नेपाली व्यवसायीसँग आफ्नै ग्यास बुलेट छैनन् । सम्पूर्ण ढुवानी भारतीय बुलेटमा निर्भर हुँदा नेपालले ढुवानी भाडाबापत मात्रै वार्षिक ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम भारत पठाउनुपरिरहेको छ ।

यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि अध्ययन भइसकेको मोतिहारी–सर्लाही एलपीजी पाइपलाइन र विशाल भण्डारण गृह निर्माणलाई भ्रमणको एजेन्डामा प्राथमिकता दिइएको छ ।

इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) ले गरेको विस्तृत इन्जिनियरिङ सर्भेअनुसार भारतको मोतिहारीदेखि नेपालको सर्लाहीसम्म ग्यास पाइपलाइन विस्तार गर्न करिब १५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ ।

नेपाल आयल निगमले उक्त परियोजना अनुदान सहयोगमा निर्माण गरिदिन आईओसीसमक्ष प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेको छ । द्विपक्षीय सम्झौता भएर काम सुरु भएमा आगामी दुई वर्षभित्र पाइपलाइन निर्माण सम्पन्न गर्न सकिने अनुमान गरिएको छ ।

यसका लागि नेपाल आयल निगमसँग सर्लाहीमा १४ बिघा आफ्नै जग्गा उपलब्ध छ । सर्भे प्रतिवेदनअनुसार त्यहाँ १५ हजार मेट्रिक टन क्षमताका तीनवटा ठूला भण्डारण ट्याङ्की निर्माण गरिनेछन् । त्यहाँ एकैपटक आठवटा ग्यास बुलेट लोड तथा अनलोड गर्न सकिने आधुनिक टर्मिनलसमेत बनाउने योजना छ ।

त्यस्तै, हाल सञ्चालनमा रहेको मोतिहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनको दोस्रो चरण र चितवनसम्मको विस्तारलाई पनि भ्रमणको एजेन्डामा समावेश गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

भैरहवा आईसीपी उद्घाटन र बीआईएस अवरोध हटाउने प्रस्ताव

उद्योग मन्त्रालयले सीमा व्यापारलाई आधुनिकीकरण गर्ने उद्देश्यले निर्माण सम्पन्न भइसकेको भैरहवा एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) को औपचारिक उद्घाटन र पूर्ण सञ्चालनको विषय पनि भ्रमणको कार्यसूचीमा राख्न प्रस्ताव गरेको छ ।

भैरहवा आईसीपी सञ्चालनमा आएपछि रूपन्देहीसहित समग्र लुम्बिनी करिडोरको आयात–निर्यात प्रक्रिया एकीकृत प्रणालीमा जोडिनेछ । यसबाट भन्सार जाँचपासमा लाग्ने समय र लागत घट्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

यसैगरी, नेपाली उत्पादन भारत निर्यात गर्दा व्यवसायीले भोग्दै आएको गैरभन्सार अवरोध हटाउनु अर्को महत्त्वपूर्ण एजेन्डा हो ।

भारतीय गुणस्तर ब्युरो (बीआईएस) बाट आवश्यक प्रमाणीकरण समयमै नहुँदा नेपाली सिमेन्ट, प्लाइउड, जुत्ता–चप्पल तथा कृषि उपज भारत निर्यातमा समस्या हुँदै आएको छ । प्रमाणीकरण प्रक्रियामा हुने ढिलाइका कारण नेपाली उत्पादन सीमामै रोकिने र व्यवसायीले प्रक्रियागत झन्झट बेहोर्नुपर्ने अवस्था छ ।

नेपाली व्यवसायीले लामो समयदेखि भोग्दै आएको यो समस्या कूटनीतिक तहबाटै समाधान गर्न उद्योग मन्त्रालयले भारतसमक्ष स्पष्ट प्रस्ताव राख्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहको भारत भ्रमणलाई द्विपक्षीय व्यापार, ऊर्जा पूर्वाधार, पारवहन र नेपाली उत्पादनको बजार विस्तारका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण अवसरका रूपमा हेरिएको छ । यद्यपि उद्योग मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेका विषयमध्ये कुन–कुन अन्तिम कार्यसूचीमा समावेश हुन्छन् भन्ने टुंगो परराष्ट्र मन्त्रालयले लगाएपछि मात्रै स्पष्ट हुनेछ ।

५

पत्रको भाषा नमिलेपछि सर्वोच्चले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पुनः पत्र पठायो४ मंसिर, काठमाडौं । प्रहरी प्रधान कार्यालयले पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेपछि सर्वोच्च अदालतले भाषा संशोधन गर्दै पुनः पत्र पठाएको छ । निर्वतमान प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो । साथै विपक्षीका नाममा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नसमेत आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशअनुसार सर्वोच्च अदालत प्रशासनले बिहीबार सूचना म्याद जारी गरिएको पत्र प्रहरी प्रधान कार्यालय पठाएको थियो । अदालतका शाखा अधिकृत रेवतीप्रसाद पराजुलीले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको थियो । पत्रमा ‘नेपाल प्रहरीको प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गरिएका भनिएका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक डा. मनोज कुमार केसीमार्फत प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्साल काठमाडौंको नाउँमा जारी भएको सूचना म्याद’ भन्ने भाषा उल्लेख गरिएको थियो । तर, पत्रको भाषा नमिलेको भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले बिहीबार उक्त पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेको थियो । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार पत्रको भाषा संशोधन गरी पुनः पठाएको हो । संशोधित पत्रमा यसअघि उल्लेख गरिएको ‘बढुवा गरिएका भनिएका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक डा. मनोज कुमार केसी’ भन्ने वाक्यांश हटाएर ‘अहिले बढुवा गरिएको प्रहरी महानिरीक्षक डा. मनोज कुमार केसी’ उल्लेख गरिएको छ । पत्रको भाषामा गरिएको संशोधनपछि सर्वोच्च अदालतले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पुनः पत्र पठाएको हो ।

पत्रको भाषा नमिलेपछि सर्वोच्चले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पुनः पत्र पठायो४ मंसिर, काठमाडौं । प्रहरी प्रधान कार्यालयले पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेपछि सर्वोच्च अदालतले भाषा संशोधन गर्दै पुनः पत्र पठाएको छ ।  निर्वतमान प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो । साथै विपक्षीका नाममा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नसमेत आदेश दिएको थियो ।  उक्त आदेशअनुसार सर्वोच्च अदालत प्रशासनले बिहीबार सूचना म्याद जारी गरिएको पत्र प्रहरी प्रधान कार्यालय पठाएको थियो । अदालतका शाखा अधिकृत रेवतीप्रसाद पराजुलीले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको थियो ।  पत्रमा ‘नेपाल प्रहरीको प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गरिएका भनिएका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक डा. मनोज कुमार केसीमार्फत प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्साल काठमाडौंको नाउँमा जारी भएको सूचना म्याद’ भन्ने भाषा उल्लेख गरिएको थियो ।  तर, पत्रको भाषा नमिलेको भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले बिहीबार उक्त पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेको थियो । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार पत्रको भाषा संशोधन गरी पुनः पठाएको हो ।  संशोधित पत्रमा यसअघि उल्लेख गरिएको ‘बढुवा गरिएका भनिएका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक डा. मनोज कुमार केसी’ भन्ने वाक्यांश हटाएर ‘अहिले बढुवा गरिएको प्रहरी महानिरीक्षक डा. मनोज कुमार केसी’ उल्लेख गरिएको छ ।  पत्रको भाषामा गरिएको संशोधनपछि सर्वोच्च अदालतले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पुनः पत्र पठाएको हो ।

पत्रको भाषा नमिलेपछि सर्वोच्चले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पुनः पत्र पठायो४ मंसिर, काठमाडौं । प्रहरी प्रधान कार्यालयले पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेपछि सर्वोच्च अदालतले भाषा संशोधन गर्दै पुनः पत्र पठाएको छ । निर्वतमान प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो । साथै विपक्षीका नाममा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नसमेत आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशअनुसार सर्वोच्च अदालत प्रशासनले बिहीबार सूचना म्याद जारी गरिएको पत्र प्रहरी प्रधान कार्यालय पठाएको थियो । अदालतका शाखा अधिकृत रेवतीप्रसाद पराजुलीले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको थियो । पत्रमा ‘नेपाल प्रहरीको प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गरिएका भनिएका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक डा. मनोज कुमार केसीमार्फत प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्साल काठमाडौंको नाउँमा जारी भएको सूचना म्याद’ भन्ने भाषा उल्लेख गरिएको थियो । तर, पत्रको भाषा नमिलेको भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले बिहीबार उक्त पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेको थियो । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार पत्रको भाषा संशोधन गरी पुनः पठाएको हो । संशोधित पत्रमा यसअघि उल्लेख गरिएको ‘बढुवा गरिएका भनिएका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक डा. मनोज कुमार केसी’ भन्ने वाक्यांश हटाएर ‘अहिले बढुवा गरिएको प्रहरी महानिरीक्षक डा. मनोज कुमार केसी’ उल्लेख गरिएको छ । पत्रको भाषामा गरिएको संशोधनपछि सर्वोच्च अदालतले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पुनः पत्र पठाएको हो ।

यो पनि

ताजा अपडेट

१२ घण्टा अघि

पत्रको भाषा नमिलेपछि सर्वोच्चले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पुनः पत्र पठायो४ मंसिर, काठमाडौं । प्रहरी प्रधान कार्यालयले पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेपछि सर्वोच्च अदालतले भाषा संशोधन गर्दै पुनः पत्र पठाएको छ । निर्वतमान प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो । साथै विपक्षीका नाममा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नसमेत आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशअनुसार सर्वोच्च अदालत प्रशासनले बिहीबार सूचना म्याद जारी गरिएको पत्र प्रहरी प्रधान कार्यालय पठाएको थियो । अदालतका शाखा अधिकृत रेवतीप्रसाद पराजुलीले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको थियो । पत्रमा ‘नेपाल प्रहरीको प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गरिएका भनिएका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक डा. मनोज कुमार केसीमार्फत प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्साल काठमाडौंको नाउँमा जारी भएको सूचना म्याद’ भन्ने भाषा उल्लेख गरिएको थियो । तर, पत्रको भाषा नमिलेको भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले बिहीबार उक्त पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेको थियो । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार पत्रको भाषा संशोधन गरी पुनः पठाएको हो । संशोधित पत्रमा यसअघि उल्लेख गरिएको ‘बढुवा गरिएका भनिएका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक डा. मनोज कुमार केसी’ भन्ने वाक्यांश हटाएर ‘अहिले बढुवा गरिएको प्रहरी महानिरीक्षक डा. मनोज कुमार केसी’ उल्लेख गरिएको छ । पत्रको भाषामा गरिएको संशोधनपछि सर्वोच्च अदालतले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पुनः पत्र पठाएको हो ।

यो साताको प्रचलित

खोजी गर्नुहोस