२०८३ मंसिर ५, शुक्रबार

आर्किटेक्चर मोडल प्रदर्शन

सिटी सेन्टरमा सविना श्रेष्ठको इन्टिरियट प्र्याक्टिकल प्रोजेक्ट प्रदर्शन

आर्किटेक्चर अध्ययनअन्तर्गत तयार पारिएको आकर्षक मोडलमा दर्शकको चासो
सिटी सेन्टरमा सविना श्रेष्ठको इन्टिरियट प्र्याक्टिकल प्रोजेक्ट प्रदर्शन

१८ असोज, काठमाडौं । इन्टिरियट डिप्लोमा अध्ययनरत सविना श्रेष्ठले आफ्नो अध्ययनअन्तर्गत तयार पारेको प्र्याक्टिकल प्रोजेक्ट सिटी सेन्टरमा प्रदर्शन गरेकी छन् ।
श्रेष्ठले इन्टिरियट डिप्लोमा अध्ययनका क्रममा तयार पारेको भवन तथा आन्तरिक संरचनाको मोडल प्रदर्शनीमा राखेकी हुन् । मोडलमा भवनको डिजाइन, कोठा तथा खुला स्थानको व्यवस्थापन, सजावट र वातावरणमैत्री संरचनालाई समेत समेटिएको छ ।

drishtinepal
प्रदर्शनीमा राखिएको मोडलमा विभिन्न किसिमका संरचना, बस्ने स्थान, हरियाली तथा आन्तरिक सजावटलाई आकर्षक ढंगले प्रस्तुत गरिएको छ । विशेषगरी परम्परागत तथा आधुनिक शैलीलाई संयोजन गरी तयार पारिएको डिजाइनले दर्शकको ध्यान खिचेको थियो ।

drishtinepal
सिटी सेन्टरमा आयोजित प्रदर्शनीमा विद्यार्थीहरूले तयार पारेका विभिन्न इन्टिरियट सम्बन्धि प्रोजेक्ट तथा मोडलहरू प्रदर्शन गरिएको थियो । अध्ययनका क्रममा सिकेको सीप र ज्ञानलाई व्यवहारिक रूपमा प्रस्तुत गर्ने उद्देश्यले प्रोजेक्ट तयार पारिएको बताइएको छ ।
श्रेष्ठको प्रोजेक्ट अवलोकन गर्न पुगेका दर्शकहरूले मोडलको डिजाइन तथा प्रस्तुतिको प्रशंसा गरेका थिए ।

५

पत्रको भाषा नमिलेपछि सर्वोच्चले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पुनः पत्र पठायो४ मंसिर, काठमाडौं । प्रहरी प्रधान कार्यालयले पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेपछि सर्वोच्च अदालतले भाषा संशोधन गर्दै पुनः पत्र पठाएको छ । निर्वतमान प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो । साथै विपक्षीका नाममा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नसमेत आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशअनुसार सर्वोच्च अदालत प्रशासनले बिहीबार सूचना म्याद जारी गरिएको पत्र प्रहरी प्रधान कार्यालय पठाएको थियो । अदालतका शाखा अधिकृत रेवतीप्रसाद पराजुलीले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको थियो । पत्रमा ‘नेपाल प्रहरीको प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गरिएका भनिएका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक डा. मनोज कुमार केसीमार्फत प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्साल काठमाडौंको नाउँमा जारी भएको सूचना म्याद’ भन्ने भाषा उल्लेख गरिएको थियो । तर, पत्रको भाषा नमिलेको भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले बिहीबार उक्त पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेको थियो । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार पत्रको भाषा संशोधन गरी पुनः पठाएको हो । संशोधित पत्रमा यसअघि उल्लेख गरिएको ‘बढुवा गरिएका भनिएका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक डा. मनोज कुमार केसी’ भन्ने वाक्यांश हटाएर ‘अहिले बढुवा गरिएको प्रहरी महानिरीक्षक डा. मनोज कुमार केसी’ उल्लेख गरिएको छ । पत्रको भाषामा गरिएको संशोधनपछि सर्वोच्च अदालतले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पुनः पत्र पठाएको हो ।

पत्रको भाषा नमिलेपछि सर्वोच्चले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पुनः पत्र पठायो४ मंसिर, काठमाडौं । प्रहरी प्रधान कार्यालयले पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेपछि सर्वोच्च अदालतले भाषा संशोधन गर्दै पुनः पत्र पठाएको छ ।  निर्वतमान प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो । साथै विपक्षीका नाममा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नसमेत आदेश दिएको थियो ।  उक्त आदेशअनुसार सर्वोच्च अदालत प्रशासनले बिहीबार सूचना म्याद जारी गरिएको पत्र प्रहरी प्रधान कार्यालय पठाएको थियो । अदालतका शाखा अधिकृत रेवतीप्रसाद पराजुलीले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको थियो ।  पत्रमा ‘नेपाल प्रहरीको प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गरिएका भनिएका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक डा. मनोज कुमार केसीमार्फत प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्साल काठमाडौंको नाउँमा जारी भएको सूचना म्याद’ भन्ने भाषा उल्लेख गरिएको थियो ।  तर, पत्रको भाषा नमिलेको भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले बिहीबार उक्त पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेको थियो । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार पत्रको भाषा संशोधन गरी पुनः पठाएको हो ।  संशोधित पत्रमा यसअघि उल्लेख गरिएको ‘बढुवा गरिएका भनिएका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक डा. मनोज कुमार केसी’ भन्ने वाक्यांश हटाएर ‘अहिले बढुवा गरिएको प्रहरी महानिरीक्षक डा. मनोज कुमार केसी’ उल्लेख गरिएको छ ।  पत्रको भाषामा गरिएको संशोधनपछि सर्वोच्च अदालतले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पुनः पत्र पठाएको हो ।

पत्रको भाषा नमिलेपछि सर्वोच्चले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पुनः पत्र पठायो४ मंसिर, काठमाडौं । प्रहरी प्रधान कार्यालयले पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेपछि सर्वोच्च अदालतले भाषा संशोधन गर्दै पुनः पत्र पठाएको छ । निर्वतमान प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो । साथै विपक्षीका नाममा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नसमेत आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशअनुसार सर्वोच्च अदालत प्रशासनले बिहीबार सूचना म्याद जारी गरिएको पत्र प्रहरी प्रधान कार्यालय पठाएको थियो । अदालतका शाखा अधिकृत रेवतीप्रसाद पराजुलीले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको थियो । पत्रमा ‘नेपाल प्रहरीको प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गरिएका भनिएका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक डा. मनोज कुमार केसीमार्फत प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्साल काठमाडौंको नाउँमा जारी भएको सूचना म्याद’ भन्ने भाषा उल्लेख गरिएको थियो । तर, पत्रको भाषा नमिलेको भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले बिहीबार उक्त पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेको थियो । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार पत्रको भाषा संशोधन गरी पुनः पठाएको हो । संशोधित पत्रमा यसअघि उल्लेख गरिएको ‘बढुवा गरिएका भनिएका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक डा. मनोज कुमार केसी’ भन्ने वाक्यांश हटाएर ‘अहिले बढुवा गरिएको प्रहरी महानिरीक्षक डा. मनोज कुमार केसी’ उल्लेख गरिएको छ । पत्रको भाषामा गरिएको संशोधनपछि सर्वोच्च अदालतले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पुनः पत्र पठाएको हो ।

यो पनि

ताजा अपडेट

१२ घण्टा अघि

पत्रको भाषा नमिलेपछि सर्वोच्चले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पुनः पत्र पठायो४ मंसिर, काठमाडौं । प्रहरी प्रधान कार्यालयले पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेपछि सर्वोच्च अदालतले भाषा संशोधन गर्दै पुनः पत्र पठाएको छ । निर्वतमान प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो । साथै विपक्षीका नाममा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नसमेत आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशअनुसार सर्वोच्च अदालत प्रशासनले बिहीबार सूचना म्याद जारी गरिएको पत्र प्रहरी प्रधान कार्यालय पठाएको थियो । अदालतका शाखा अधिकृत रेवतीप्रसाद पराजुलीले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको थियो । पत्रमा ‘नेपाल प्रहरीको प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गरिएका भनिएका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक डा. मनोज कुमार केसीमार्फत प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्साल काठमाडौंको नाउँमा जारी भएको सूचना म्याद’ भन्ने भाषा उल्लेख गरिएको थियो । तर, पत्रको भाषा नमिलेको भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले बिहीबार उक्त पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेको थियो । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार पत्रको भाषा संशोधन गरी पुनः पठाएको हो । संशोधित पत्रमा यसअघि उल्लेख गरिएको ‘बढुवा गरिएका भनिएका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक डा. मनोज कुमार केसी’ भन्ने वाक्यांश हटाएर ‘अहिले बढुवा गरिएको प्रहरी महानिरीक्षक डा. मनोज कुमार केसी’ उल्लेख गरिएको छ । पत्रको भाषामा गरिएको संशोधनपछि सर्वोच्च अदालतले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पुनः पत्र पठाएको हो ।

यो साताको प्रचलित

खोजी गर्नुहोस