सरकारलाई गगन थापाका पाँच सन्देश : स्वेच्छाचारिता रोक्नेदेखि रास्वपालाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने मागसम्म

१५ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता गगनकुमार थापाले सरकारका पछिल्ला गतिविधिमाथि प्रश्न उठाउँदै आफ्नो कार्यशैली सच्याउन आग्रह गरेका छन् ।

आइतबार पार्टी कार्यालय सानेपामा पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरेपछि विशेष सम्बोधन गर्दै थापाले प्रहरीको कार्यशैली, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सरकारको जवाफदेहिता, अनुसन्धानको निष्पक्षता र राज्यका संस्थाहरूको स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठाएका हुन् ।

उनले सरकारले पाँच वर्षका लागि जनादेश पाएको भए पनि त्यसको अर्थ प्रतिपक्ष र नागरिकलाई डर देखाएर शासन गर्ने छुट नभएको बताए । सरकारका राम्रा तथा नराम्रा दुवै कामको जिम्मेवारी सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

थापाले आफ्नो सम्बोधनमा सरकारलाई मुख्यतः पाँच सन्देश दिएका छन् ।

१. व्यक्तिको इच्छालाई कानुन नठानियोस्, स्वेच्छाचारिता बन्द होस्

थापाले सरकारका पछिल्ला गतिविधिमा शक्ति र अधिकारको स्वेच्छाचारी प्रयोग भइरहेको आरोप लगाए । विशेषगरी सञ्चारमाध्यम र पत्रकारमाथि भएका गतिविधिले सरकारको अधिकार प्रयोग गर्ने शैली तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रतिको दृष्टिकोणमाथि प्रश्न उठाएको उनको भनाइ छ ।

‘केही सानो समूहले ‘वी आर द स्टेट’ भन्न थाले । शक्तिको स्वेच्छाचारी प्रयोग भयो । सरकारमा बसेका मान्छेहरूलाई आफ्नो इच्छा नै कानुन हो भन्न थालियो । यो प्रवृत्ति जस्तो देखियो । यसले हद नाघेको छ,’ थापाले भने ।

पत्रकार पक्राउ परेर छुटेको घटनालाई त्यत्तिमै टुंग्याउन नहुने उनको तर्क छ । यसले सरकार र प्रहरीको अधिकार प्रयोग गर्ने तरिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको उनले बताए ।

२. रास्वपाको वक्तव्य होइन, सरकारको जवाफदेहिता चाहियो

सरकारका गतिविधिबारे सत्तारूढ दल रास्वपाले वक्तव्य जारी गरेर मात्रै जिम्मेवारी पूरा नहुने थापाको भनाइ छ । उनले यसअघि सञ्चारमाध्यमको गेटमा गाडी पार्क गरिएको घटनामा पनि रास्वपाले वक्तव्य जारी गरेको स्मरण गराउँदै त्यसपछि के कारबाही भयो भन्ने प्रश्न गरे ।

‘हामीलाई रास्वपाको वक्तव्य होइन, परिणाम चाहियो,’ उनले भने ।

सरकारका कामकारबाहीमा प्रश्न उठ्दा रास्वपाले संसदीय दलमार्फत प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ माग्नुपर्ने उनको धारणा छ । सरकारको कामप्रति पार्टीको औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्नु मात्रै पर्याप्त नहुने भन्दै उनले जवाफदेहिताको ठोस प्रक्रिया खोजेका छन् ।

३. सरकारका राम्रा–नराम्रा दुवै कामको जिम्मेवारी रास्वपाले लेओस्

सभापति थापाले सरकार र सत्तारूढ दलको सम्बन्ध तथा जिम्मेवारीको विषय पनि उठाएका छन् । विगतमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारका गलत कामको विरोध गर्दा रास्वपाले सरकार कांग्रेसको भएकाले कांग्रेसले नै जिम्मेवारी लिनुपर्ने तर्क गर्ने गरेको उनले स्मरण गराए ।

अहिले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार हुँदा भने त्यही सिद्धान्त लागू गर्न रास्वपा तयार छ कि छैन भन्ने उनको प्रश्न छ ।

‘सरकारले राम्रो काम गरेको छ भने रास्वपा, सरकारको कुनै काममा प्रश्न उठे त्यो चाहिँ प्रधानमन्त्री ? सरकारका खराब कामको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्ने र सरकारका राम्रा कामको श्रेय सिंगो रास्वपाले लिने ? यसको जिम्मेवारी रास्वपाले लिने प्रश्न आउँछ कि आउँदैन ?’ थापाले प्रश्न गरे ।

उनले सत्तारूढ दलले सरकारका कामको स्वामित्व लिनुपर्ने र गलत कामको जिम्मेवारीबाट पन्छिन नमिल्ने बताएका छन् ।

४. काण्डहरूको अनुसन्धान निष्पक्ष होस्, छानबिन चयनात्मक नबनोस्

सरकारले विभिन्न काण्ड तथा प्रकरणको अनुसन्धान गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि त्यसको निष्पक्षतामाथि थापाले प्रश्न उठाएका छन् । सार्वजनिक भएका सबै प्रकरणको अनुसन्धान हुनुपर्ने र त्यसमा कांग्रेसको साथ रहने उनको भनाइ छ ।

तर, सार्वजनिक प्रतिक्रिया हेरेर अनुसन्धान अघि बढाउने वा केही निश्चित घटनालाई मात्रै प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति देखिए अनुसन्धानको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्ने उनले बताए ।

‘काण्ड र प्रकरणहरू सार्वजनिक भएका छन्, सबै केलाइयोस् । हाम्रो साथ–समर्थन रहन्छ । तर हाम्रो प्रश्न छ– अनुसन्धान निष्पक्ष हुन्छ ? सेलेक्टिभ भइरहेको छ । केही बाहिरिन्छ अनि पब्लिक प्रतिक्रिया के आउँछ भनेर हेरिन्छ । अनि कसरी निष्पक्ष हुन्छ ?’ उनले भने ।

संवेदनशील विषयको अनुसन्धान जरासम्म पुग्नुपर्ने र दोषी देखिएकालाई कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । अनुसन्धान प्रतिशोधपूर्ण वा छनोटका आधारमा निर्देशित हुन नहुने उनले स्पष्ट पारे ।

५. प्रधानमन्त्री होइन, राज्यका संस्था बलिया बनून्

थापाले सरकारको ध्यान व्यक्तिकेन्द्रित शक्ति विस्तारभन्दा राज्यका संस्थाहरूको सुदृढीकरणमा हुनुपर्ने बताएका छन् । प्रहरी, निजामती प्रशासन, न्यायपालिका र संवैधानिक निकायप्रति नागरिकको विश्वास कायम राख्नु सरकारको जिम्मेवारी भएको उनको भनाइ छ ।

उनले कर्मचारी तथा व्यवसायीमा अनिश्चितता र त्रासको अवस्था सिर्जना हुन नहुने उल्लेख गर्दै नेतृत्वले अर्थतन्त्रलाई थप अस्थिर बनाउनेभन्दा विश्वास जगाउने काम गर्नुपर्ने बताए ।

‘हामीले बलियो सरकार बनेको भनेको प्रधानमन्त्री बलियो होइन, संस्थाहरू बलियो बनाउने हो,’ थापाले भने ।

न्यायपालिका र संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रता अक्षुण्ण राख्नुपर्ने तथा सरकारको ध्यान विपद् व्यवस्थापन र आर्थिक अवस्थातर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने उनको धारणा छ ।

सरकारलाई पाँच वर्ष काम गर्ने जनादेश प्राप्त भएको स्वीकार गर्दै थापाले कांग्रेसले पनि पाँच वर्षका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको जिम्मेवारी पाएको बताए ।

‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पाँच वर्षलाई सरकार चलाउने म्यान्डेट पाएको छ । हामी यसलाई पूर्ण सम्मान गर्छौं । र, पाँच वर्ष नेपाली कांग्रेस पार्टीले प्रमुख प्रतिपक्षको म्यान्डेट पाएको छ भन्ने कुरा पनि सरकारले बुझोस्, सम्मान गरोस्,’ उनले भने ।

सरकारलाई मनमौजी हुने र डर देखाएर शासन गर्ने छुट नरहेको उल्लेख गर्दै थापाले प्रतिपक्षको भूमिका सरकारका गतिविधिमाथि निगरानी गर्ने र आवश्यकताअनुसार खबरदारी गर्ने रहेको बताए ।

उनले सरकारसँग संवाद, प्रतिवाद र सहकार्यका लागि कांग्रेस तयार रहेको पनि बताएका छन् । साथै नागरिक समाज र नयाँ पुस्तासँग संवाद गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै सरकारलाई कानुनी सीमा र जवाफदेहिताभित्र रहेर काम गर्न आग्रह गरेका छन् ।