२०८३ कार्तिक १७, सोमबार

प्रतिपक्षी दलहरूको बैठक

कांग्रेसको आह्वानमा प्रतिपक्षी दलहरूको बैठक सुरु, एमालेदेखि राप्रपासम्मका नेता सहभागी

कांग्रेसको आह्वानमा प्रतिपक्षी दलहरूको बैठक सुरु, एमाले र राप्रपा सहभागी
कांग्रेसको आह्वानमा प्रतिपक्षी दलहरूको बैठक सुरु, एमालेदेखि राप्रपासम्मका नेता सहभागी

१६ कात्तिक, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको आह्वानमा प्रतिपक्षी दलहरूको बैठक सुरु भएको छ ।

सिंहदरबारस्थित कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा सोमबार प्रतिपक्षी दलहरूको बैठक सुरु भएको हो ।

सरकारको स्वेच्छाचारिता, प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप र संविधानमाथिको प्रहारलगायत विषयमा साझा धारणा बनाउन कांग्रेसले बैठक बोलाएको जनाएको छ ।

बैठकमा नेकपा एमालेका सचिव तथा संसदीय दलका उपनेता पद्मा अर्याल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संसदीय दलका नेता वर्षमान पुन र प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल सहभागी भएका छन् ।

यस्तै, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का प्रमुख सचेतक खुश्बु ओली पनि बैठकमा सहभागी भएकी छन् । कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेको सचिवालयका अनुसार संसद् बाहिर रहेका दलका नेताहरूको समेत बैठकमा उपस्थिति रहेको छ ।

बैठकअघि नेता आङ्देम्बेले सरकारको जवाफदेहिता, सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को भूमिका, पत्रकार पक्राउ तथा सञ्चारमाध्यममा प्रहरी परिचालनको विषयमा छलफल हुने बताएका थिए ।

त्यस्तै, विभिन्न घटनाका छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने र अनुसन्धान निष्पक्ष हुनुपर्ने विषयमा पनि बैठकमा छलफल हुने उनले जानकारी दिएका थिए ।

यसअघि सोमबार बिहान बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले पत्रकार धरपकड तथा न्यायालयसँग जोडिएका विवादको छानबिन गर्न संसदीय विशेष समिति गठन गर्न माग गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै संसदीय दलका नेता आङ्देम्बेले पत्रकार धरपकडलगायत सरकारसँग जोडिएका विवादित गतिविधिको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी छानबिन हुनुपर्ने बताएका थिए ।

‘नेपाली कांग्रेस पत्रकार धरपकडलगायत यससँग जोडिएका सरकारी सबै विवादित गतिविधिको स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पारदर्शी छानबिन हुनुपर्दछ । दोषीलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्दछ । यसका लागि संसदीय विशेष समिति गठन गर्नुपर्दछ,’ उनले भनेका थिए ।

पछिल्ला सरकारी गतिविधिले नागरिक स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, संवैधानिक संस्थाको स्वायत्तता र विधिको शासनमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको कांग्रेस संसदीय दलको ठहर छ ।

यो पनि

ताजा अपडेट

यो साताको प्रचलित

खोजी गर्नुहोस