सर्वोच्चका लागि सिफारिस भएका चार न्यायाधीशको नियुक्तिमाथि प्रश्न, फाइल झिकाएर अध्ययन गर्न माग

२० कात्तिक, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका लागि सिफारिस भएका चार न्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रियामाथि संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रश्न उठेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश काफ्लेले न्याय परिषद्को सिफारिस प्रक्रिया, प्रस्तावित न्यायाधीशहरूको योग्यता, राजनीतिक पृष्ठभूमि र आचरणमाथि प्रश्न उठाउँदै नियुक्तिसम्बन्धी सम्पूर्ण फाइल झिकाएर अध्ययन गर्न माग गरेका छन् ।

शुक्रबार संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरीकर्ताका रूपमा आफ्नो धारणा राख्दै काफ्लेले डा. रत्नबहादुर बागचन्द, चन्द्रबहादुर सारु, जनक पाण्डे र गोकर्ण डाँगीको नियुक्ति सिफारिसका विषयमा विभिन्न प्रश्न उठाएका हुन् ।

उनले प्रस्तावित न्यायाधीशहरूको व्यक्तिगत मानमर्यादा र प्रतिष्ठामाथि प्रश्न नउठाएको स्पष्ट पार्दै सर्वोच्च अदालतजस्तो संवैधानिक संस्थामा नियुक्त हुने व्यक्तिको योग्यता, निष्पक्षता, इमानदारी र आचरण सार्वजनिक रूपमा प्रश्नमुक्त हुनुपर्ने बताए ।

संविधानको धारा १२९ तथा न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा ५ ले न्यायाधीश नियुक्तिका लागि तोकेका मापदण्ड स्मरण गराउँदै उनले वरिष्ठता, अनुभव, विषयवस्तुको ज्ञान, कार्यकुशलता, इमानदारी, निष्पक्षता र पेसागत आचरणलाई नियुक्तिको आधार बनाउनुपर्ने बताए ।

काफ्लेले न्याय परिषद्भित्रै चार न्यायाधीशको सिफारिसमा मतभेद भएको दाबी गर्दै त्यसको कारण समितिले खोज्नुपर्ने बताए ।

‘एउटै मतबाट उहाँहरू सिफारिस हुनुभएको छैन । दुई–तीन जनाको हकमा मत बाझिएको छ । किन यस्तो भयो ? न्याय परिषद्का सदस्यहरूले के राय लेख्नुभएको छ ? त्यो फाइल झिकाएर हेर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

न्याय परिषद्का सदस्यहरूबीच नै मतभेद देखिनु सामान्य विषय नभएको भन्दै उनले कसको योग्यता, अनुभव वा आचरणमा के प्रश्न उठेको थियो भन्ने कुरा समितिले स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गरे ।

न्यायपालिकामा राजनीतिक प्रभाव र भ्रष्टाचारको प्रश्न

काफ्लेले न्यायपालिकामाथि सार्वजनिक रूपमा तीन प्रकारका गम्भीर आरोप उठ्ने गरेको बताए । उनका अनुसार राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनका कार्यकर्तालाई न्यायपालिकामा नियुक्त गर्ने गरिएको, न्यायपालिकाभित्र भ्रष्टाचार रहेको र न्यायिक आचरणमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

‘न्यायाधीशहरू राजनीतिक पार्टीका भ्रातृ संगठनका कार्यकर्ता भर्ती हुन लागे भन्ने आरोप छ । दोस्रो, न्यायपालिकाभित्र व्यापक भ्रष्टाचार छ भन्ने प्रश्न छ,’ उनले भने ।

न्यायपालिकाभित्र भ्रष्टाचार रहेको विषय आफूले व्यक्तिगत रूपमा लगाएको आरोप नभई पूर्वप्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा बनेको प्रतिवेदनलगायतमा उठाइएको विषय भएको उनको भनाइ थियो ।

उनले पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की र प्रकाशमानसिंह राउतले न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी काम गर्न नसकेको टिप्पणीसमेत गरे । न्यायपालिकाभित्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रण नगरेसम्म नागरिकले वास्तविक न्याय पाउन नसक्ने उनको तर्क थियो ।

काफ्लेले संयुक्त राष्ट्रसंघको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतासम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त, बैंगलोर न्यायिक आचरणसम्बन्धी सिद्धान्त तथा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रका व्यवस्था उल्लेख गर्दै न्यायाधीशमा स्वतन्त्रता, निष्पक्षता, निष्ठा, समानता, दक्षता र लगनशीलता हुनुपर्ने बताए ।

प्रस्तावित न्यायाधीश बागचन्दको इजलासमा भएको घटनाबारे प्रश्न

प्रस्तावित न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्दको इजलासमा आफूले भोगेको एउटा घटनालाई पनि काफ्लेले न्यायिक आचरणसँग जोडेर समितिमा प्रस्तुत गरे ।

उनका अनुसार पोखरामा वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीसहित उनी एउटा मुद्दामा बहस गर्न गएका थिए । एउटै विषय र वादी–प्रतिवादी भएका दुई मुद्दालाई सँगै राखेर सुनुवाइ गर्नुपर्ने उनीहरूको निवेदन थियो । तर, न्यायाधीश बागचन्दले एउटा निवेदन र अर्को मुद्दा भएकाले सँगै राख्न नमिल्ने जवाफ दिएको काफ्लेको भनाइ छ ।

उनले उक्त विषयमा बिहानदेखि दिउँसो १ बजेसम्म बहस गराइएको तर त्यसपछि इजलास नबस्ने जानकारी बेन्च असिस्टेन्टमार्फत दिइएको बताए ।

‘हामी काठमाडौंबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू गएका थियौँ । क्लाइन्टले खर्च गरेर आएका थिए । बिहानदेखि १ बजेसम्म बहस गराउने अनि २ बजेपछि बेन्च बस्दैन भनेर पठाउने ? यस्तो पनि हुन्छ ?,’ उनले प्रश्न गरे ।

उनले उक्त घटनाबारे न्यायाधीश बागचन्दसँगै सोध्न र आवश्यक परे अदालतको अभिलेखसमेत हेर्न समितिलाई आग्रह गरे । यो आफ्नो व्यक्तिगत अनुभव भएको उल्लेख गर्दै उनले न्यायाधीशको आचरण र जिम्मेवारीसँग जोडिएको विषय भएको बताए ।

गोकर्ण डाँगीको व्यावसायिक पृष्ठभूमिमाथि पनि प्रश्न

प्रस्तावित न्यायाधीश गोकर्ण डाँगीको व्यावसायिक पृष्ठभूमिबारे पनि काफ्लेले प्रश्न उठाए । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि निरन्तर वकालत गरेको अनुभव र कानुनी विषयमा विज्ञता महत्त्वपूर्ण हुने उनको भनाइ थियो ।

‘उहाँ निरन्तर रूपमा वकालत गरेको र एकदमै विज्ञ वकिलको श्रेणीमा पर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । यो कुरा जोसुकै वकिललाई सोधे पनि हुन्छ,’ उनले भने ।

डाँगीको नियुक्ति कसरी भयो भन्ने विषय न्याय परिषद्सँग सोध्नुपर्ने बताउँदै उनले नियुक्तिसम्बन्धी अभिलेख अध्ययन गर्न समितिलाई आग्रह गरे ।

काफ्लेले प्रस्तावित चार न्यायाधीशमध्ये एक जनाकी श्रीमतीको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको विषय पनि समितिसमक्ष उठाए । उक्त विषय सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा आइसकेको उल्लेख गर्दै उनले समितिले गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्नुपर्ने बताए ।

त्यस्तै, चारमध्ये एक जना सरकारी वकिल पृष्ठभूमिबाट आएको उल्लेख गर्दै उनले अन्य न्यायाधीशहरूको राजनीतिक पृष्ठभूमिबारे पनि प्रश्न उठाए । राजनीतिक निकटताका आधारमा नियुक्ति भएको हो वा होइन भन्ने विषयमा समितिले स्पष्ट हुनुपर्ने उनको माग थियो ।

वरिष्ठता र योग्यतालाई किन प्राथमिकता दिइएन ?

काफ्लेले न्यायपालिकामा वरिष्ठता र योग्यताको उचित मूल्यांकन नभएको विषयसमेत उठाए । वरिष्ठतम न्यायाधीशहरूलाई पन्छाएर कनिष्ठलाई प्रधानन्यायाधीश बनाइएको विषय सार्वजनिक रूपमा उठ्ने गरेको उल्लेख गर्दै उनले नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव परेको हो कि होइन भन्ने प्रश्न गरे ।

न्याय परिषद्को फाइल अध्ययन गरेर वरिष्ठता, योग्यता र अनुभवका आधारमा निश्चित व्यक्तिलाई किन सिफारिस गरियो भन्ने कुरा स्पष्ट पार्नुपर्ने उनले बताए ।

‘वरिष्ठ धेरै योग्य न्यायाधीश हुँदाहुँदै किन अरूलाई ल्याइयो ? नियुक्ति गर्दा उहाँहरूको चरित्र स्पष्ट हुनुपर्‍यो । योग्यता र वरिष्ठतालाई किन बाइपास गरियो भन्ने कुरा फाइल हेरेर स्पष्ट हुनुपर्छ,’ उनले समितिसमक्ष भने ।

काफ्लेले सर्वोच्च अदालतलाई नागरिकको मौलिक हक संरक्षण गर्ने अन्तिम संवैधानिक संस्थाका रूपमा व्याख्या गर्दै त्यहाँ नियुक्त हुने न्यायाधीशमाथि राजनीतिक वा अन्य कुनै प्रकारको प्रभाव देखिन नहुने बताए ।

उनले प्रस्तावित चारै जना न्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रिया, योग्यता, अनुभव, राजनीतिक पृष्ठभूमि र आचरणबारे न्याय परिषद्को सम्पूर्ण अभिलेख अध्ययन गरेर मात्रै निर्णयमा पुग्न संसदीय सुनुवाइ समितिलाई आग्रह गरेका छन् ।