सर्वोच्चका प्रस्तावित न्यायाधीश बागचन्दको ‘भिजन २०३५’, न्यायपालिकालाई नागरिककेन्द्रित बनाउने योजना

२० कात्तिक, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदका लागि प्रस्तावित डा. रत्नबहादुर बागचन्दले न्यायपालिकाको सुधार र प्रभावकारिताका लागि ‘भिजन २०३५’ अघि सारेका छन् ।

संसदीय सुनुवाइ समितिसमक्ष प्रस्तुत गरेको कार्ययोजनामा उनले न्यायको वास्तविक अनुभूति, फैसला कार्यान्वयन, मुद्दा व्यवस्थापन, डिजिटल सुरक्षा र नागरिकको न्यायमा समान पहुँचलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् ।

बागचन्दले न्यायपालिकालाई फैसला सुनाउने संस्थामा मात्र सीमित नराखी नागरिकले न्याय पाएको अनुभूति गर्ने र अदालतका निर्णय व्यवहारमै कार्यान्वयन हुने संस्थाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने अवधारणा अघि सारेका छन् ।

उनले न्यायिक कामको गुणस्तर र प्रभावकारिता मापन गर्न विभिन्न सूचकसमेत प्रस्ताव गरेका छन् । औसत मुद्दा फर्छ्योट अवधि, पुराना मुद्दाको अनुपात, न्यायाधीशले उपलब्ध गराउन सक्ने समय, गुनासो तथा सेवाग्राहीको अनुभवलाई मापनका आधार बनाइएको छ ।

कार्ययोजनामा सातवटा रणनीतिक स्तम्भमार्फत न्यायपालिकाको सुधारको परिकल्पना गरिएको छ । त्यसमा मुद्दाको तयारी र सुनुवाइ प्रभावकारी बनाउने, स्पष्ट र समयमै फैसला तयार गर्ने, डिजिटल प्रमाणको व्यवस्थापन, न्यायमा समान पहुँच तथा फैसला कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने विषय समेटिएका छन् ।

फैसला कार्यान्वयनमा जोड

बागचन्दको कार्ययोजनामा फैसला कार्यान्वयनलाई न्यायको वास्तविक परिणामसँग जोडिएको छ । अदालतबाट फैसला हुनु मात्रै पर्याप्त नहुने र त्यसको कार्यान्वयनबाट नागरिकले न्याय पाएको अनुभूति गर्नुपर्ने मान्यता उनले अघि सारेका छन् ।

फैसला कार्यान्वयनका लागि न्यायपालिका र कार्यपालिकाबीच समन्वयको प्रस्तावसमेत गरिएको छ । तर यस्तो संयन्त्रको कानुनी आधार, अधिकार क्षेत्र र संस्थागत सीमाबारे थप स्पष्टता आवश्यक रहेको कार्ययोजनाको विश्लेषणमा औँल्याइएको छ ।

कार्ययोजनाको खण्ड ५.१ र ५.२ मा फैसलाको अर्थ र कानुनी प्रभाव निर्धारण गर्ने अधिकार न्यायपालिकामै रहने तथा कार्यपालिकाले फैसलाको विषयवस्तु परिवर्तन गर्न नसक्ने सीमा उल्लेख गरिएको छ ।

यद्यपि मन्त्रालयको नेतृत्वमा फैसला कार्यान्वयन समन्वय गर्ने प्रस्तावलाई विद्यमान कानुनी व्यवस्थाका रूपमा बुझ्न नमिल्ने विश्लेषण छ ।

विशेषगरी सरकार आफैँ विपक्षी भएको मुद्दामा फैसला कार्यान्वयन रोकिएमा नागरिकले कसरी न्यायिक उपचार पाउने, मन्त्रालयको प्रशासनिक भूमिका के हुने र अदालतको बाध्यकारी नियन्त्रण कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने विषयमा थप कानुनी सुरक्षा आवश्यक देखिएको छ ।

कार्ययोजनामा स्पष्टता भए पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण

कार्ययोजनामा मुद्दाको तयारी, फैसला लेखन, डिजिटल प्रमाण, समान पहुँच र फैसला कार्यान्वयनजस्ता विषय स्पष्ट रूपमा पहिचान गरिएकाले स्पष्टताका आधारमा ७ अंक दिइएको छ ।

तर सातवटा रणनीतिक स्तम्भमध्ये पहिलो वर्षमा कुन कामलाई प्राथमिकता दिने र कस्तो उपलब्धि हासिल गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट हुन बाँकी रहेको विश्लेषण छ ।

त्यस्तै, मापनयोग्यताका हिसाबले आंशिक आधार मात्रै प्रस्तुत गरिएको छ । खण्ड १३.१ मा न्यायिक गुणस्तर मापनका विभिन्न सूचक उल्लेख भए पनि तिनको आधाररेखा, लक्ष्य र तथ्यांक संकलन गर्ने विधि स्पष्ट छैन ।

कार्यान्वयनको सम्भाव्यताका हिसाबले मुद्दाको मिसिल तयारी र स्पष्ट फैसला लेखन व्यावहारिक देखिएका छन् । तर प्रस्तावित संयुक्त फैसला कार्यान्वयन मोडेलका लागि कानुनी परीक्षण, लागत र संस्थागत स्वीकृति आवश्यक रहेको औँल्याइएको छ ।

मानव गरिमा, समानता, प्रभावकारी उपचार र अदालतका निर्णयको कार्यान्वयनजस्ता विषय न्यायिक जिम्मेवारीसँग प्रत्यक्ष जोडिएकाले कार्ययोजनाको यो पक्षलाई बलियो मानिएको छ ।

पहिलो वर्षका प्राथमिकता र लक्ष्य तोक्न सुझाव

कार्ययोजनामा ‘भिजन २०३५’, चौमासिक समीक्षा र तीन चरणको अवधारणा उल्लेख भए पनि प्रत्येक चरणको स्पष्ट समयसीमा र पहिलो वर्षमा हासिल गर्नुपर्ने उपलब्धिको माइलस्टोन तोकिएको छैन ।

नागरिकले पाउने न्याय, फैसला कार्यान्वयन र सेवाग्राहीको अनुभवलाई प्राथमिकता दिनु सकारात्मक पक्ष मानिएको छ । न्यायिक गुणस्तरलाई फैसला संख्यामा मात्रै सीमित गर्न नहुने मान्यतालाई पनि कार्ययोजनाले स्वीकार गरेको छ ।

तर नतिजा मापनका लागि आधाररेखा, निश्चित लक्ष्य, जिम्मेवार व्यक्ति, प्रमाणको स्रोत र त्यसका आधारमा सुधार गर्ने प्रक्रियालाई एकीकृत गर्न बाँकी रहेको विश्लेषण छ ।

उदाहरणका लागि, न्यायिक तालिमको संख्या बढेको तथ्य मात्रै पर्याप्त नहुने र तालिमपछि न्यायाधीश तथा कर्मचारीको सीपमा कस्तो परिवर्तन आयो भन्ने पनि मापन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

त्यस्तै, फैसला कार्यान्वयनको संख्या मात्रै नभई त्यसबाट नागरिकले पाएको वास्तविक लाभलाई पनि नतिजाका रूपमा हेर्नुपर्ने औँल्याइएको छ ।

कार्ययोजनालाई थप प्रभावकारी बनाउन पहिलो वर्षका दुई प्राथमिक नतिजा छनोट गरी तिनका लागि आधाररेखा, लक्ष्य, जिम्मेवारी, स्रोत, समयसीमा र प्रमाणको स्रोत एउटै कार्यतालिकामा राख्न सुझाव दिइएको छ ।

साथै, व्यक्तिगत जिम्मेवारीमा पर्ने काम र संस्थागत स्वीकृतिमा निर्भर रहने कामलाई छुट्याउनुपर्ने पनि औँल्याइएको छ ।

समग्रमा बागचन्दको ‘भिजन २०३५’ ले न्यायपालिकाको सुधारका लागि नागरिककेन्द्रित र नतिजामुखी अवधारणा अघि सारेको छ । तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट लक्ष्य, समयसीमा, कानुनी आधार र जिम्मेवारी निर्धारण गर्नुपर्ने देखिएको छ ।