
१ मंसिर, काठमाडौं । लामो समयदेखि कागजमै सीमित रहँदै आएको ‘पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५’ आजदेखि औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आएको छ । ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै काठमाडौं उपत्यकामा पशुपन्छीको वध, मासुको परीक्षण, ढुवानी तथा बिक्रीवितरणलाई कानुनी दायरामा ल्याइने भएको छ ।
करिब २८ वर्षअघि बनेको ऐन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारले काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका २१ वटै स्थानीय तहमा प्रशासनिक तथा प्राविधिक संयन्त्र परिचालन गरेको छ । पहिलो चरणमा काठमाडौं उपत्यकाबाट अभियान सुरु गरिएको पशु सेवा विभागले जनाएको छ ।
सरकारले ऐन कार्यान्वयनको तयारीस्वरूप गत भदौ १ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको थियो । त्यसपछि बजार व्यवस्थापन, मापदण्डबारे जानकारी र सरोकारवालाको पूर्वतयारीका लागि समय दिइएको थियो । कात्तिक मसान्तमा पूर्वतयारीको अवधि सकिएसँगै आज मंसिर १ गतेदेखि ऐन कार्यान्वयनमा आएको हो ।
ऐन कार्यान्वयनका लागि उपत्यकाका तीन जिल्लामा आठ जना प्राविधिक सहसचिवलाई विशेष जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यस्तै, पशु सेवा विभागले उपसचिवस्तरका कर्मचारी सम्मिलित १३ वटा छुट्टाछुट्टै कार्यदल (टास्क फोर्स) गठन गरेको छ ।
अब छाप लगाएको मासुमात्रै बिक्री गर्न पाइने
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब व्यावसायिक रूपमा पशुपन्छी वध गर्नुअघि अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्नेछ । वधपछि मासुको स्वच्छता परीक्षण गरी आधिकारिक छाप लगाएपछि मात्रै बिक्री गर्न पाइनेछ ।
पशु सेवा विभागका महानिर्देशक डा. उमेश दाहालका अनुसार आजैदेखि तीन वटा वधशाला र तिनका आउटलेटमा छापयुक्त मासु उपलब्ध गराउन थालिएको छ । यद्यपि उपत्यकाका सबै खुद्रा पसलमा यस्तो मासु उपलब्ध हुन केही समय लाग्नेछ ।
यो व्यवस्था लागू हुँदैमा साना तथा खुद्रा मासु व्यवसायी विस्थापित नहुने विभागले स्पष्ट पारेको छ । खुद्रा व्यवसायीले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी तोकिएको वधशालामा पशुपन्छीको वध तथा स्वास्थ्य परीक्षण गराएर आधिकारिक छापसहित आफ्नै पसलबाट मासु बिक्री गर्न सक्नेछन् ।
तर, सडक, फुटपाथ वा पसलको सटरछेउमा जथाभावी पशुपन्छी काट्ने अव्यवस्थित अभ्यासलाई भने क्रमशः नियन्त्रण गरिने विभागले जनाएको छ ।
आठ सहसचिवको नेतृत्वमा बजार अनुगमन
ऐन कार्यान्वयनका लागि काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा आठ जना सहसचिवलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
काठमाडौं जिल्लाको बजार व्यवस्थापन र ऐन कार्यान्वयनको नेतृत्व डा. विनय कर्ण, डा. हेमराज अवस्थी र डा. सुजन रानालाई दिइएको छ ।
त्यस्तै, ललितपुरमा डा. बरुणकुमार शर्मा, डा. सुलोचना श्रेष्ठ र डा. प्रज्ञा कोइरालालाई जिम्मेवारी दिइएको छ । भक्तपुरमा भने डा. विकास श्रेष्ठ र डा. जगदीश पाण्डेले ऐन कार्यान्वयन तथा सहजीकरणको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन् ।
उच्चस्तरीय टोलीले स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रलाई सम्मान गर्दै उनीहरूकै सहभागितामा ऐन कार्यान्वयन गराउनेछ । स्थानीय तहमा पशु चिकित्सक तथा मासु परीक्षण गर्ने दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेकाले संघीय सरकारले खटाएका प्राविधिक टोलीले आवश्यक प्राविधिक सहयोग, नीतिगत सल्लाह र तालिमसमेत उपलब्ध गराउनेछन् ।
यसका साथै उपत्यकाभित्र सञ्चालनमा रहेका सम्पूर्ण वधशाला, वधस्थल तथा मासु पसलहरूको स्थलगत पहिचान र नक्साङ्कन गरिनेछ । त्यसबाट उपत्यकामा कति मासु पसल छन्, कहाँ अव्यवस्थित रूपमा पशुवध भइरहेको छ र सञ्चालनमा रहेका वधशालाको अवस्था कस्तो छ भन्ने तथ्यांक संकलन गरी एकीकृत डाटाबेस तयार गरिने विभागको योजना छ ।
किन २८ वर्षसम्म कार्यान्वयन हुन सकेन ऐन ?
पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन २०५५ सालमा निर्माण भएको थियो भने २०५७ सालमा यसको नियमावली जारी गरिएको थियो । तर, कानुन बनेको झन्डै २८ वर्षसम्म पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।
विगतमा हेटौँडा, सुर्खेत र बुटवललगायतका सहरमा ऐन लागू गर्ने प्रयास भए पनि ती प्रयास सफल हुन सकेनन् ।
पशु सेवा विभागका महानिर्देशक डा. दाहालका अनुसार विगतमा उपभोक्तामा स्वच्छ र स्वस्थ मासुको महत्त्वबारे जनचेतनाको कमी, दक्ष जनशक्तिको अभावलगायतका कारणले ऐन कार्यान्वयनमा समस्या भएको थियो ।
त्यतिबेला देशभर डेढ सयको हाराहारीमा मात्रै पशु चिकित्सक उपलब्ध थिए । अहिले भने सरकारी र निजी क्षेत्र गरी करिब २ हजार २०० भन्दा बढी पशु चिकित्सक उपलब्ध छन् । त्यस्तै, करिब २०० स्थानीय तहमा विभागले प्राविधिक जनशक्ति अर्थात् भेटेरिनरी डाक्टर पठाइसकेको छ ।
विगतका कमजोरीको समीक्षा गर्दै यसपटक ठूला लगानीका नयाँ वधशाला निर्माण गर्नुभन्दा सञ्चालनमा रहेका वधस्थललाई नै न्यूनतम सरसफाइ र मापदण्डअनुसार सुधार गर्ने रणनीति लिइएको विभागले जनाएको छ ।
माघदेखि बागमती प्रदेशभर, साउनदेखि देशभर लागू हुने
सरकारले पशु वधशाला र मासु जाँच ऐनलाई एकैपटक देशभर लागू नगरी चरणबद्ध रूपमा विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ ।
पहिलो चरणमा आज मंसिर १ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लाका २१ वटै स्थानीय तहमा ऐन कार्यान्वयन सुरु भएको छ ।
दोस्रो चरणमा आगामी माघ १ गतेदेखि बागमती प्रदेशका सबै जिल्लामा ऐन विस्तार गरिनेछ । त्यसपछि तेस्रो चरणमा आगामी वर्षको साउन १ गतेदेखि देशका ७७ वटै जिल्लामा ऐन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने विभागको तयारी छ ।
संघीय संरचनामा तीन तहका सरकारबीच अधिकार बाँडफाँट भएकाले ऐन कार्यान्वयनमा समन्वयलाई पनि महत्त्व दिइएको छ । स्थानीय बजार व्यवस्थापन र अनुगमनको अधिकार स्थानीय तहमा रहेकाले उनीहरूको अपनत्व र सहभागितामै कार्यक्रम अघि बढाइने विभागले जनाएको छ ।
धार्मिक परम्परामा हस्तक्षेप नहुने
ऐन कार्यान्वयनसँगै धार्मिक तथा सांस्कृतिक परम्पराअन्तर्गत गरिने पशुबलिमा हस्तक्षेप हुने हो कि भन्ने चासो पनि उठेको छ ।
विभागका महानिर्देशक दाहालका अनुसार ऐन व्यावसायिक रूपमा मासु बिक्रीवितरण गर्ने प्रयोजनका लागि मात्रै लागू हुनेछ । व्यक्तिगत उपभोगका लागि घरमा काटिने पशु वा कुलदेवतालाई चढाइने बलिका विषयमा ऐनले हस्तक्षेप नगर्ने उनले स्पष्ट पारेका छन् ।
तर, जात्रा वा धार्मिक बलिका नाममा सडकको बीचमा पशु काट्ने, रगत बगाउने तथा जथाभावी फोहोर गर्ने गतिविधिलाई भने नियन्त्रण गरिनेछ ।
सरकारले यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै उपत्यकाको मासु बजारलाई व्यवस्थित, स्वच्छ र उपभोक्तामैत्री बनाउने अपेक्षा गरेको छ ।