
१ मंसिर, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी चैतभित्रै देशभरका ७५३ स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने गरी आन्तरिक तयारी अघि बढाएको छ । निर्वाचनको मिति सिफारिस गर्न आयोगले मंसिर ४ गते राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गर्ने भएको छ ।
दलहरूसँगको छलफलपछि आयोगले सरकारलाई निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सिफारिस गर्नेछ । त्यसपछि सरकारले औपचारिक रूपमा निर्वाचनको मिति सार्वजनिक गर्ने तयारी छ । स्रोतका अनुसार सरकारले चैतको पहिलो वा दोस्रो साताका लागि निर्वाचनको मिति तोक्ने तयारी गरिरहेको छ ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायण भट्टराईले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आयोगले आफ्नोतर्फबाट गर्नुपर्ने छलफल, समन्वय र तयारी अघि बढाइरहेको जानकारी दिए ।
२०७९ वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको पाँचवर्षे कार्यकाल सकिनुभन्दा दुई महिनाअघि नै नयाँ निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छ । यही व्यवस्थालाई मध्यनजर गर्दै आयोगले चैतभित्रै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी सरकार र राजनीतिक दलहरूसँगको छलफललाई तीव्रता दिन लागेको हो ।
सरकारले निर्वाचनको मिति औपचारिक रूपमा घोषणा नगरे पनि राजनीतिक दलहरू भने चुनावी तयारीमा जुटिसकेका छन् । पछिल्लो चारदेखि पाँच महिनादेखि नै प्रमुख राजनीतिक दलहरूले संगठन विस्तार, उम्मेदवार छनोट र जनतासँगको सम्बन्ध सुधारलाई प्राथमिकता दिँदै आएका छन् ।
रास्वपाको क्यान्डिडेट क्लबबाट उम्मेदवार छनोट
संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोट प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ ।
गत असारमा राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गरेलगत्तै रास्वपाले क्यान्डिडेट क्लबमार्फत उम्मेदवार छनोटको प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । सुरुमा प्रदेश तहमा र अहिले पालिका तथा नगरपालिकामा खुला रूपमा अनलाइन आवेदन आह्वान गरेर उम्मेदवार बन्न चाहनेहरूको सूची तयार पारिरहेको छ ।
क्यान्डिडेट क्लबमा आवेदन दिएका व्यक्तिमध्येबाटै स्थानीय तह निर्वाचनका उम्मेदवार छनोट गर्ने रास्वपाको तयारी छ ।
तर, केही स्थानमा नेताहरूले पार्टीको औपचारिक प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर व्यक्तिलाई टिकट दिने आश्वासन दिन थालेको गुनासोसमेत पार्टीभित्र उठ्न थालेको छ ।
रास्वपाका महामन्त्री विपिन आचार्यले पार्टी विधि, विधान र पद्धतिभन्दा बाहिर गएर कसैले पनि स्वार्थ पूरा गर्न नसक्ने बताएका छन् ।
‘मैले पार्टी स्थापनाकालदेखि नै विधि, विधान र पद्धतिबाट चल्नुपर्छ भन्दै आएको छु । देशकै थिति बसाल्न स्थापना भएको पार्टीमाथि झन् ठूलो जिम्मेवारी छ । पहिलाको गल्ती यसपटक दोहोरिँदैन । जसरी पनि कार्यान्वयन गरेरै छाड्छौँ,’ आचार्यको भनाइ छ ।
उनले क्यान्डिडेट क्लबभन्दा बाहिर गएर कसैले टिकट बिक्री गरेको वा पैसा, शक्ति र पहुँचका आधारमा उम्मेदवारी प्रभावित पार्न खोजेको प्रमाण भेटिए कारबाही गरिने चेतावनी दिएका छन् ।
केही दिनअघि नेपालगञ्जमा आयोजित पार्टीको आन्तरिक प्रशिक्षण कार्यक्रममा आचार्यले स्थानीय तह निर्वाचनमा विधि र प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर कसैले पनि टिकट नपाउने बताएका थिए ।
रास्वपाका प्रवक्ता जगदीश खरेलले पनि क्यान्डिडेट क्लबभन्दा बाहिर गएर टिकट किनबेच गरेको पाइए सम्बन्धित व्यक्तिको उम्मेदवारी खारेज हुने बताएका छन् ।
‘क्यान्डिडेट क्लबमार्फत आवेदन दिएर सबै प्रक्रिया पूरा गरी छनोट भएका व्यक्तिमात्र स्थानीय तहका उम्मेदवार बन्न सक्छन्,’ उनले भने ।
कांग्रेसको ‘हामी तयार छौँ’ अभियान आजदेखि
संसद्को दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले पनि स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रित गतिविधि अघि बढाएको छ ।
कांग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचनको पूर्वतयारी र पार्टी सुदृढीकरणका लागि ‘हामी तयार छौँ’ अभियान मंगलबारदेखि सुरु गर्दैछ । पार्टीको १५औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिको पहिलो बैठकले गरेको निर्णयअनुसार अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको कांग्रेसले जनाएको छ ।
कांग्रेसको यो अभियान वडा तहदेखि केन्द्रसम्म सञ्चालन हुनेछ । अभियानमा वडा तहदेखि केन्द्रसम्मका कार्यसमिति सदस्य र क्षेत्रीय प्रतिनिधिसहित तीन लाख नेता–कार्यकर्ता परिचालन गर्ने पार्टीको लक्ष्य छ ।
कांग्रेस महामन्त्री डा. डिला संग्रौलाका अनुसार अभियान पार्टीका तल्लो तहका कार्यकर्ता, स्थानीय तह र आमजनतासम्म पुग्ने बृहत् कार्यक्रम हो ।
उनले १५औँ महाधिवेशनबाट पारित नीतिलाई पार्टी कार्यकर्ता तथा आमजनतासम्म पुर्याउन अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको बताइन् ।
‘हामीले १५औँ महाधिवेशनमा पारित गरेका नीतिहरू पार्टी कार्यकर्ता तथा आमजनतासम्म पुर्याउन बाँकी नै छ । त्यसका लागि आमजनता, स्थानीय तह तथा पार्टी कार्यकर्तासित जोडिन जरुरी छ,’ उनले भनिन् ।
उनका अनुसार महाधिवेशनबाट पारित देश बनाउन, समाज बदल्न, विकास र समृद्धिको लहर ल्याउन तथा देशलाई अभिभावकत्व दिन तयार रहेको सन्देश तल्लो तहसम्म पुर्याइनेछ ।
निर्वाचनको मिति छिट्टै घोषणा हुने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले अभियान स्वाभाविक रूपमा स्थानीय तह निर्वाचनलक्षित हुने बताइन् ।
यसपटक कांग्रेसले विगतको क्रियाशील सदस्यता र गुटगत भागबन्डामा आधारित टिकट वितरण प्रणालीभन्दा फरक रणनीति अपनाउने दाबी गरेको छ । पार्टीको औपचारिक सदस्यता नलिएका तर समाजमा राम्रो छवि बनाएका स्वतन्त्र तथा शुभेच्छुक व्यक्तिलाई समेत उम्मेदवार बनाउने कांग्रेसको तयारी छ ।
एमालेको जागरण अभियानदेखि राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलासम्म
संगठनात्मक रूपमा बलियो मानिँदै आएको नेकपा एमाले पनि स्थानीय तह निर्वाचनको तयारीमा जुटेको छ ।
एमालेले गत असारदेखि नै पार्टी जागरण अभियान सञ्चालन गरेर नेता तथा कार्यकर्तालाई स्थानीय मतदातासँग जोड्ने प्रयास गरिरहेको छ । अभियानअन्तर्गत केन्द्रीय पदाधिकारीबाहेक सबै केन्द्रीय सदस्यलाई विभिन्न पालिकाको जिम्मेवारी दिएर परिचालन गरिएको थियो ।
एमाले प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख निरज आचार्यले निर्वाचनको औपचारिक घोषणा हुनुअघि नै वडा तहसम्म पुगेर जनतासँग बिग्रिएको सम्बन्ध सुधार्ने र नयाँ मतदाता जोड्ने काम भइरहेको बताए ।
‘हामीले जागरण अभियान चलाएर नेता र जनताबीचको सम्बन्ध पुनर्स्थापित गर्ने प्रयास गरेका छौँ । किनभने एमालेलाई थाहा छ, पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनपछि सहरी क्षेत्रमा परम्परागत मत खस्किएको छ,’ उनले भने ।
उनका अनुसार एमालेले आफ्नो संगठन जोगाउन ग्रामीण र अर्धसहरी क्षेत्रका पालिकामा विशेष ध्यान दिइरहेको छ ।
यही रणनीतिअनुसार एमालेले मंसिर २ र ३ गते काठमाडौंमा देशभरका नेता तथा अगुवा कार्यकर्ताको राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्दैछ । पार्टी महासचिव शंकर पोखरेलका अनुसार भेलाको प्रमुख उद्देश्य स्थानीय तह निर्वाचनको तयारीसमेत रहेको छ ।
नेकपाको दुईमहिने जागरण अभियान
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले पनि स्थानीय तह निर्वाचनलाई प्राथमिकतामा राखेर गतिविधि अघि बढाएको छ ।
पार्टी संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्मका लागि स्थगित गरेका छन् ।
महाधिवेशन स्थगित गरेर प्रचण्डले गत कात्तिक ७ गतेदेखि दुईमहिने राष्ट्रिय जागरण अभियान सुरु गरेका छन् ।
अभियानमार्फत नेकपाले राष्ट्रियता र विदेशी हस्तक्षेपको विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाइरहेको छ । त्यस्तै, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि संघर्ष गरेका व्यक्तिहरू नै सरकारमा पुगेपछि फरक मत दबाउने, नागरिकलाई बोल्न र प्रश्न गर्न रोक्ने तथा निजी क्षेत्रमाथि त्रास सिर्जना गर्ने काम भइरहेको भन्दै सरकारको आलोचना गर्दै आएको छ ।
स्थानीय तह निर्वाचनमार्फत गुम्दै गएको राजनीतिक साख फर्काउने र राष्ट्रिय राजनीतिमा पुनः निर्णायक शक्ति बन्ने रणनीतिमा नेकपा देखिएको छ ।
श्रम संस्कृति पार्टी पनि जनतामाझ सक्रिय
हर्क साम्पाङ नेतृत्वको श्रम संस्कृति पार्टीले औपचारिक रूपमा निर्वाचनलक्षित अभियान घोषणा नगरे पनि आफ्ना गतिविधि जनतामाझ विस्तार गरिरहेको छ ।
नयाँ तथा पुराना राजनीतिक दलहरू स्थानीय तह निर्वाचनलाई आफ्नो संगठनात्मक शक्ति परीक्षण गर्ने अवसरका रूपमा लिइरहेका छन् ।
स्थानीय चुनावले दलहरूको शक्ति परीक्षण गर्ने
आगामी स्थानीय तह निर्वाचन राजनीतिक दलहरूका लागि आफ्नो अस्तित्व र राजनीतिक प्रभाव परीक्षण गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसर बन्ने देखिएको छ ।
१५औँ महाधिवेशनपछि पहिलोपटक स्थानीय तह निर्वाचनमा होमिन लागेको नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाका लागि स्थानीय तहको परिणाम नेतृत्व परीक्षणको विषय बन्नेछ ।
नेकपा एमालेका लागि आफ्नो परम्परागत संगठनात्मक आधार र बलियो मानिएका स्थानीय राजनीतिक किल्ला जोगाउनु चुनौतीपूर्ण हुनेछ ।
त्यस्तै, नेकपाका संयोजक प्रचण्डका लागि स्थानीय निर्वाचन गुम्दै गएको राजनीतिक प्रभाव फर्काउने र राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो सान्दर्भिकता बढाउने अवसर बन्ने देखिन्छ ।
जेनजी आन्दोलनको बलमा केन्द्रीय सत्तामा पुगेको रास्वपाका लागि भने स्थानीय तह निर्वाचन देशभरको भूगोलमा संगठन विस्तार गर्ने र आफ्नो राजनीतिक आधार स्थापित गर्ने अवसर हुनेछ ।
समग्रमा आगामी स्थानीय तह निर्वाचन नयाँ र पुराना राजनीतिक शक्तिबीच आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने, अस्तित्व जोगाउने र राजनीतिक शक्ति सन्तुलन बदल्ने प्रतिस्पर्धाका रूपमा अघि बढ्ने देखिएको छ ।