२०८३ मंसिर ६, शनिबार

चीनको सेन्जेनमा ट्रम्प, सी चिनफिङ र पुटिनबीच भएको त्रिपक्षीय भेटले विश्व राजनीतिमा नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ । युक्रेन युद्ध, आणविक हतियार, इरान र एआई प्रतिस्पर्धा मुख्य चासो बने ।

सेन्जेनमा ट्रम्प, सी र पुटिनको भेट : शक्ति प्रदर्शन कि नयाँ विश्व समीकरणको संकेत ?

ट्रम्प, सी र पुटिनको सेन्जेन भेट : नयाँ विश्व समीकरणको संकेत ?
सेन्जेनमा ट्रम्प, सी र पुटिनको भेट : शक्ति प्रदर्शन कि नयाँ विश्व समीकरणको संकेत ?

मंसिर, काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनबीच चीनको सेन्जेनमा भएको त्रिपक्षीय भेटले विश्व राजनीतिमा नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ । विश्वका तीन प्रमुख शक्तिका नेताहरू एउटै टेबलमा बसेर छलफल गर्नु आफैंमा महत्वपूर्ण घटनाका रूपमा हेरिएको छ ।

यो भेट तत्काल कुनै ठोस सम्झौता गर्नेभन्दा पनि शक्ति प्रदर्शन, कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार र बदलिँदो विश्व व्यवस्थामा आफ्नो प्रभाव देखाउने अवसरका रूपमा विश्लेषण गरिएको छ ।

चीनको सेन्जेनस्थित सरकारी अतिथि गृहमा भएको बैठकमा तीनै नेताले बदलिँदो विश्व परिस्थितिलाई व्यवस्थापन गर्न प्रमुख शक्तिबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका थिए ।

बैठकको सुरुवातमा चिनियाँ राष्ट्रपति सीले ठूला शक्तिबीचको सम्बन्धले विश्व शान्ति र स्थायित्व निर्धारण गर्ने बताएका थिए । ‘इतिहासले देखाएको छ, जब ठूला शक्तिबीच शान्ति हुन्छ, विश्व सुरक्षित हुन्छ । जब ठूला शक्तिबीच द्वन्द्व हुन्छ, विश्व अराजकतामा फस्छ,’ उनले भने ।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले पनि तीन देशका नेताहरू एकै ठाउँमा भेला हुनु ऐतिहासिक भएको बताएका थिए । ‘हामी इतिहास निर्माण गरिरहेका छौँ । हामी तीनै जनासँग छलफल गर्नुपर्ने धेरै विषय छन्,’ उनले भने ।

तर, युद्ध, अर्थतन्त्र, आणविक हतियार नियन्त्रण र अत्याधुनिक प्रविधिजस्ता विषयमा तीन देशबीच गम्भीर मतभेद रहेकाले ८१ मिनेटको बैठकबाट कुनै ठूलो सहमति हुने अपेक्षा गरिएको थिएन । बैठकपछि पनि कुनै निर्णायक सम्झौता सार्वजनिक भएन ।

यद्यपि, तीन शक्तिका नेताहरूबीच प्रत्यक्ष संवाद हुनु नै भेटको प्रमुख उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ ।

तीन नेताका फरक–फरक स्वार्थ

सेन्जेनमा भएको भेट तीनै नेताका लागि आ–आफ्नो राजनीतिक तथा कूटनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने अवसर बनेको थियो ।

रुसी राष्ट्रपति पुटिनका लागि यो अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पुनः प्रभावशाली रूपमा उपस्थित हुने अवसर थियो । युक्रेनमाथि रुसले आक्रमण गरेपछि पश्चिमी देशहरूले करिब पाँच वर्षदेखि उनलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अलग्याउने प्रयास गर्दै आएका थिए । तर, चीन र अमेरिकाका राष्ट्रपतिसँग एउटै टेबलमा बसेर छलफल गर्दा पुटिनले आफू अझै विश्व राजनीतिमा प्रभावशाली रहेको सन्देश दिन सके ।

बैठकपछि जारी संयुक्त वक्तव्यमा सरकारी अधिकारीहरूको उन्मुक्तिलाई ‘आधारभूत महत्त्वको विषय’ भनिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी) बाट युद्ध अपराधको आरोपमा पक्राउ पुर्जी जारी भएका पुटिनका लागि यो विषय विशेष महत्त्वको मानिएको छ ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सीका लागि भने चीनलाई विश्व कूटनीतिको प्रमुख शक्तिका रूपमा स्थापित गर्ने अवसर बन्यो । घरेलु आर्थिक समस्यासँग जुधिरहेको चीनले अमेरिकासमेत आफ्नो बराबरीमा बसेर संवाद गर्नुपर्ने शक्तिका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न खोजेको देखिन्छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पका लागि पनि यो भेट राजनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण थियो । मध्यावधि निर्वाचनमा रिपब्लिकन पार्टीले ठूलो क्षति व्यहोरेपछि उनको राजनीतिक प्रभाव कमजोर भएको चर्चा भइरहेका बेला चीन र रुसका नेताहरूसँगको भेटले उनी अझै विश्व राजनीतिमा सक्रिय र प्रभावशाली रहेको देखाउने अवसर प्रदान गरेको छ ।

युक्रेन युद्ध र आणविक हतियार नियन्त्रण मुख्य चासो

तीन नेताबीचको छलफलमा युक्रेन युद्ध पनि महत्त्वपूर्ण विषय थियो । पुटिनले सुरुमा युक्रेन युद्धबारे छलफल गर्ने उद्देश्यले त्रिपक्षीय बैठक प्रस्ताव गरेका थिए । तर, बैठकमा युक्रेनका प्रतिनिधिलाई सहभागी नगराइएको विषयले युक्रेन र युरोपेली देशहरूमा चिन्ता बढाएको थियो ।

सेन्जेन बैठकलाई सन् १९४५ को याल्टा सम्मेलनसँग समेत तुलना गरिएको छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछि प्रमुख शक्तिहरूले युरोपको राजनीतिक भविष्य र प्रभाव क्षेत्रबारे छलफल गरेको याल्टा सम्मेलनमा प्रभावित देशहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता थिएन ।

सेन्जेन बैठकलाई पनि युक्रेनको भविष्यबारे उसको अनुपस्थितिमा ठूला शक्तिहरूले निर्णय गर्न सक्ने सम्भावनासँग जोडेर हेरिएको छ ।

यद्यपि, अमेरिकी अधिकारीहरूले सुरुमा युक्रेन बैठकको कार्यसूचीमा नरहेको बताएका थिए । ट्रम्पले भने बैठकमा युक्रेन युद्धको विषय उठाउने बताएका थिए ।

ट्रम्पका लागि आणविक हतियार नियन्त्रण पनि महत्त्वपूर्ण विषय थियो । उनले अमेरिका, रुस र चीनबीच नयाँ आणविक अप्रसार सम्झौता गर्न चाहेको बताएका छन् । तर, चीनको आणविक हतियार भण्डार अमेरिका र रुसको तुलनामा निकै सानो भएकाले सी यस्तो सम्झौतामा सहभागी हुन इच्छुक देखिएका छैनन् ।

ट्रम्पले आणविक हतियार प्राप्त गरिसकेपछि त्यसलाई त्याग्न निकै कठिन हुने टिप्पणीसमेत गरेका थिए ।

इरान र युक्रेन युद्ध अन्त्य गराउने प्रयास

ट्रम्पले रुस र चीनसँग इरान तथा युक्रेन युद्धबारे पनि छलफल गर्न चाहेका थिए । इरान र रुससँग दुवै देशको सम्बन्ध रहेकाले युद्ध अन्त्यका लागि उनीहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन सक्ने अमेरिकी पक्षको अपेक्षा छ ।

इरान युद्धले अमेरिकी सैन्य स्रोतमा दबाब सिर्जना गर्नुका साथै विश्व बजारमा मूल्यवृद्धि गराएको छ । ट्रम्पले सुरुमा इरान युद्ध छ साताभित्र समाप्त हुने बताएका थिए । तर, युद्ध लम्बिँदै जाँदा अमेरिकाभित्र पनि उनको निर्णयप्रति असन्तुष्टि बढेको छ ।

इरान युद्धकै कारण इन्धन तथा अन्य वस्तुको मूल्य बढेपछि ट्रम्प प्रशासनले रुसमाथि लगाइएका डिजेलसम्बन्धी केही प्रतिबन्ध खुकुलो बनाएको थियो । यसबाट रुसलाई अप्रत्यक्ष रूपमा आर्थिक लाभ पुगेको विश्लेषण गरिएको छ ।

युक्रेन युद्ध अन्त्य गर्ने ट्रम्पको चुनावी वाचा पनि पूरा भएको छैन । राष्ट्रपतिको पदभार ग्रहण गरेको २४ घण्टाभित्र युद्ध अन्त्य गर्ने बताएका ट्रम्पको उक्त वाचा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

बर्लिनमा आयोजित ‘कोलिसन अफ द विलिङ’ बैठकमा सहभागी ट्रम्पका ज्वाइँ जारेड कुश्नरले सेन्जेन बैठकबाट ट्रम्प शान्ति सम्भव रहेको विश्वासका साथ बाहिरिएको बताएका थिए । ट्रम्पका विशेष दूत स्टिभ विटकफले पनि युक्रेन युद्धको शान्तिपूर्ण अन्त्यलाई ट्रम्पले बैठकको प्रमुख सन्देश बनाएको बताएका छन् ।

एआई प्रतिस्पर्धामा अमेरिका–चीन तनाव

बैठकको अर्को महत्त्वपूर्ण विषय एआई प्रविधिमा अमेरिका र चीनबीचको प्रतिस्पर्धा थियो ।

चीन भ्रमणअघि नै एनभिडियाका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत जेन्सेन हुआङ र चिनियाँ गुप्तचर निकायसँग सम्बन्धित रहेको आरोप लागेकी एक व्यक्तिबीचको विवादले अमेरिकी राजनीतिक वृत्तमा चर्चा पाएको थियो । यसैबीच एआई प्रणालीका अद्यावधिकका कारण अमेरिकाका विभिन्न सेवामा अवरोध उत्पन्न भएपछि प्रविधि सुरक्षाको विषय पनि थप पेचिलो बनेको थियो ।

अमेरिकी प्रशासनभित्र चीनलाई अत्याधुनिक एआई चिप बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाउने वा नलगाउने भन्ने विषयमा मतभेद छ । प्रशासनका केही अधिकारी चीनको प्रविधिगत विकास रोक्न कडा प्रतिबन्धको पक्षमा छन् । तर, ट्रम्प भने एआई प्रविधिको विकासलाई अवरुद्ध गर्ने कुनै पनि कदमप्रति अनिच्छुक देखिएका छन् ।

उनले प्रविधिको अपार सम्भावनालाई नष्ट गर्ने काम गर्न नहुने बताएका छन् । यद्यपि, एआईका नकारात्मक पक्ष व्यवस्थापन गर्न सावधानी अपनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

चीनको कूटनीतिक सफलताको रूपमा व्याख्या

सेन्जेनमा भएको त्रिपक्षीय भेटलाई चीनले आफ्नो कूटनीतिक सफलताका रूपमा प्रस्तुत गर्ने देखिन्छ । ट्रम्पले चीन र सीको प्रशंसा गर्नु तथा आफू र सी नेतृत्वमा रहुन्जेल दुई देशबीच समस्या नहुने बताउनुले बेइजिङलाई सकारात्मक सन्देश दिएको छ ।

चीनले ट्रम्पको भ्रमणलाई आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव विस्तार गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गरेको छ । सीले अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई विमानस्थलमा दिएको विशेष स्वागत र भेटका क्रममा देखाएको आत्मीयताले पनि चीनले यो सम्बन्धलाई कति महत्त्व दिएको छ भन्ने देखाउँछ ।

सीले युक्रेनको भविष्यबारे युक्रेनको अनुपस्थितिमा हुने कुनै नयाँ याल्टा शैलीको सहमति आफ्नो देशको बहुपक्षीय विश्व व्यवस्थाको वकालतसँग मेल नखाने ठानेका थिए ।

त्यसैले ठोस सम्झौता नभए पनि तीन शक्तिबीचको बैठक आयोजना गर्नु चीनका लागि पर्याप्त कूटनीतिक उपलब्धि बनेको छ । सेन्जेनमा भएको भेटले विश्व राजनीतिमा शक्ति सन्तुलन, रणनीतिक प्रतिस्पर्धा र कूटनीतिक सहकार्यको नयाँ बहसलाई थप बल दिएको छ ।

५

पत्रको भाषा नमिलेपछि सर्वोच्चले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पुनः पत्र पठायो४ मंसिर, काठमाडौं । प्रहरी प्रधान कार्यालयले पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेपछि सर्वोच्च अदालतले भाषा संशोधन गर्दै पुनः पत्र पठाएको छ । निर्वतमान प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो । साथै विपक्षीका नाममा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नसमेत आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशअनुसार सर्वोच्च अदालत प्रशासनले बिहीबार सूचना म्याद जारी गरिएको पत्र प्रहरी प्रधान कार्यालय पठाएको थियो । अदालतका शाखा अधिकृत रेवतीप्रसाद पराजुलीले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको थियो । पत्रमा ‘नेपाल प्रहरीको प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गरिएका भनिएका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक डा. मनोज कुमार केसीमार्फत प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्साल काठमाडौंको नाउँमा जारी भएको सूचना म्याद’ भन्ने भाषा उल्लेख गरिएको थियो । तर, पत्रको भाषा नमिलेको भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले बिहीबार उक्त पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेको थियो । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार पत्रको भाषा संशोधन गरी पुनः पठाएको हो । संशोधित पत्रमा यसअघि उल्लेख गरिएको ‘बढुवा गरिएका भनिएका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक डा. मनोज कुमार केसी’ भन्ने वाक्यांश हटाएर ‘अहिले बढुवा गरिएको प्रहरी महानिरीक्षक डा. मनोज कुमार केसी’ उल्लेख गरिएको छ । पत्रको भाषामा गरिएको संशोधनपछि सर्वोच्च अदालतले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पुनः पत्र पठाएको हो ।

पत्रको भाषा नमिलेपछि सर्वोच्चले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पुनः पत्र पठायो४ मंसिर, काठमाडौं । प्रहरी प्रधान कार्यालयले पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेपछि सर्वोच्च अदालतले भाषा संशोधन गर्दै पुनः पत्र पठाएको छ ।  निर्वतमान प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो । साथै विपक्षीका नाममा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नसमेत आदेश दिएको थियो ।  उक्त आदेशअनुसार सर्वोच्च अदालत प्रशासनले बिहीबार सूचना म्याद जारी गरिएको पत्र प्रहरी प्रधान कार्यालय पठाएको थियो । अदालतका शाखा अधिकृत रेवतीप्रसाद पराजुलीले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको थियो ।  पत्रमा ‘नेपाल प्रहरीको प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गरिएका भनिएका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक डा. मनोज कुमार केसीमार्फत प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्साल काठमाडौंको नाउँमा जारी भएको सूचना म्याद’ भन्ने भाषा उल्लेख गरिएको थियो ।  तर, पत्रको भाषा नमिलेको भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले बिहीबार उक्त पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेको थियो । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार पत्रको भाषा संशोधन गरी पुनः पठाएको हो ।  संशोधित पत्रमा यसअघि उल्लेख गरिएको ‘बढुवा गरिएका भनिएका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक डा. मनोज कुमार केसी’ भन्ने वाक्यांश हटाएर ‘अहिले बढुवा गरिएको प्रहरी महानिरीक्षक डा. मनोज कुमार केसी’ उल्लेख गरिएको छ ।  पत्रको भाषामा गरिएको संशोधनपछि सर्वोच्च अदालतले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पुनः पत्र पठाएको हो ।

पत्रको भाषा नमिलेपछि सर्वोच्चले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पुनः पत्र पठायो४ मंसिर, काठमाडौं । प्रहरी प्रधान कार्यालयले पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेपछि सर्वोच्च अदालतले भाषा संशोधन गर्दै पुनः पत्र पठाएको छ । निर्वतमान प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो । साथै विपक्षीका नाममा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नसमेत आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशअनुसार सर्वोच्च अदालत प्रशासनले बिहीबार सूचना म्याद जारी गरिएको पत्र प्रहरी प्रधान कार्यालय पठाएको थियो । अदालतका शाखा अधिकृत रेवतीप्रसाद पराजुलीले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको थियो । पत्रमा ‘नेपाल प्रहरीको प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गरिएका भनिएका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक डा. मनोज कुमार केसीमार्फत प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्साल काठमाडौंको नाउँमा जारी भएको सूचना म्याद’ भन्ने भाषा उल्लेख गरिएको थियो । तर, पत्रको भाषा नमिलेको भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले बिहीबार उक्त पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेको थियो । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार पत्रको भाषा संशोधन गरी पुनः पठाएको हो । संशोधित पत्रमा यसअघि उल्लेख गरिएको ‘बढुवा गरिएका भनिएका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक डा. मनोज कुमार केसी’ भन्ने वाक्यांश हटाएर ‘अहिले बढुवा गरिएको प्रहरी महानिरीक्षक डा. मनोज कुमार केसी’ उल्लेख गरिएको छ । पत्रको भाषामा गरिएको संशोधनपछि सर्वोच्च अदालतले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पुनः पत्र पठाएको हो ।

यो पनि

ताजा अपडेट

१ दिन अघि

पत्रको भाषा नमिलेपछि सर्वोच्चले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पुनः पत्र पठायो४ मंसिर, काठमाडौं । प्रहरी प्रधान कार्यालयले पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेपछि सर्वोच्च अदालतले भाषा संशोधन गर्दै पुनः पत्र पठाएको छ । निर्वतमान प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो । साथै विपक्षीका नाममा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नसमेत आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशअनुसार सर्वोच्च अदालत प्रशासनले बिहीबार सूचना म्याद जारी गरिएको पत्र प्रहरी प्रधान कार्यालय पठाएको थियो । अदालतका शाखा अधिकृत रेवतीप्रसाद पराजुलीले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको थियो । पत्रमा ‘नेपाल प्रहरीको प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गरिएका भनिएका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक डा. मनोज कुमार केसीमार्फत प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्साल काठमाडौंको नाउँमा जारी भएको सूचना म्याद’ भन्ने भाषा उल्लेख गरिएको थियो । तर, पत्रको भाषा नमिलेको भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले बिहीबार उक्त पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेको थियो । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार पत्रको भाषा संशोधन गरी पुनः पठाएको हो । संशोधित पत्रमा यसअघि उल्लेख गरिएको ‘बढुवा गरिएका भनिएका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक डा. मनोज कुमार केसी’ भन्ने वाक्यांश हटाएर ‘अहिले बढुवा गरिएको प्रहरी महानिरीक्षक डा. मनोज कुमार केसी’ उल्लेख गरिएको छ । पत्रको भाषामा गरिएको संशोधनपछि सर्वोच्च अदालतले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पुनः पत्र पठाएको हो ।

यो साताको प्रचलित

खोजी गर्नुहोस